Nagpur News : गोरक्षकांच्या माध्यमातून गोरक्षणाचे काम प्रभावीपणे होते. मात्र अशा कामात गोवंश तस्करांकडून हल्ले होण्याचे प्रकार नजीकच्या काळात वाढीस लागले आहेत. त्यामुळे अनेकदा गोरक्षकांना कायमचे अपंगत्व येण्यासोबतच जिवाची जोखीम देखील राहते. या प्रकाराची दखल घेत गोसेवा आयोगाच्या वतीने रस्त्यावर काम करणाऱ्या अशा गोरक्षकांना विमा कक्षेत आणण्याचा प्रस्ताव असल्याची माहिती आयोगाचे सदस्य उद्धव नेरकर यांनी दिली.

गाईला राजमातेचा दर्जा देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. त्यासोबतच राज्याने गोवंश हत्या बंदी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी देखील पुढाकार घेतला आहे. मात्र या कायद्याऐवजी पुरेशी माहिती नसल्याने रस्त्यावर उतरत गोरक्षणाचे काम करणाऱ्या गोरक्षकांकडून भावनेच्या भरात कायदा हातात घेतला जातो. त्यामुळेच गोसेवा आयोगाच्या स्थापनेनंतर पहिलीच कार्यशाळा गोरक्षकांसाठी पुणे येथे घेण्यात आली.

या माध्यमातून गोवंश हत्याबंदी कायदा काय आहे? त्यातील तरतुदी, अंमलबजावणीत याविषयावर तज्ज्ञांद्वारे विस्तृत मार्गदर्शन करण्यात आले त्यासोबतच या कार्यशाळेत गोरक्षकांच्या अडचणी समजून घेण्यात आल्या. कायदा हातात घेण्याऐवजी पोलिस प्रशासनाशी समन्वय साधत त्यांच्या माध्यमातून गोवंश तस्करावर कारवाई करावी.

गोवंश तस्कराला मारहाण करीत किंवा त्यांचे वाहन जाळणे योग्य नसल्याची बाब देखील गोरक्षकांना पटवून देण्यात आली. याचे सकारात्मक परिणाम नजीकच्या काळात दिसून आले असून, वादविवादाचे प्रकार कमी झाले आहेत, असेही उद्धव नेरकर यांनी सांगितले.

तरीसुद्धा अपवादात्मक स्थितीत गोरक्षकांशी गोवंश तस्कराचा वाद होत काही अनुचित घटना घडली आणि त्यामध्ये गोरक्षकाचा जीव गेला किंवा अपंगत्व आल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना मदत मिळावी याकरिता त्यांना विमा संरक्षण कक्षेत आणण्याचे प्रस्तावीत आहे. सामूहिक विमा पॉलिसी अंतर्गत विमा हप्ता आयोगाद्वारे भरला जाणार आहे.

जननी चित्रपटाला निधी देण्याचा प्रस्ताव

गाईचे महत्त्व कळावे याकरिता अशोक समर्थ यांनी जननी नावाचा चित्रपट काढला आहे. २ तास आठ मिनिटांच्या या चित्रपटातून त्यांनी गोवंश संवर्धनाचे अनेक मुद्दे मांडले. पटवून पूर्वीच्या काळी शेतकऱ्यांच्या घरी गोकुळ नांदत होते.

जनावरांचा वापर शेतीत होत होता. काम करताना जनावरांचे शेण, गोमूत्र थेट जमिनीला मिळायचे त्यातून सुपीकता टिकत होती, याच थीमवर हा चित्रपट आहे. चित्रपट दिग्दर्शकाने आयोगाकडे निर्मिती खर्चासाठी काही अनुदान मिळण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. हा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचेही श्री. नेरकर यांनी सांगितले.