पुणे : खाद्यतेलाच्या वाढत्या दर आणि स्पेक्यूलेशनवर नियंत्रणासाठी सरकारने एनसीडीईएक्सवरील मोहरीच्या वायद्यांवर बंदी घातली. काही दिवसांपूर्वी व्यापाऱ्यांनी याची मागणी केली होती. मात्र मोहरीची कमी उपलब्धता आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यतेलाचे दर वाढलेले असताना वायद्यांवर बंदी घालून मोहरी तेलाचे दर खरच कमी होणार का? हे तर येणारा काळच ठरवेल. बंदी घातल्यानंतर सुरुवातीच्या दोन ते तीन दिवसांत बाजार दबावात येईल, मात्र त्यानंतर पुन्हा दर वाढतील, असा अंदाज जाणकारांनी व्यक्त केला आहे. 

यापूर्वी सरकारने हरभऱ्याच्या वायद्यांवरही बंदी घातली. याचा परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावा लागला होता. एनसीडीईएक्सवर डिसेंबरनंतरचा वायदा पुढील आदेश येईपर्यंत उघडला जाणार नाही, असे आदेश सेबीने दिले आहेत. वायद्यांवर बंदी घातल्याने मोहरी बाजार मागणी आणि पुरवठ्यावर चालेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. व्यापारातील सूत्रांच्या माहितीनुसार देशात फेब्रुवारीपासून सप्टेंबरपर्यंत ६३.२५ लाख टन मोहरीचे गाळप झाले आहे. म्हणजेच महिन्याला सरासरी ७.९ लाख टनांचे गाळप झाले. आता देशात १८.५ लाख टन मोहरीचा साठा आहे. हा साठा गाळपासाठी अडीच महिने पुरेल. त्यातच नवीन माल येण्यास जवळपास ५ महिन्यांचा कालावधी आहे. त्यामुळे मिलर्सला कच्चा माल मिळविण्यासाठी कसरत करावी लागणार आहे. 

या निर्णयामुळे शुक्रवारी (ता. ८) बाजार ऑक्टोबरच्या करारात ३५५ रुपये आणि नोव्हेंबरच्या करारात १७४ रुपयांच्या घसरणीसह उघडला. तर ऑक्टोबरचे वायदे ८३७६ रुपयांवर आणि नोव्हेंबरचे वायदे ८४३४ रुपयांवर बंद झाले.

एनसीडीईएक्स हे कृषी उत्पादनांचा मोठा वायदा बाजार आहे. मात्र, तूर, हरभऱ्यानंतर आता मोहरीच्या वायद्यांवर बंदी आणली आहे. यामुळे हा एक्स्चेंज प्लॅटफॉर्मच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासण्यासारखं आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील पुरवठ्यातील मोठी तुटीचा वेध घेण्यासाठी वायदे बाजार हे महत्त्वाचे साधन आहे. पेरणीच्या वेळी शेतकरी वायद्यांमुळे दराचा अंदाज घेऊन पेरणीचा निर्णय घेता येतो. त्यामुळे वायदेबंदी घालणे सयुक्तिक नाही. - दीपक चव्हाण, शेतीमाल बाजार अभ्यासक