पुणे : गुजरातमधील बनास जिल्हा दूध संघाने (Banas Dairy) सभासद शेतकऱ्यांना तब्बल १९.१२ टक्के भाव फरक दिलाय. एकीकडे महाराष्ट्रात रास्त दरासाठी दूध उत्पादक (Milk Producer) शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरावं लागतं, तर तिकडे गुजरातमध्ये मात्र दूध उत्पादकांना दर तर मिळतोच, शिवाय वर्षाला भावफरकही दिला जातो.

शेतकऱ्यांना शेतीमाल विक्रीतून उत्पन्न मिळण्याला मर्यादा आहेत. मात्र त्यापुढे जाऊन प्रक्रिया आणि विक्रीतून मिळणाऱ्या नफ्याचाही हिस्सा शेतकऱ्यांच्या पदरात पडावा, हा उद्देश ठेऊन सहकार चळवळ देशात रुजली. महाराष्ट्र आणि गुजरात ही दोन राज्ये त्यात आघाडीवर. महाराष्ट्रात एकेकाळी सहकार चळवळ जोमाने वाढली.

सहकाराचे मॉडेल राज्यात चांगलंच यशस्वी ठरलं. सहकारी बॅंका, साखर कारखाने, दूध संघ, खरेदी-विक्री केंद्रे यासह विविध सहकारी संस्थांमुळे (Cooperative Movement) ग्रामीण अर्थकारणाने चांगलं बाळसे धरलं. विकासाचं पर्व सुरू झालं. पण सहकारात राजकारण शिरले अन् माशी शिंकली. सहकारातला ध्येयवाद संपला आणि संस्था मोडीत काढण्याची चढाओढ सुरु झाली.

त्यातून सहकारी संस्थांना उतरती कळा लागली. अनेक संस्था आर्थिक डबघाईला आल्या. त्या एक तर बंद पडल्या किंवा खासगी मालकीच्या झाल्या. याची मोठी किंमत शेतकऱ्यांना मोजावी लागत आहे. सहकारी दूध संस्थांचेही तेच झालं. राज्य, जिल्हा आणि गाव अशी त्रिस्तरीय पध्दत मोडीत काढण्यात आली.

राजकारण्यांनी तालुका पातळीवर संघ तयार केले. त्यामुळं बाजारात विविध ब्रॅंडने दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ आले. त्यात विक्रीसाठी स्पर्धा निर्माण झाली. वितरक, घाऊक व्यापारी आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांना जास्त कमिशन द्यावे लागले. पण हे कमिशन शेतकऱ्यांच्या पैशातून वसूल होऊ लागलं. परिणामी शेतकऱ्यांना मिळणारा दर कमी होत गेला.

मागील काही वर्षांपासून दूध दराचा प्रश्न गंभीर बनला. वर्षातून अनेकदा दूध दरासाठी आंदोलने होतात. पण तरीही हा प्रश्न कायम आहे. पण गुजरातने मात्र दुधाचे आदर्श सहकारी मॉडेल उभं केलं. जिल्हा पातळीवरील संघांना ‘अमूल’च्या छताखाली एकत्र आणलं आणि राज्यपातळीवर अमूल ब्रॅण्ड (Amul Brand) तयार केला. यातून खासगी दूध कंपन्यांपुढे स्पर्धा निर्माण केली. त्यामुळं गुजरातमधील काही दूध संघ शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरत आहेत.

बनासकंठा जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघही त्यापैकीच एक. या दूध संघाचे नाव बनास डेअरी असं आहे. बनास डेअरीने नुकतंच आपल्या प्रत्येक सभासदाला, म्हणजेच दूध घालणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्याला १९.१२ टक्के भाव फरक दिलाय. बनास डेअरीला दूध घालण्याऱ्या ५ लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.

यासाठी संघाला १ हजार ६५० कोटी रुपये शेतकऱ्यांना द्यावे लागणार आहे.म्हणजेच एखाद्या शेतकऱ्याने २०२१-२२ या वर्षात १४ लाख रुपये किमतीचे दूध घालत असेल, तर त्या शेतकऱ्याला २ लाख ५० हजार रुपये भाव फरक मिळणार आहे. बनासकंठा जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याने आपल्या ४५ गाईंचे दूध या डेअरीला दिलं.

वर्षभरात या शेतकऱ्याच्या दुधाची किंमत ९३ लाख रुपये झाली होती. आता संघाने जाहीर केलेल्या १९.१२ टक्के भाव फरकाप्रमाणं या शेतकऱ्याला १७ लाख ७८ हजार रुपये मिळणार आहे. गुजरातने दूध व्यवसायात सहकारी तत्त्व रुजवले आणि वाढवले.

‘अमूल’च्या रूपानं ब्रॅंड्समधील स्पर्धा संपवली. मात्र आपल्याकडं या स्पर्धेला खतपाणी घातलं गेली. मग आपलंच दूध जास्त विकले जावं, यासाठी स्पर्धेतून डीलर, वितरक, विक्रेते अशी मध्यस्थांची साखळी उभी राहिली. मग या मध्यस्थांना जास्तीत जास्त कमिशन देऊन आपलं दूध विकणे सुरु झाले.

ही स्पर्धा एवढी वाढली की आज या मध्यस्थांना लिटरमागे १२ ते १३ रुपये कमिशन द्यावे लागते. मात्र गुजरातने स्पर्धा संपवून केवळ वितरक आणि विक्रेते हे दोनच मध्यस्थ ठेवले. त्यांनाही २ ते ३ रुपयेच कमिशन ठरवून दिलं. त्यामुळं विक्रीही वाढली आणि पैसेही वाचले, यातून शेतकऱ्यांना भाव फरक दिला जातो.