मुंबई : जळगाव जिल्ह्यात २०१७ मध्ये कापसावर (Cotton) आलेल्या बोंडअळी (Boll worm Disease) रोगामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. त्यासाठी ११ कोटी रुपयांची भरपाई (Compensation) देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या बाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने भरपाई देण्यासंदर्भात आदेश दिला होता. त्यानुसार ११ कोटी ७० लाख, १४ हजार रुपयांचा निधी शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे.

२०१७ च्या खरीप हंगामात कापसावर बोंडअळीचा प्रादूर्भाव झाला होता. या नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ३४८ कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर करण्यात आली होती. यापैकी जळगाव जिल्ह्यात ४३ कोटींहून अधिक निधी वितरित करण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ३३ टक्क्यांपेक्षा कमी नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या भरपाईचा प्रस्ताव पाठविला होता. मात्र, ‘एनडीआरएफ’च्या निकषांमध्ये हा नुकसानीचा प्रस्ताव नसल्याने तो अमान्य करण्यात आला होता. त्यामुळे एरंडोल आणि पारोळा येथील शेतकरी उच्च न्यायालयात गेले होते. त्यानुसार शेतकऱ्यांच्या याचिकेवर अंतिम सुनावणी होऊन ८ जून रोजी ११ कोटी, ७० लाख १४ हजार रुपये वाढीव अनुदान देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारने हा निधी वर्ग केला आहे.

२०१७ मध्ये जळगाव जिल्ह्यात बोंडअळी समूळ नष्ट करण्यासाठी कपाशी उपटून टाकण्यात आली होती. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. मंत्रिमंडळाने भरपाई रक्कम देताना जिरायती शेतीसाठी ६ हजार ८००, तर बागायती शेतीसाठी १३ हजार ५०० रुपये मंजूर केले होते. मात्र, या भरपाईच्या निर्णयातून काही गावांना वगळण्यात आले होते.

‘बीम्स प्रणाली’वर होणार निधी वितरित

हा निधी ‘बीम्स प्रणाली’वर वितरित करण्यात येणार आहे. लाभार्थी निश्चित झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष गरजेनुसार कोशागारातून रक्कम काढून ती थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करावयाची आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना हा निधी काढून बँकेत ठेवता येणार नाही. लाभार्थ्यांना निधी वितरित झाल्यानंतर ती यादी जिल्ह्याच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्यात येईल.