Nagpur News : पोल्ट्री व्यवसायासाठी शेतात बांधण्यात येणाऱ्या शेडसाठी शासन धोरणानुसार ग्रामपंचायत कर आकारावा, अशा आशयाचे पत्र पशुसंवर्धन विभागाकडून ग्रामविकास विभागाच्या सहसचिवांना पाठविण्यात आले आहे. ग्रामपंचायतीकडून पोल्ट्री व्यवसायिकांकडून अवाजवी कर आकारणी होत असल्याच्या आरोपाच्या पार्श्‍वभूमीवर हे पत्र देण्यात आले आहे.

शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून पोल्ट्रीची जोड देणाऱ्या शेतकऱ्यांची राज्यातील संख्या ९ लाखांवर आहे. या व्यवसायाकरिता शेडची गरज राहते. त्यासोबतच इतर सुविधांकरिता देखील बांधकाम करणे अनिवार्य राहते. त्यामध्ये मजुरांचे निवासस्थान, काही शेतकरी व्यापाऱ्यांशी चर्चा करता यावी, याकरिता स्वतंत्र कार्यालय देखील बांधतात.

या बांधकामावर स्थानिक ग्रामपंचायतींकडून अवाजवी कराची आकारणी होते. विशेष म्हणजे शेतातील या बांधकामांना कोणत्याच प्रकारच्या सुविधा ग्रामपंचायतस्तरावरुन दिल्या जात नाहीत. तरीही कराची आकारणी कोणत्या निकषावर होते, असा प्रश्‍न सातत्याने उपस्थित करण्यात आला आहे.

शासनाने देखील शेतीपूरक व्यवसायासाठीचे बांधकाम ही शेतीच असल्याचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. त्यानंतर देखील कराची आकारणी ग्रामपंचायतींकडून होते. कर्नाटकमधील एका पोल्ट्री व्यावसायिकाने याविरोधात थेट कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका निकाली काढताना न्यायालयाने असा कर आकारण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतींना नसल्याचा निर्वाळा दिला होता.

त्याबरोबरच आजवर ग्रामपंचायतीने वसुल केलेला कर परत करण्याचेही आदेश दिले होते. या निकालाचा हवाला देत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी देखील पशुसंवर्धन विभागाकडे या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी, असा आग्रह धरला आहे. अन्यथा याचिका दाखल करण्याची तयारी त्यांनी केली आहे.

दरम्यान, पशुसंवर्धन विभागाने या प्रकरणात ग्रामविकास विभागाने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. त्यानुसार पशुसंवर्धन आयुक्‍त डॉ. हेमंत वसेकर यांनी सहसचिवांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात शासन धोरणानुसार शेतातील बांधकाम ही शेतीच मानले जाते. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना शासन धोरणानुसार कर आकारणीचे निर्देश द्यावे, असे नमूद करण्यात आले आहे.