नवी दिल्ली/नाशिक : देशांतर्गत दरावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारने अखेर कांद्यावर ८५० डॉलर प्रतिटन इतके किमान निर्यातमूल्य (एमईपी) लावले आहे. बुधवारीच केंद्रीय अन्नमंत्री रामविलास पासवान यांनी तसे संकेत दिले होेते. डिसेंबर २०१७ पर्यंत हे निर्बंध लागू असणार आहेत.  केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाचे महासंचालक यांनी या संदर्भातील अधिसूचना काढली आहे. या निर्णयाबाबत बोलताना लासलगाव येथील कांदा निर्यातदार नितीन जैन म्हणाले, ‘‘देशातील दक्षिणेतील राज्यांतील कांद्याचे पावसाने नुकसान झाले आहे. या स्थितीत देशांतर्गत बाजारातील कांद्याची आवक दरवर्षीच्या नोव्हेंबरच्या तुलनेत ५० टक्क्यांनी कमी आहे. मुंबईच्या बाजारात ही ५० च्या ऐवजी २० गाड्यांची आवक होत आहे. ही परिस्थिती पाहता देशातील प्रत्येक राज्यात कांद्याची मागणी वाढली आहे. केंद्राने एमईपी ८५० डॉलर केल्याचा या स्थितीत कांद्याच्या दरावर विशेष परिणाम होणार नाही. येत्या काळात कांद्याची आवक जेव्हा वाढेल. निर्यात कमी होईल. त्या वेळी प्रतिक्विंटल सरासरी ५०० रुपयाने दर उतरण्याची शक्यता आहे. तूर्तास आता तरी या निर्णयाचा बाजारावर विशेष परिणाम होणार नाही.’’  शेतकऱ्यांकडे कांदा शिल्लक नाही. बाजारातील अावक निम्म्याने घटली आहे. या परिस्थितीमध्ये सरकारने ग्राहकांना खूश करण्यासाठीहा निर्णय घेतला आहे. मात्र, त्याचा बाजारावर काही परिणाम होणार नाही, यातून सरकारचे शेतकरी विरोधी धोरण दिसून येते, अशी प्रतिक्रिया लासलगाव बाजार समितीचे संचालक राजेंद्र डोखळे यांनी दिली.