नवी दिल्ली: खरिप हंगामात कडधान्याचे उत्पादन घटल्याने बाजारात डाळींचे दर वाढले आहेत. दर नियंत्रणासाठी किंमत स्थिरीकरण योजनेतून केंद्र सरकारने राज्यांना बफर स्टॉकमधील ८ लाख ४७ हजार टन कडधान्य पुरवठ्याची तयारी दर्शविली आहे, अशी माहिती केंद्रीय ग्राहक कल्याण मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनातून मिळाली. सरकार बाजारातील सरासरी दरावर कडधान्य देणार आहे.  खरिप हंगामात उशिरा दाखल झालेल्या मॉन्सूनमुळे कडधान्य पेरणीला उशीर झाल्याने त्याचा परिणाम उत्पादनावर झाला आहे. तसेच पीक काढणीच्या काळात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले. मूग आणि उडिद पिकांना याचा मोठा फटका बसला. त्यामुळे बाजारात हरभऱ्याच्या दरातही वाढ झाली आहे. मागील वर्षी खरिपात ८६ लाख टन कडधान्य उत्पादन झाले होते. त्यातुलनेत यंदा ८२ लाख टन उत्पादन झाले आहे. खरिपातील घटलेल्या उत्पादनाचा परिणाम रब्बीतील कडधान्याच्या दरावर झाला आहे. बाजारात दर वाढले असून, केंद्र सरकार दर नियंत्रणासाठी हालचाली करत आहे. केंद्र सरकारने २०१८-१९ मध्ये कडधान्याचा १४ लाख टन बफर स्टॉक केला होता. त्यापैकी ८ लाख ४७ हजार टन राज्यांना वाढते दर नियंत्रणासाठी केंद्राने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या अकोला बाजारात तुरीचे दर प्रतिक्विंटल ७०० हजार रुपये आहेत. हे दर मागील वर्षी याच काळात असलेल्या दरापेक्षा ४०० ते ५०० रुपयाने अधिक आहेत. मागील वर्षी या काळात उडदाला ४ हजार ५०० रुपये दर होता. यंदा मात्र दर ६ हजार ७०० रुपयांवर पोचला आहे.  व्यापारी म्हणतात उत्पादनात१५ लाख टनाने घट सरकारने जाहीर केलेल्या आकड्यांनुसार खरिप कडधान्य उत्पादनात केवळ ४ लाख टनाने घट झाली आहे. मात्र बाजारातील जाणकारांच्या मते, सरकारने उत्पादनाचा अंदाज जाहीर केलेला अंदाज हा मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीच्या आधी जाहीर केलेला आहे. खरिपातील कडधान्य उत्पादनात जवळपास १५ लाख टनाने घट झाली आहे. उडिद उत्पादनात १० लाख टनाने तर मूग उत्पादनात ३ ते ५ लाख टनाने घट झाली आहे.  `उडिद वगळता कडधान्य देऊ नये` उडिद वगळता इतर कडधान्यांचे दर हे हमीभावापेक्षा कमी आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने उडिद वगळता इतर कडधान्यांचा बफर स्टॉकमधून पुरवठा करू नये, अशी मागणी भारतीय कडधान्य आणि धान्य असोसिएशनने केली आहे. ‘‘सध्या बाजारात केवळ उडिदाचेच दर हमीभावापेक्षा अधिक आहेत. त्यामुळे केंद्राने केवळ उडदाचा बफर स्टॉकमधून पुरवठा केला असता, तर या निर्णयाचे स्वागत केले असते. मात्र, इतर कडधान्यांचे दर हे हमीभावापेक्षा कमी आहेत,’’ असे असोसिएशनचे अध्यक्ष जितू भेडा यांनी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.