Guava fruit
Guava fruit 
फळबाग

क्षेत्र वाढ, प्रक्रियेसाठी सरकारी पातळीवर पुढाकाराची गरज

Suryakant Netke

देशात पेरू लागवडीचे सुमारे तीन लाख हेक्टर आणि राज्यात ३५ हजार हेक्टर क्षेत्र आहे. राज्यात वैयक्तिक पातळीवर पेरू प्रक्रिया करणारे पंधरा प्रकल्प आहेत. शेतकरी स्वतःच्या पातळीवर प्रक्रियेसाठी प्रयत्न करत आहेत.

 पेरूवर प्रक्रिया करणारा एकही मोठा सरकारी प्रकल्प राज्यात नाही. त्यामुळे मागणी असतानाही पेरूचे क्षेत्र वाढत नाही. पेरू क्षेत्रवाढ, प्रक्रिया उद्योग उभारणी आणि परदेशात निर्यातीसाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न झाले तरच पेरू उत्पादकांना चांगले दिवस येतील.देशाचा विचार केला तर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, राज्यात लागवडीचे अधिक क्षेत्र आहे. नगर, नाशिक, पुणे आणि आता मराठवाडा, विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये पेरू लागवडीचे क्षेत्र वाढत आहे. नगर जिल्ह्यात सर्वाधिक क्षेत्र राहाता तालुक्यात आहे.  बाजारपेठेची मागणी लक्षात घेऊन अखिल महाराष्ट्र पेरू उत्पादक संघाकडून क्षेत्रवाढीसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला जातो. या प्रयत्नांना शासनाची मदत मिळण्याची गरज आहे. सध्या लागवडीसाठी १५ जाती उपलब्ध आहेत. महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांपासून व्हीएनआर आणि तैवान पिंक जातीची लागवड वाढत आहे.   बाजारपेठ, प्रक्रिया उद्योगासाठी प्रयत्न देशात दरवर्षी चाळीस लाख टन आणि राज्यात पाच ते सहा लाख टन पेरू उत्पादन होते. हे जास्त काळ टिकणारे फळ नाही. त्यामुळे नुकसान अधिक होते. नैसर्गिक वातावरणाचाही फटका बसतो. क्षेत्र कमी असल्याने मोठी बाजारपेठ नाही. शेतकऱ्यांना विक्री व्यवस्थेसाठी सातत्याने अडचणीला सामोरे जावे लागते. राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांना पुणे, मुंबईसारख्या ठिकाणी पेरू विक्रीसाठी जावे लागते. परदेशात होणारी पेरूची निर्यातही मोजकीच आहे.  प्रक्रियायुक्त पेरू पदार्थांना चांगली मागणी आहे. शेतकरी वैयक्तिक पातळीवर पेरूवर प्रक्रिया करून विविध पदार्थ तयार करत आहेत. मात्र सरकारी पातळीवर पेरूवर प्रक्रिया करणारा एकही मोठा प्रकल्प राज्यात नाही. प्रक्रिया उद्योगाच्या उभारणीसाठी संघातर्फे शासनाकडे मागणी करण्यात आली आहे. परंतु शासनाने त्याकडे फारसे गांभीर्याने पाहिलेले नाही.  संघाचे कार्य   राज्यभरात पाचशेहून अधिक सभासद आहेत. सभासदांसाठी वर्षभरात साधारण ७ ते ८ कार्यशाळा घेऊन जनजागृती, शेतीबाबत तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन केले जाते. पूर्वी पेरूची ६ बाय ६ मीटरवर लागवड केली जायची. त्यामुळे लागवड क्षेत्रात कमी झाडे बसायची आणि कमी उत्पादन निघायचे. त्यामुळे संघाने कमी अंतरावर लागवड व्हावी यासाठी जनजागृती केली सुरू केली. आता १ बाय २ मीटरवर शेतकऱ्यांनी लागवड सुरू केली आहे.  नवीन तंत्रज्ञानाने लागवड आणि क्षेत्र वाढीसाठी संघाने पुढाकार घेतला आहे. 

अपेक्षा 

  • गेल्या काही वर्षांत बाजारपेठेत सातत्याने चढ-उतार होत आहेत. उत्पादन खर्चाचा विचार केला तर साधारण प्रति किलोस पंचवीस ते तीस रुपये दर मिळणे आवश्यक आहे. अलीकडच्या काही वर्षांचा विचार केला तर दर पंधरा ते अठरा रुपये प्रति किलो मिळत आहे. उत्पादकांना निश्‍चित दर मिळावा, सरकारी पातळीवर पुढाकार व्हावा यासाठी संघ पाठपुरावा करत आहे.   
  • नैसर्गिक आपत्तीमुळे उत्पादकांना मोठा आर्थिक फटका सोसावा लागला आहे. पीकविम्याबाबत अनेक त्रुटी आहेत. काही वेळा नुकसान होऊनही दखल घेतली जात नाही. किमान झालेल्या नुकसानीचा तरी विमा मिळावा यासाठी सरकारने गंभीर असावे. 
  • पेरूवर प्रामुख्याने सूत्रकृमी, फळ माशीचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव होतो. त्यातूनच मोठे नुकसान होते. यासाठी शासन आणि कृषी विद्यापीठस्तरावरुन एकात्मिक कीड नियंत्रण मोहीम राबविण्याची गरज आहे. यासाठी संघ पाठपुरावा करत आहे. पेरू उत्पादक पट्ट्यात एकाचवेळी एकात्मिक कीडनियंत्रण मोहीम राबविली तर सर्वांना फायदा होणार आहे.  
  • दर्जेदार रोपांची अडचण निर्माण झाली आहे. त्यामुळे विद्यापीठ, कृषी विभागाच्या पुढाकारातून नव्या जातींच्या दर्जेदार रोपांच्या निर्मितीची मोठ्या प्रमाणात गरज आहे. 
  • - विनायक दंडवते,९४२२२२६७४१

    अध्यक्ष, अखिल महाराष्ट्र पेरू उत्पादक व संशोधन संघ  

    Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

    ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

    Disaster Relief Fund : रायगडमध्ये आपत्ती बचावासाठी हजार कोटी

    Water Issue : शेतीसाठी ‘धनपूर’ धरणाच्या पाण्याची प्रतीक्षा

    Orchard Planting : एक हजार हेक्टरवर सांगलीत फळबाग लागवड

    Onion Market : कांदा उत्पादकांच्या डोळ्यात पुन्हा धुळफेक; सरकारने दिलेली ९९,१५० टन निर्यातीला परवानगी जुनीच

    Fertilizer Demand : चोपडा तालुक्याला २७ हजार टन खतांची गरज

    SCROLL FOR NEXT