कर्जबाजारी कारखान्यांसाठी केंद्र सरकारने कर्जफेडीची एक योजना (flexible loan restructuring plan) आणलीय. या योजनेनुसार कारखान्यांनी आपलं थकीत कर्ज पाच वर्षांच्या कालावधीत फेडायचं आहे. ३१ ऑक्टोबर २०२१ अखेरीस १७१ साखर कारखान्यांकडे विविध बँकांकडून घेतलेली ३,०५२.७८ कोटी रुपयांची रक्कम थकीत आहे.

३,०५२.७८ कोटी रुपयांपैकी १२४९.७२ कोटी रुपयांचे मुद्दल आहे तर १०६०.६७ कोटी रुपयांचे व्याज आणि उर्वरित ७४२.४८ कोटी रुपये दंड आहे.  

केंद्र सरकारच्या या नव्या योजनेनुसार कारखान्यांनी मुद्दल आणि व्याजाची रक्कम पाच वर्षांच्या मुदतीत समान हप्त्यांत भरावी. जे कारखाने या योजनेत सहभागी होतील त्यांच्यावरील दंडाची रक्कम सरकारकडून माफ करण्यात येईल, असं केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने जारी केलेल्या नियमावलीत नमूद केलंय. 

खाजगी कारखान्यांना या योजनेचा लाभ घेण्याबाबत इंडस्ट्रियल फायनान्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (IFCI) ही मध्यवर्ती संस्था असणार आहे. तर योजनेत सहभागी होणाऱ्या सहकारी साखर कारखान्यांची छाननी नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनकडून  (NCDC) केली जाणार आहे.   

केंद्रीय अन्न मंत्रालयाच्या सहसचिवांच्या नेतृत्वाखालील समिती या योजनेतील लाभार्थ्यांची निवड करणार आहे. मुद्दल आणि व्याज भरू पाहणाऱ्या कर्जबाजारी कारखान्यांसाठीच ही नवी योजना असून संबंधित कारखाने या योजनेचा लाभ घेऊन आपल्या डोक्यावरील आर्थिक बोजा कमी करतील, अशी अपेक्षा असल्याचं केंद्रीय अन्न मंत्रालयाच्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आलंय. 

साखर विकास निधीच्या नावाखाली प्रचंड मोठी कर्ज थकीत ठेवलेल्या कारखान्यांची संख्या १७१ आहे.  केवळ कर्जफेडीची क्षमता नसल्यामुळे हे पैसे थकीत राहिलेत, असे मानता येत नाहीत. ही कर्जे थकीत राहण्यामागे विविध कारणे असू शकतात, अशी या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आलंय. 

काय आहे योजनेचा लाभ घेण्यासाठीची पात्रता ?

केंद्रीय अन्न मंत्रालयाच्या कर्ज पुनर्र्चना सूत्रानुसार गेल्या सलग तीन वर्षांपासून आर्थिक नुकसानीत असलेल्या अथवा कारखान्याची एकूण मालमत्ता कर्जफेडीच्या दृष्टीने नकारात्मक असेल तर संबंधित कारखाना योजनेसाठी पात्र असेल. गेल्या तीन वर्षांत ज्या कारखान्यांची कर्जे पुनर्र्चीत करण्यात आली आहेत असे कारखाने या योजनेचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत.     

केंद्र सरकारचा हा निर्णय आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कारखान्यांसाठी अत्यन्त उपयुक्त ठरेल असा आहे. राज्यातील कमकुवत कारखान्यांना नव्याने कर्ज घेण्याचा मार्ग मोकळा होण्यासाठी ही योजना आधारभूत ठरेल. नैसर्गिक आपत्तीमुळे आर्थिक घडी विस्कळीत झालेल्या महाराष्ट्रातील कारखान्यांचा आर्थिक प्रश्न सुटायला हवा, यासाठी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या माध्यमातून सातत्याने पाठपुरावा केलेला आहे. शरद पवार यांनीही पत्र लिहून सरकारचे लक्ष वेधून घेतले.

प्रकाश नाईकनवरे, व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ