Animal Care मुंबई : देशी गाय (Indigenous Cow), वळू व वासरे यांचा सांभाळ, प्रजनन, संरक्षण आदी कामे करणाऱ्या गोसेवा संस्थांचे व्यवस्थापन व परिचलनासाठी राज्यात महाराष्ट्र गोसेवा आयोग (Goseva Ayog) गठित करण्यात येईल.

गोसेवा आयोग विधेयक विधानसभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आले आहे. आयोगात एक अध्यक्ष, १४ पदसिद्ध सदस्य आणि ९ अशासकीय संस्थांचे प्रतिनिधी असतील.

पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे -पाटील यांनी महाराष्ट्र गोसेवा आयोग विधेयक सादर केले. देशी गाय, वासरे, वळू यांची निगा, प्रजनन, संवर्धन, संरक्षण, कल्याण तसेच दुर्बल व रोगग्रस्त पशू स्वीकारणारी त्यांची काळजी घेणारी संस्था, सोसायटी, कंपन्या, गोशाळा, पांजरपोळ, गोसदन, महासंघ, संघ यांचे नियमन या विधेयकानुसार होणार आहे.

या आयोगावर एक अशासकीय अध्यक्ष असेल. दुग्धव्यवसाय, पशुसंवर्धन, परिवहन, कृषी विभागाचे आयुक्त, धर्मादाय, वित्त विभाग, वन विभाग, कृषी विद्यापीठाचे तज्ज्ञ अधिकारी असे १४ पदसिद्ध सदस्य आहेत. त्याबरोबर अशासकीय संस्थांचे नऊ सदस्य नियुक्त केले जातील. आयोगाचे सदस्य -सचिव पद निर्माण करण्यात येईल.

गोसेवा करणाऱ्या संस्थांची नोंदणी करणे, जप्त केलेल्या पशूंची काळजी घेणे, पशू व्यवस्थापनासंबंधी जागृती करणे, संस्थांचे परीक्षण करणे, पशुसंवर्धन क्षेत्रातील नवीन तंत्रज्ञाच्या अंगिकारासंदर्भात समन्वय साधणे, गोसेवा संस्थांना निधी देणे, संस्थांच्या तक्रारींची चौकशी करणे, पशुंवरील क्रुरतेसंबंधीचा आढावा घेणे आदी कामे आयोग करणार आहे.

आयोगाच्या जबाबदाऱ्या, अधिकार अशा ः

गोसेवा आयोग हे एक मंडळ असून सदस्यांना पदावरून हटविणे, त्यांची नेमणूक करण्याचे अधिकार सरकारकडे आहेत. आयोगाला आपल्या कामाचा वार्षिक अहवाल सरकारला सादर करावा लागेल.

तसेच आयोगाचे कॅगकडून लेखापरीक्षण होईल. एखाद्या व्यक्तीने किंवा संस्थेने या अधिनियमाच्या विरोधात वर्तन केल्यास आयोग त्याची चौकशी करेल. तसेच अशा दोषीला १० हजार रुपयापर्यंत दंड करण्याचा अधिकार आयोगाला असेल. गोसेवा आयोगाचे कर्मचारी किंवा सदस्यांनी सद्भावनापूर्वक केलेल्या कामासंदर्भात कोणासही खटला किंवा दावा दाखल करता येणार नाही.