पंजाब सरकारने अखेर राज्याच्या १९८७ सालच्या ग्रामविकास कायद्यात (Punjab Rural Development Act, 1987) सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढला आहे. या अध्यादेशानुसार आता ग्रामविकास निधीचा (RDF) वापर शेतीसाठीच्या पायाभूत सुविधांसाठीच केला जाणार आहे.

पंजाब ग्राम विकास (सुधारणा) अध्यादेश २०२२ असे या अध्यादेशाचे नाव असून बुधवारी (१३ एप्रिल २०२२) कॅबिनेटने त्याला संमती दिली आहे. या अध्यादेशानंतर राज्याच्या १९८७ च्या ग्रामविकास कायद्यात केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा, ग्राहक कल्याण विभागाच्या नव्या नियमावलीनुसार बदल करण्यात आले आहेत.

राज्याला देण्यात आलेला ग्रामविकास निधी आजवर पंजाबमधील सत्ताधाऱ्यांनी इतर कामासाठीच वापरल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे राज्यातील कृषी उत्पादन बाजार समित्यांच्या डागडुजीकडे, कृषी क्षेत्रासाठीच्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीकडे दुर्लक्ष झाले असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे.

पंजाबचे वित्तमंत्री हरपाल सिंग चिमा यांनीही आजवर या निधीचा दुरुपयोग झाल्याचे मान्य करत यानंतर हा निधी पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठीच वापरला जाईल, अशी ग्वाही दिली आहे. त्यानुसार हा अध्यादेश काढण्यात आला आहे.

अकाली दल आणि काँग्रेसच्या सरकारने यापूर्वी या निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप चिमा यांनी केला आहे. काँग्रेस आणि अकाली दलाच्या कार्यकाळात हा निधी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी वापरण्यात आल्याचेही चिमा म्हणाले आहेत.

केंद्राकडून देण्यात येणारा ग्रामविकास निधी यापुढे ग्रामीण भागातील कृषी उत्पादन बाजार समित्यांसाठी वापरण्यात येणार असल्याचे चिमा म्हणाले आहेत.

सरकारी खरेदी केंद्रांची उभारणी, बाजार समित्यांची डागडुजी, बाजार समित्यांकडे जाणारे रस्ते उभारणी अथवा दुरुस्त्यांची कामे या निधीमधून केली जाणार आहेत. वेअर हाऊस, बाजार समित्यांमधील साठवणूक केंद्र, भूमी अभिलेख, पीक पाहणीसाठी लागणाऱ्या तांत्रिक गरजा, खरेदी केंद्राला लागणाऱ्या सुविधांसाठीही हा निधी वापरणे अपेक्षित आहे.