श्रीकांत कुवळेकर

E-Warehouse Receipt Update : या स्तंभातून सातत्याने शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल करण्याची क्षमता असणाऱ्या विषयांची मांडणी करून त्यात त्यांना कसे सहभागी होता येईल हे सांगण्याचा प्रयत्न केलेला असतो.

त्याचाच एक भाग म्हणून आधुनिक कृषिपणन पायाभूत व्यवस्था आणि त्याची शेतकऱ्यांसाठी असलेली उपयुक्तता यावर विशेष भर दिलेला आहे.

आधुनिक कृषिपणन पायाभूत संस्थांचा विचार करता वायदे बाजार, ऑनलाइन हजर बाजार यांच्याइतकीच किंबहुना त्यांच्याशी जोडलेली असून त्याच्याहूनही अधिक महत्वाची संस्था म्हणजे कमोडिटी रिपॉजिटरी.

इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेअरहाऊस रिसीट (e-NWR) म्हणजे ई-गोदाम पावत्यांचे व्यवस्थापन करणारी कंपनी. अशा दोन कमोडिटी रिपॉजिटरीज सध्या देशात कार्यरत असल्या तरी एनसीडीईएक्स या वायदे बाजार कंपनी समूहातील नॅशनल ई-रिपॉजिटरी लिमिटेड (NERL) या कंपनीकडे बाजाराचा बहुतेक वाटा आहे.

रिपॉजिटरी ही संकल्पना थोडक्यात सांगायचे तर गोदाम व्यवस्थापनाशी संबंधित आहे. जेव्हा आपण एखाद्या गोदामात शेतमाल ठेवतो तेव्हा त्याच्या बदल्यात आपल्याला एक कागदी पावती दिली जाते. ही पावती मालाची मालकी असल्यामुळे ती जपून ठेवण्याची जबाबदारी मालकावर असते.

परंतु गोदाम मालक मात्र याबाबतीत फारसे जबाबदारीने वागताना दिसत नाहीत. यामध्ये शेतकऱ्यांचा माल चोरी झाला, खराब झाला किंवा इतर कोणते नुकसान झाले तर गोदाम मालकाला जबाबदार धरण्यासाठी प्रचलित कायदे फारसे उपयोगी पडत नाहीत.

याला पर्याय म्हणून गोदामे नियंत्रित करून मालाच्या मालकाला वरील गोष्टींच्या बाबतीत पूर्ण संरक्षण देणे आणि त्याहूनही महत्वाचे म्हणजे शेतकऱ्याला अधिक काळ माल साठवून ठेवण्याच्या दृष्टीने त्याला बँकांमार्फत वाजवी दरात कर्ज उपलब्ध करून देणे यासाठी एक पारदर्शक व्यवस्था तीदेखील ऑनलाइन, म्हणजे ई-गोदाम पावती प्रणाली.

शेतकरी किंवा व्यापारी यांनी एकदा माल या केंद्र सरकार नियंत्रित गोदामांमध्ये ठेवला की देण्यात येणारी पावती ही कागदी नसून इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपाची असते. त्यामुळे ती हरवण्याचा, खराब होण्याचा किंवा चोरीला जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

तसेच या पावतीवर नमूद असलेल्या मालाची गुणात्मक, संख्यात्मक आणि दर्जात्मक खात्रीची जबाबदारी केंद्राची अथवा गोदाम व्यवस्थापकाची असल्यामुळे बँका निर्धास्त होतात. त्यामुळे त्यांना कमी व्याजदरात कर्ज देण्यास अडचण राहत नाही.

या संकल्पनेची उपयुक्तता जाणून तीन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने नियंत्रित गोदामाना ई-गोदाम पावती व्यवस्था अनिवार्य केली. कृषिपणन क्षेत्रातील ही अत्यंत महत्वाची सुधारणा मानली जाते. येणाऱ्या पाच-दहा वर्षात या प्रणालीमुळे शेतमाल पुरवठा साखळीच्या क्षेत्रात मोठे बदल होऊन शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल, असे मानले जात आहे.

सुरवातीला या निर्णयाबद्दल थोडा टीकेचा, नाराजीचा सूर होता. परंतु या प्रणालीला केवळ तीनच वर्षातच आलेली फळे पाहता ही प्रणाली चांगलेच बाळसे धरू लागल्याचे दिसू लागले आहे.

आकडेवारीतच बोलायचे तर ई-गोदाम पावतीवर दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचा आकडा गेल्या आर्थिक वर्षअखेरीस २,२५० कोटी रुपयांचा टप्पा पार करून गेला आहे. २०२०-२१ मध्ये हा आकडा ७१३ कोटी रुपये आणि २०२१-२२ मध्ये तो १,४४४ कोटी रुपये इतका होता.

अर्थात कृषिमाल तारण कर्जाचा देशातील एकूण आकडा पाहता हे आकडे छोटे वाटले तरी त्यातील वाढ निश्चितच मोठी असून येत्या काळात भूमितीय श्रेणीत वाढ होईल, अशी लक्षणे आहेत. विशेष करून संसदेत प्रलंबित असलेले गोदाम-रजिस्ट्रेशन विधेयक संमत झाले की या प्रणालीचा विस्तार झपाट्याने होण्यास मदत होईल.

तसेच देशात आज शेतकरी उत्पादक संस्था आणि सहकारी सोसायट्या यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर गोदामांचे जाळे निर्माण होत असून ही गोदामे नियंत्रित असणार आहेत. म्हणजे त्यात ई-गोदाम पावती प्रणाली अनिवार्य असेल.

त्यातून कृषिमाल तारण कर्जात मोठी वाढ निश्चित आहे. तसेच किसान क्रेडिट कार्ड या योजनेशी संलग्न करण्याचा विचार असून तसे झाल्यास तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर व्याजदर सवलत लागू होईल. त्यामुळे देखील या प्रणालीचा प्रसार मोठ्या प्रमाणावर होईल.

कमोडिटी बाजारातील घडामोडी

मागील आठवड्यापर्यंतच्या घडामोडी कृषिमाल बाजारपेठेसाठी उत्साहवर्धक ठरल्या होत्या. यामध्ये अमेरिकेतील २०२३-२४ वर्षासाठी पेरण्यांचे अनुमान, त्यात कापसाच्या लागवडीतील १८ % घट, सोयाबीनचे अपेक्षेपेक्षा कमी क्षेत्र, अर्जेंटिनामध्ये सोयाबीन उत्पादन आणखी घटण्याचे अनुमान या गोष्टींचा समावेश होता.

मात्र रविवारी यात अजून एक गोष्टीची भर पडली. ओपेक या खनिज तेलउत्पादक देशांच्या संघटनेने मे महिन्यापासून उत्पादनात मोठी घट करण्याचे ठरवल्यामुळे कमोडिटी बाजारात मोठी तेजी आलेली पाहायला मिळाली. खनिज तेल आणि कृषिमाल किंमती यामध्ये थेट संबंध असतो.

त्यामुळे खनिज तेलामध्ये सहा-सात टक्के तेजी आली आणि अमेरिकन वायदे बाजारात सोयाबीन, कापूस, मका, आणि अगदी गहू देखील वधारला. आठवडा अखेरीस यात थोडी नरमाई आली.

उपलब्ध माहितीनुसार अमेरिकी कृषिबाजारात येणाऱ्या प्रत्येक तेजीमध्ये फंड आणि मोठ्या गुंतवणूकदारांचा कल हा विक्रीचा राहिलेला असल्यामुळे सोयाबीन वरच्या पातळीवर टिकणे कठीण होत आहे.

अमेरिकेतील सोयाबीनचे साठे अगदीच कमी असले तरी आशियाई देश, त्यातही प्रामुख्याने चीन, सोयाबीन आयातीसाठि ब्राझीलकडे वळले आहेत. त्यामुळे अमेरिकेत सोयाबीनची निर्यात कमी होईल, असे वाटत आहे. त्यामुळे वायदेबाजाराला प्रत्येक तेजीत मोठ्या विक्रीचा सामना करावा लागत आहे.

भारतातून सोयापेंड निर्यातीचे आकडे या आठवड्यात उपलब्ध होतील. परंतु खाद्यतेल आयात शुल्कवाढीचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे केंद्र सरकारने नुकतेच म्हटल्यामुळे बाजारातील तेजीच्या अपेक्षांवर पाणी पडले आहे.

तसेच जागतिक मंदीच्या सावटाखाली खनिजतेल सध्याची तेजी कितपत टिकवून ठेवेल तेही पाहायला हवे. एकंदर पाहता कडधान्य वगळता बाजारात मर्यादित चढ-उतार कायम राहतील.

आता प्रतीक्षा आहे ती भारतीय हवामान खात्याच्या २०२३ या वर्षासाठी मॉन्सून अनुमानाचा. यामध्ये एल-निनोच्या प्रभावाबाबत आणि कृषिउत्पादनाबाबतची टिप्पणी बाजाराला पुढील दिशा देईल.

(लेखक कृषी व्यापार व कमोडिटी मार्केटचे अभ्यासक, स्तंभलेखक आहेत.)