कोल्हापूर : केंद्राने २०२०-२१ या हंगामात निर्यात झालेल्या साखरेचे १८०० कोटी रुपयांचे अनुदान  नुकतेच मंजूर केले. हे अनुदान लवकरच कारखान्यांना मिळणार आहे. यंदाच्या हंगामात ६० लाख टन साखर निर्यात झाली होती, यापोटी ३५०० कोटी रुपयांचे अनुदान केंद्राकडे देय होते. यापैकी १८०० कोटी रुपये केंद्राने मंजूर केले आहेत.

साखर कारखान्यांनी यंदाच्या हंगामात जास्तीत जास्त साखर निर्यात करण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून केंद्राने थकीत अनुदान तातडीने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या ऑक्टोबरअखेर गेल्या तीन वर्षांत प्रलंबित राहिलेले सर्व अनुदान मिळणार आहे. अर्थ मंत्रालयाकडून निधी जाहीर झाल्यानंतर शिल्लक अनुदान लवकरच देण्यात येणार असल्याचे अन्न मंत्रालयाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

गेल्या दोन वर्षांपासून साखरनिर्यातीसाठी देशभरातील कारखान्यांनी पसंती दिली आहे. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात प्रति टनास पाचशे डॉलरच्या आसपास साखरेचे दर राहिले आहेत. विशेष म्हणजे यात सातत्य आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतच येणाऱ्या हंगामात साखरेचे उत्पादन कमी होण्याची शक्यता असल्याने फ्युचर मार्केट ही तेजीत आहे. यामुळे साखर कारखान्यांनी अनुदान किती मिळते हे न पाहता जास्तीत जास्त साखरेची निर्यात करावी, असे आवाहन साखर उद्योगाने कारखानदारांना केले आहे. याचा फायदा घेत अनेक कारखानदार विविध देशांना साखरनिर्यात करत आहेत. साहजिकच याचा फायदा स्थानिक बाजारातील साखरदर वाढण्यावर झाला आहे. 

देशांतर्गत बाजारात ३५०० रुपये क्विंटलच्या वर दर मिळत आहे. आता केंद्रानेही निर्यातीला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी मागील थकीत सर्व अनुदान ऑक्टोबरअखेर देण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलली. केंद्राकडून अनुदान तातडीने मिळाल्यास कारखाने साखर निर्यातीसाठी आणखीन प्रयत्न करतील, असा अंदाज केंद्रीय अन्न मंत्रालयाचा आहे.

राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाच्या वतीने मी स्वतः केंद्रीय अन्न मंत्रालयाच्या सचिवांशी याबाबत चर्चा केली. त्यांनी निर्यातीचे मागील सर्व थकीत अनुदान ऑक्टोबरअखेर देण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. ही नक्कीच उद्योगाच्या दृष्टीने सकारात्मक बाब आहे.  - प्रकाश नाईकनवरे, व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ, नवी दिल्ली