डॉ. सुमंत पांडे

Ignored the Development of the River : जागतिक स्तरावर हवामान बदलाच्या संकेतांची नोंद घ्यायला सुरुवात होऊन सुमारे २५ वर्षे झाली आहेत. सुमारे तीन शतकांच्या हवामान बदलाच्या नोंदींचा अभ्यास केला असता तापमानातील वाढीत लक्षणीय वाढ झाल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. ही वाढ अशीच राहिली तर त्याचा परिणाम समुद्राच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ होणे, हिमस्तर वितळणे, तापमानात वाढ होणे हे बदल होणार आहेत.

याचा परिणाम शेती, पर्यावरण, समाजजीवन आणि अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. हवामान बदलाच्या प्रमुख कारणांमध्ये हवेत जमा झालेला कार्बन हा कारणीभूत आहे असे म्हटले जाते; तथापि वैज्ञानिक दृष्टीने आजही हा विवादाचा विषय आहे. सध्याच्या वैज्ञानिक युगात आपल्याकडे असलेल्या आकडेवारीवरून निष्कर्षाप्रत येणे हे खूप घाईचे ठरेल, असे मानणारा देखील मोठा वर्ग आहे.

भारतीय परंपरेत हवामान ही संकल्पना कधीच स्थिर मानली गेली नाही. आपल्याकडे मुळात ६० वर्षांची संवत्सराची संकल्पना आहे. प्रत्येक संवत्सराला स्वतंत्र नाव आहे. ज्या क्रमाने ही साठ नावे दिली आहेत, साठ वर्षांच्या कालावधीत त्याच क्रमाने येतील असे नाही, ती मागे पुढे येऊ शकतात, भारतीय परंपरेने ते स्वीकारले आहेत.

मागील काही वर्षांपासून देश आणि राज्यात पूर आणि दुष्काळाची स्थिती वारंवार येत आहे. तथापि, ही परिस्थिती मानवी हस्तक्षेपामुळे अधिक तीव्र होत आहे. विकासाच्या नियोजनात नद्यांना उचित स्थान नसल्यामुळे त्यांचा विनाश अधिक होत आहे. आपल्या देशाला दुष्काळ नवीन नाही, अगदी राजा जनकाच्या काळापासून आपल्याकडे दुष्काळाची नोंद आहे.

भारतातील नद्यांची स्थिती

स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांच्या कालावधीमध्ये आपण विज्ञान, तंत्रज्ञान, कला, कृषी आणि अनेक क्षेत्रात प्रगती केली आहे. तथापि, नद्यांची स्थिती मात्र अतिशय बकाल झालेली दिसते. नद्यांवर प्रचंड आघात होत आहेत. प्रदूषण,अतिक्रमण, मातीचे क्षरण आणि भूजलाचा प्रचंड उपसा ही महत्त्वाची कारणे आहेत.

या स्थितीस केवळ निसर्ग जबाबदार नाही तर मानवी प्रवृत्ती, प्रशासनातील समन्वयाचा अभाव आणि उदासीनता, समाजातील आणि प्रशासनातील जलसाक्षरतेचा अभाव देखील तितकेच कारणीभूत आहेत. या कारणांचा परिणाम म्हणून राज्यात पूर आणि दुष्काळाची वारंवारता गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढल्याचे दिसून येत आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे अनियमित मॉन्सून असला तरी जलव्यवस्थापन, मृद् व्यवस्थापनामधील त्रुटी भर घालतात.

अतिक्रमणांचा परिणाम

नगर परिषदा आणि महानगरपालिका हद्दीतील वाहणाऱ्या नद्यांमध्ये प्रदूषण आणि अतिक्रमणाचे प्रमाण अधिक आढळते. पावसाच्या पाण्याचे वहन करण्यासाठी प्रत्येक पाणलोट क्षेत्रात ओढे, नाले,नद्या आहेत. अतिरिक्त पाणी यातून नदीच्या पात्रात जाते. तथापि, अनपेक्षितपणे मोठा पाऊस आला, तर वहन क्षमता घटल्यामुळे मातीचे वाहून जाणे मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे.

शेतीतील सुपीक मातीचा थर वाहून गेल्याने नद्यांचे पात्र उथळ होत आहेत. कोकणातील नद्यांमध्ये डोंगरावरून येणारी माती, दगड गोटे पसरलेले आहेत. यामुळे नद्यांनी प्रवाह बदलला आहे. यामुळे मुसळधार पावसात नद्यांचे पाणी नागरी भागात शिरते. नदीच्या जवळील काही क्षेत्रात जिथे उतार अधिक आहे, अशा ठिकाणी मातीचा क्षरणाचा दर प्रचंड वाढला आहे. वनआच्छादित क्षेत्रात हे प्रमाण अत्यल्प आहे.

भूजलाच्या उपशाने भूगर्भातील पाणवठे कोरडे पडत आहेत. आज देशातील सुमारे ७२ टक्के क्षेत्र भूजलाच्या उपशाने बाधित आहे. आधीच भूपृष्ठ जल कमी तर नागरीकरण,आणि औद्योगिकीकरण वाढल्याने घरगुती सांडपाणी आणि उद्योगातील प्रदूषकाने नद्यांच्या प्रदूषणाचा मुद्दा अत्यंत गंभीर झाला आहे.

जागतिक पातळीवर नद्यांची स्थिती

जागतिक स्तरावर विशेषतः भारताबाहेरील नद्या दिसायला चांगल्या आहेत. तथापि, त्याच्या गुणवत्तेबाबत पाहता अनेक नद्या शुष्क आणि प्रदूषित झालेल्या आढळतात. काही नद्या नष्ट झाल्या तर काही नद्या त्या मार्गावर आहेत. मात्र अलीकडे बऱ्याच देशांनी नद्यांवर चांगले काम केले आहे. काही नद्या प्रदूषणमुक्त झाल्या आहेत.

आज युरोप, अमेरिका आणि चीनमध्ये तीव्र दुष्काळाची स्थिती आहे. या देशातील नद्या आटत आल्या आहेत. चीनमधील यांगत्से ही महत्त्वाची नदी कोरडी झाली असून, खोऱ्यात तीव्र दुष्काळ आहे.

अमेरिकेतील थेम्स ही नदी हिंडन तलावातून उगम पावते आणि न्यू यॉर्क येथे समुद्राला मिळते. ही नदी मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषित होती. मात्र निश्‍चित दिशा ठरवणे, लोकांचा सहभाग घेणे आणि आवश्यकता असेल तेथे कायद्यात बदल करून प्रदूषणाच्या मुळाशी असलेल्या कारणांचा अभ्यास करून त्याला मुळापासून कमी करणे, अशा विविध उपाययोजना करून ही नदी पूर्ववत झाली आहे.

या नदीच्या प्रदूषणाच्या नेमक्या समस्या आणि कारणांचा अभ्यास झाला. काही स्वयंसेवकांची फळी निर्माण केली त्यांनी कायदेशीर तोडगा काढला आणि न्यायालयाच्या आदेशाने, प्रदूषण करणारे साखर कारखाने, कागद कारखाने असे उद्योग बंद केले. काही उद्योग शिल्लक राहिले तर त्यांनी स्वतःच्या कारखान्यातून निघणारे सांडपाणी पूर्ण उपचार करून ते पुनर्वापरात आणले.

ग्रामविकास आराखडा आणि नदी

प्रत्येक ग्रामपंचायतीने गावशिवारातून वाहणाऱ्या नदीमध्ये राडारोडा, कचरा, घन कचरा आणि सांडपाणी टाकण्यास प्रतिबंध केला पाहिजे.

ग्रामविकास आराखडा तयार करत असताना या सर्व बाबींच्या नोंदी आणि समावेश आराखड्यात करावा. या नोंदीच्या आधारे उपाययोजना निश्चित करून त्यापैकी आपल्या ग्रामीण विकास आराखड्याच्या माध्यमातून किती निधी उपचारांसाठी लागेल, याच्या नोंदी ठेवून त्यांचा समावेश ग्रामविकास आराखड्यात केल्यास आपल्या गावापुरता तरी किमान पाण्याचा प्रश्‍न निकाली निघू शकतो.

डॉ. सुमंत पांडे, ९७६४००६६८३

(लेखक ‘यशदा’येथे जलसाक्षरता केंद्राचे कार्यकारी संचालक म्हणून कार्यरत होते.)