आळंदी, जि. पुणे : गावाच्या विकासाच्या धुरा आता मोठ्या प्रमाणावरील तरुण, जबाबदार नेतृत्वाच्या खांद्यावर आहे, हे अतिशय सकारात्मक चित्र आहे. गावाच्या समस्या नीट समजून घेऊन त्यावर काम करा. ग्रामविकास हाच शासनाच्याही केंद्रस्थानी आहे. चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून गावाचा सर्वांगीण विकास करण्याची संधी सरपंचांना आहे, या माध्यमातून गावाचा चेहरामोहरा बदलवा, असे आवाहन ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी येथे केले. ॲग्रोवन सरपंच महापरिषदेत गुरुवारी (ता.१५) सरपंचांना मार्गदर्शन करताना त्या बोलत होत्या. मंत्री पंकजाताई म्हणाल्या, "राज्यातील ग्रामीण राजकारणाचं चित्र बदलत आहे. बिनविरोध, वय पस्तिशीच्या आत असलेले, पदवीधर, आरक्षणाशिवाय निवडून आलेल्या महिला यांची संख्या लक्षणीय आहे, यावरून असे दिसतेय, की तरुणांची संख्या जास्त आहे. गावाला ज्यांच्या नेतृत्वावर विश्‍वास वाटतो. ज्यांच्यात बदल घडविण्याची क्षमता आहे. अशा तरुणांची संख्या वाढत असताना त्या प्रमाणात गाव शिवारात विकास घडताना दिसतोय. जबाबदार, संवेदनशील तरुणांना केवळ सरपंच होऊन भागणार नाही. त्यांची सर्वार्थाने ताकद वाढविण्याची गरज आहे. राज्य शासनाने याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरपंचांना शासनाकडून ओळखपत्रे दिली जाणार आहेत. त्यांना काही सवलतीही देण्याचा निर्णय झाला आहे. सरपंचांच्या मानधनाचा प्रस्ताव तयार केला असून, तो लवकरच मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविला जाणार आहे. १४ वा वित्त आयोग हा संपूर्णपणे ग्रामपंचायतीशी निगडित आहे. या आयोगाचा मोठा निधी थेट सरपंच व ग्रामपंचायतींना मिळणार आहे. "आमचं गाव, आमचा विकास' या अंतर्गत गावाच्या विकासाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. ग्रामविकासाच्या संदर्भात मोठ्या प्रमाणावर नियोजनबद्ध कामे करण्यावर भर दिला जात आहे. मागील दोन वर्षांत शौचालयनिर्मितीचे लक्षणीय काम झाले आहे. प्रत्यक्ष कृतीत काही केलं नाही, तर त्याचे परिमान ठरवता येत नाही आणि त्याचे परिणामही मिळत नाही. या महात्मा गांधी यांच्या वचनाप्रमाणे या संदर्भात कृती कार्यक्रम तयार करण्यावर भर दिला आहे. बेसलाइन सर्व्हे तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्यात ६४ हजार शौचालये पूर्ण करण्याची गरज आहे. लवकरच शौचालये बांधणीची कामे १०० टक्के पूर्ण होणार आहेत. बीड जिल्ह्यात आम्ही याबाबत मोठी गती साधली आहे.'' "सरपंचांनी पाणंद मुक्तीच्या कामांना अग्रक्रम द्यावा. पालकमंत्री पाणंदमुक्ती योजनेचा लाभ घ्यावा. जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून आतापर्यंतच्या योजनांच्या तुलनेत कमी खर्च करून जास्तीत जास्त उपयुक्तता वाढवली आहे. नैसर्गिक आपत्तीत शेतकरी संकटात सापडत असताना त्याला आधार देण्याची भूमिका सरकारने नेहमीच घेतली आहे. शोषखड्डयांच्या माध्यमातून स्वच्छता निर्मूलन व पर्यावरण विकास हे दोन्हीही साध्य आहे. ४ ते ५ लाखांत गावातील शोषखड्डे काम पूर्ण होऊ शकते. यावर आम्ही भर दिला आहे. प्रत्येक गावातील नदी दत्तक घेऊन तिचे पुनर्जीवन करण्यावर भर देण्यात येत आहे. २०१९ पर्यंत राज्यातील ३० हजार किलोमीटर रस्ते तयार करून त्यातून हजारो गावे जोडली जाणार आहेत. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पातून ग्रामीण विकासासाठी १२ लाख कोटींचा निधी मिळणार आहे. याशिवाय १ लाख कोटींची तरतूद शेतीवरील कर्जांसाठी केली आहे. येत्या काळात या योजनांच्या अंमलबजावणीतून ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलणार आहे. त्यात सरपंचांची भूमिका मोलाची ठरेल,'' असेही मंत्री मुंडे म्हणाल्या. #सरपंच_महापरिषद  #अॅग्रोवन_सरपंच_महापरिषद See Video... https://www.facebook.com/AGROWON/videos/1681878321872193/