जळगाव ः  कापड उद्योगातील वाढती महागाई व दाक्षिणात्य कापड लॉबीचा दबाव लक्षात घेता सरकार कापूस निर्यातीवर सरकार शुल्क आकारेल, अशी अफवा बाजारात दिवाळीनंतर वेगाने पसरली होती. परिणामी, आवक, साठ्याचा कुठलाही दबाव नसताना दरात किंचित घसरण महाराष्ट्र, गुजरातमध्ये झाली, पण निर्यात शुल्क लागू करण्याची कुठलीही तयारी शासन, प्रशासन करीत नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर बाजारात किंचित सुधारणा झाली आहे.  कापूस दर महाराष्ट्र, गुजरातेत दिवाळीनंतर किंचित घटले होते. राज्यात दिवाळीपूर्वी सरासरी ८३०० रुपये प्रति क्विंटलचा दर खेडा खरेदीत मिळत होता. पण दिवाळीनंतर हा दर ७९०० ते ८००० रुपये असा झाला. शेतकरी, व्यापारी वर्गात संभ्रम होता. कापूस दरातील तेजी लक्षात घेता सरकार निर्यात शुल्क लागू करील, सरकार भारतीय कापूस महामंडळाच्या (सीसीआय) माध्यमातून हस्तक्षेप करीत आहे. महामंडळाला १७ हजार कोटींवर निधी सरकारने दिला आहे. निर्यात प्रोत्साहन अनुदान रद्द केले जाईल, अशी अफवा होती. शिवाय कापूस गाठींचा काहीसा तुटवडा जाणवत असल्याने दाक्षिणात्य कापड लॉबीदेखील कापूस दरातील तेजी, निर्यात कशी कमी होईल, यासाठी सक्रिय झाली होती. विविध राज्यांतील वस्त्रोद्योग महासंघांच्या संपर्कात लॉबी होती. 

महाराष्ट्रातील कापूस गाठींना अधिक दर  पण कापूस महामंडळाने किंवा सरकारने बाजारात कुठलाही हस्तक्षेप केलेला नाही. महामंडळाला २००४ ते २०२०-२१ या दरम्यान हमीभावाने केलेल्या कापूस खरेदीत झालेला तोटा भरून काढण्यासाठी सरकारने निधी दिला होता. महामंडळ कापूस गाठींची आंतरराष्ट्रीय दरांच्या तुलनेत कमी दरात विक्रीसंबंधी कुठलीही प्रक्रिया गेल्या ८-१० दिवसांत राबवीत नसल्याने बाजारातील अफवांचा बाजार थंड झाला आहे. त्यामुळे कापूस दरात सुधारणा झाली असून, दर पुन्हा आठ हजार रुपये प्रति क्विंटलवर पोहोचले आहेत. महाराष्ट्रातील कापूस गाठींना गुजरातच्या कापूस गाठींच्या तुलनेत एक हजार रुपयांनी अधिक दर मिळत आहे. सुताची निर्यात वेगाने सुरू आहे. निर्यातीसाठी कंटेनर उपलब्ध होत नसल्याची स्थिती तयार झाली आहे. निर्यातीसंबंधी सौदे सुरूच आहेत. 

कापसाची आवक वाढली  देशात कापसाची आवक गेल्या दहा दिवसांत वाढली असून, ती १ लाख ६० हजार गाठी (एक गाठ १७० किलो रुई) एवढी झाली आहे. ही आवक दिवाळीपूर्वी १ लाख ४८ हजार गाठी एवढी होती. आवक वाढली, पण कापसाचा वापरही वाढला आहे. उत्तरेकडील कापड उद्योग ९५ टक्के क्षमतेने काम करीत आहे. दाक्षिणात्य कापड उद्योगही उभारीत आहे. देशातच कापसाचा वापर अधिक होत आहे. निर्यातीवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही. कारण देशात कापूस उत्पादनही घटणार आहे, हे देखील स्पष्ट झाले आहे. शिवाय अमेरिका, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया, भारतातील प्रमाणित कापूस गाठींचे दर सारखेच म्हणजेच ६७ हजार रुपये प्रतिखंडी (एक खंडी ३५६ किलो रुई), असे आहेत. त्यामुळे कापसाची आवक वाढूनही दरात सुधारणा झाली आहे. 

प्रतिक्रिया 

दिवाळीनंतर सर्वत्र कापसाच्या दरात किंचित पडझड दिसत होती. पण सध्या काही भागांत दरात किंचित सुधारणा आहे, तर काही भागात दर स्थिर आहेत. पुढील काही दिवसांत आणखी काहीशी दरवाढ होईल, असे मला वाटते. कारण उत्पादन घटीचे संकट आहे. शिवाय कापूस वापर, गरज अधिक आहे. शेतकऱ्यांनी दरात घसरणीची भीती बाळगू नये.  - महेश सारडा, अध्यक्ष, नॉर्थ इंडिया कॉटन असोसिएशन