बँकेच्या राष्ट्रीयीकरणाबरोबरच केंद्र शासनाने बी. शिवरामन समितीच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रीय कृषी आणि ग्राम विकास बँकेची (नाबार्ड) स्थापना केली. ती कृषी कर्ज, बिगरशेती कर्ज आणि ग्रामीण विकासासाठी कार्यरत असलेली शिखर बँक होय. ही बँक राष्ट्रीयीकृत बँका, सहकारी बँका, ग्रामीण बँका आणि अन्य सर्व बँकांसाठी मार्गदर्शक बँक आहे. गावाच्या सर्वांगीण विकासात सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, आरोग्य अशा अनेक घटकांचा समावेश होतो. ग्रामीण विकासाच्या काही योजना या विविध बँकांमार्फत राबविल्या जातात. सवलतीच्या व्याज दरात पीककर्ज, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, बचत गटासाठी कर्ज, लघू उद्योग व मध्यम उद्योग, मुद्रा कर्ज योजना, कृषी संलग्न व्यवसायासाठी कर्ज, पाणीपुरवठा योजना, ट्रॅक्टर कर्ज आणि शेती यांत्रिक करण्याच्या कर्जयोजना, हरितगृह, ठिबक सिंचन, शीतगृह, अन्न-धान्य साठवणूक अशा विविध योजनांसाठी बँकेमार्फत कर्जरूपाने अर्थसाह्य केले जाते. त्यातून लोकांचा व पर्यायाने गावाचा आर्थिक विकास होतो. ग्रामविकासाच्या बहुतांश सर्व बाबी - वैयक्तिक असो की सार्वजनिक, त्यांचा बँकेशी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष संबंध येतो. गावाच्या विकासात ग्रामस्थांचा आर्थिक विकास अपेक्षितच असतो. ग्रामस्थांचे उत्पन्न वाढण्यासाठी आवश्यक ते भांडवल स्थानिक पातळीवर उपलब्ध करणे हाच तर राष्ट्रीयीकृत बँका, सहकारी बँका, ग्रामीण बँका वगैरे निर्मितीचे उद्दिष्ट होते. ग्रामीण भागातील खासगी सावकारीला आळा घालणे, शहरी आणि ग्रामीण यांच्यातील दरी कमी करणे, प्राथमिकता क्षेत्राला कर्जपुरवठा करणे आणि ग्रामीण भागातील लोकांमध्ये बचतीच्या सवयी लावणे, ग्रामीण भागात बँकेचे जाळे निर्माण करणे अशी अन्य उद्दिष्टे होती. शासनामार्फत वेळोवेळी जाहीर होणाऱ्या ग्रामविकासाशी संबंधित कोणत्यातीही योजनेमध्ये बॅंकाचा संबंध येतो. उदा. कर्ज योजना, व्याजदरात सवलत, अनुदान, सुशिक्षित तरुणांसाठी कर्ज योजना वगैरे. या योजनेमध्ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना, वित्तीय समावेशन योजना, पंतप्रधान जनधन योजना, पंतप्रधान पीकविमा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, पंतप्रधान रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम, पंतप्रधान मुद्रा योजना, पंतप्रधान क्रेडिट गॅरंटी योजना वगैरे. विविध योजना १) पीककर्ज, किसान कार्ड ः गेल्या काही वर्षांमध्ये पीक पद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल झाला. बी-बियाणे, खते, कीडनाशके यावरील खर्चात वाढ होत गेली आहे. परिणामी, पीक लागवडीसाठी भांडवलाची गरज वाढली आहे. त्याची पूर्तता करण्यासाठी बँकेमार्फत पीक कर्ज उपलब्ध होते. पीककर्ज हे ३ लाख रुपयांपर्यंत कमी व्याजदरात मिळते. शासनाच्या वतीने वेळीच परतफेड करणाऱ्या व्याजदरात सवलतही मिळते. पीक कर्जदारांना ‘किसान कार्ड’ दिले जाते. त्यामुळे कर्जाचे पैसे घेण्यासाठी वारंवार बँकेत जावे लागत नाही. आवश्यकतेनुसार कधीही पैसे काढता येतात. दुकानातून खते, बी-बियाणे घेताना त्याचा वापर करता येतो. आवश्यक त्या वेळी कर्ज रक्कम काढली जाते. २) पंतप्रधान मुद्रा योजना ः पंतप्रधान मुद्रा योजनेमध्ये पारंपरिक उद्योग, नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी किंवा उद्योगवाढीसाठी १० लाख रुपयांपर्यंत विना अतिरिक्त तारण कर्ज मिळू शकते. पंतप्रधान रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमांतर्गत सुशिक्षित युवकांसाठी रोजगार निर्मितीसाठीची अनुदान योजना आहे. सूक्ष्म व लघू उद्योगासाठी असलेली ही योजना खादी आणि ग्राम उद्योग विभागामार्फत राबविली जाते. नवीन निर्मिती उद्योगासाठी रु. १० लाखांपर्यंत आणि सेवा क्षेत्रातील व्यवसायासाठी रु. ५ लाखांपर्यंत कर्ज मिळू शकते. ग्रामीण क्षेत्रासाठी २५ टक्के अनुदान मिळते. (मागास वर्गीयांसाठी ३५% ). ३) पंतप्रधान क्रेडिट गॅरंटी योजनेअंतर्गत सूक्ष्म आणि लघू उद्योगासाठी विना अतिरिक्त तारण रु. २ कोटींपर्यंत कर्ज मिळू शकते. या तिन्ही योजनांमुळे ग्रामीण भागात नवे उद्योग निर्माण होण्याची शक्यता वाढली आहे. ४) महिला सबलीकरणासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण जिवनोन्नती अभियानांतर्गत योजनांमधून बचत गटांना अर्थसाह्य केले जाते. त्यातून ग्रामीण भागातील अनेक महिला बचत गट आर्थिक, सामाजिक सबलीकरणाकडे वाटचाल करत आहेत. ग्रामीण विकासाचा पाया मजबूत होतो. ५) ग्रामीण लोकांसाठी प्रधान मंत्री जनधन योजनेअंतर्गत बँकिंग सुविधेबरोबर विमा हमी देण्यात येते. या योजनेमुळे बँकिंग सुविधा प्रत्येक कुटुंबापर्यंत पोचवण्याचा उद्देश होता. या योजनेतील खातेदारास रु. १ लाख अपघात विमा आणि रु. ३० हजार जीवन विमा मिळतो. आता मनरेगामार्फत मिळणारे वेतन, निवृत्ती वेतन, शासकीय मदत किंवा अनुदान हे सर्व बँक खात्यात जमा होत असल्याने भ्रष्टाचारास आळा बसत आहे. शाखाविरहित बँकिंग सुविधा ही योजनेतून उपलब्ध केली आहे. ६) आर्थिक समावेशन (Financial Inclusion) या सुविधातून बँकेच्या सर्व सुविधा गावातील लोकांना बँक प्रतिनिधीमार्फत दिल्या जातात. उदा. शून्य रुपयात खाते उघडणे, सरकार मार्फत येणारे सर्व अनुदान वितरित करणे, सर्वसामान्यांपर्यंत त्यांच्या रहिवासी क्षेत्रात विविध बँकिंग सेवा उपलब्ध करणे, हा आर्थिक समावेशनाचा मुख्य उद्देश आहे. ७) प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ः एक राष्ट्र एक योजना या अंतर्गत पीक काढणीनंतरचे नुकसान, चक्री वादळ, भूस्खलन, अवकाळी पाऊस इ. स्थानिक पातळीवरील आपत्तीपासून संरक्षणासाठी विमा उपलब्ध आहे. पीककर्ज घेतलेल्यांना पीकविमा सक्तीचा असला तरी अन्य शेतकऱ्यांना तो ऐच्छिक आहे. या योजनेअंतर्गत कडधान्य, बाजरी, डाळी ही अन्नधान्य, तेलबिया, वार्षिक व्यावसायिक / वार्षिक बागायती पिके यांचा समावेश आहे. ८) या योजनांची माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ग्रामसभा हे एक उत्तम माध्यम आहे. शासकीय नियमानुसार वर्षात ठरावीक ग्रामसभा होतात. त्यामार्फत अशा लोकोपयोगी योजनांची माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचवावी. लोकप्रतिनिधी, स्थानिक प्रशासन अधिकारी, ग्रामविकासाशी संबंधित विविध विभागांचे प्रतिनिधी, बँक प्रतिनिधी यांनी ही संधी चुकवू नये. अनिल महादार, ८८०६००२०२२ (लेखक निवृत्त बॅंक अधिकारी आहेत.)