मिलिंद आकरे, हेमंत जगताप

स द्यःस्थितीत उपलब्ध आकडेवारीनुसार सहकारी संस्था, शासकीय यंत्रणा (Government system) व खासगी संस्था यांच्याकडील उपलब्ध गोदामे (Warehousing) यांची क्षमता १६६.२० दशलक्ष टन आहे. देशातील उपलब्ध गोदामात वाढत्या शेतीमालाचे उत्पादन (Agriculture Production) साठवणुकीसाठी जागेची कमतरता असल्याने शासनामार्फत विविध स्तरावर प्रयत्न केले जातात.

यातील काही प्रयत्न म्हणजे १) कृषी पणन पायाभूत सुविधा (Agriculture Marketing Infrastructure-AMI), २) खासगी उद्योजक हमी योजना (Private Entrepreneurs Guarantee (PEG) Scheme), अ) सायलोची उभारणी, ब) केंद्र पुरस्कृत योजना, ३) राष्ट्रीय कृषी बाजार (E-NAM)

कृषी पणन पायाभूत सुविधा

देशातील कृषी पायाभूत सुविधाना चालना देण्यासाठी दिनांक १.४.२०१४ पासून एकात्मिक कृषी बाजार योजनेअंतर्गत (ISAM) कृषी पणन पायाभूत सुविधा योजनेस केंद्र शासनाच्या कृषी सहकार व शेतकरी कल्याण खात्यामार्फत प्रोत्साहन देण्यात येते. याबाबत योजनेच्या अंमलबजावणीच्या मार्गदर्शक सूचना दिनांक २२.१०.२०१८ पासून निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. देशात या योजनेच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

योजनेचे मुख्य उद्देश

शेतकऱ्यांचे उत्पन्नवाढीसाठी शेतीमालाच्या व इतर क्षेत्रांतील जसे की फलोत्पादन, पशुसंवर्धन, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन, बांबू, जंगलातील उत्पादने यातील अतिरिक्त उत्पादनाची हाताळणी व व्यवस्थापन करण्यासाठी पणन विषयक पायाभूत सुविधांची उभारणी.

कृषी व कृषी इतरेतर उत्पादनांना पर्यायी व स्पर्धाक्षम बाजारपेठेची उभारणी व पुरवठा साखळ्यांची निर्मिती करण्याच्या अनुषंगाने खासगी व सहकार क्षेत्रातील गुंतवणूक आकर्षित करणे. काढणीपश्‍चात शेतीमालाचे नुकसान टाळणे, शेतीमाल तारण योजनेस प्रोत्साहन देणे व बाजाराशी जोडणी करणे इत्यादी घटकांच्या अंमलबजावणीसाठी शेतीमाल, प्रक्रियायुक्त शेतीमाल आणि कृषि निविष्ठा साठवणुकीसाठी वैज्ञानिक गोदाम व्यवस्था निर्मिती.

ग्रामीण धान्य बाजारांतर्गत शेतकरी ते ग्राहक संकल्पनेची प्रभावी अंमलबजावणी कऱण्यासाठी ग्रामीण धान्य बाजारांचे नूतनीकरण व बदल घडवणे आणि या बाजारांची राष्ट्रीय कृषी बाजाराशी जोडणी करून विक्री व्यवस्थेत पारदर्शकता निर्माण करणे व योग्य बाजारभावाचा शोध घेणे.

शेतीमाल उत्पादनाची स्वच्छता व प्रतवारी सुविधा निर्माण करून गुणवत्ता पूर्ण शेतीमाल निर्मिती पुढील उद्देशांसाठी करणे अ) शेतीमाल तारण योजनेस प्रोत्साहन देणे, ब) निगोशिएबल वेअरहाउस पावतीस साह्य, क) ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म, जसे की फ्यूचर ट्रेड मध्ये शेतकरी वर्गाला समाविष्ट करण्यासाठी प्रयत्न करणे.

सर्व शासकीय योजनांमध्ये शक्यतो आर्थिक वर्षाच्या सप्टेंबर पर्यंत अर्ज मागविले जातात. त्यानुसार या योजनेत अर्ज मागविण्यात आले होते, परंतु चालू आर्थिक वर्षात यास मुदतवाढ देण्यात आली असून, दिनांक १०.१०.२०२२ च्या आदेशानुसार ३१.०३.२०२३ पर्यंत सदर योजनेचे प्रस्ताव स्विकारण्यात येतील.

ही योजना वैयक्तिक लाभार्थी, शेतकरी, शेतकरी गट, सहकारी संस्था व शेतकरी उत्पादक कंपनी या सर्व स्तरावरील लाभार्थी घटकांसाठी आहे. कृषी पणन पायाभूत सुविधा योजना ही बँक कर्जाशी निगडित असून, अनुदान कर्ज परतफेड मुदतीच्या शेवटच्या टप्प्यात थेट बँक खात्यात जमा होते. या योजनेत एकूण प्रकल्प खर्चाच्या २५ ते ३३.३३ टक्यांपर्यंत उपलब्ध होऊ शकते.

खासगी उद्योजक हमी योजना

केंद्र शासनाने खासगी उद्योजक हमी योजनेअंतर्गत खासगी उद्योजकांच्या मदतीने पीपीपी तत्त्वावर केंद्रीय गोदाम महामंडळ, राज्य गोदाम महामंडळ यांच्या सहाय्याने २००८ मध्ये योजना कार्यान्वित केली. यामध्ये भारतीय खाद्य निगम मार्फत खासगी उद्योजकास/ गुंतवणूकदारास १० वर्षे आणि केंद्रीय गोदाम महामंडळ आणि राज्य गोदाम महामंडळ यांना ९ वर्षांची हमी देण्यात येते

मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यस्तरीय राज्य स्तरीय समितीने सादर केलेल्या प्रस्तावास २४ राज्यांत उच्चस्तरीय समितीने दिलेल्या मंजुरीनुसार भारतीय खाद्य निगमकरिता सुमारे १६६.१७ लाख टन क्षमतेची गोदामे उभारणीस परवानगी देण्यात आली.

यापैकी १५३.१२ लाख टन क्षमतेची गोदाम उभारणीस केंद्रीय गोदाम महामंडळ, राज्य गोदाम महामंडळ व खासगी उद्योजकांना मान्यता देण्यात आली. त्यातील १४४.१९ लाख टन क्षमतेची उभारणी यापूर्वी पूर्ण झाली असून, ६.६२ लाख टन क्षमतेची उभारणी विविध टप्प्यात ३१.०३.२०२१ पर्यंत झालेली आहे.

- प्रशांत चासकर, ९९७०३६४१३०

(शेतीमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, एमसीडीसी, स्मार्ट महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या., पुणे)

सायलो उभारणी

नवीन गोदाम व्यवस्थेतील नावीन्यपूर्ण बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने शासनामार्फत पीपीपी तत्त्वावर देशात उभारण्यासाठी एक आराखडा तयार करण्यात आला. त्यानुसार ३१.३.२०२१ पर्यंत १०.२५० लाख टन क्षमतेचे काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित कामकाज प्रगतिपथावर आहे.

राज्यातील विविध गोदामविषयक कामकाज करणाऱ्या संस्थांपैकी भारतीय खाद्य निगममार्फत महाराष्ट्रात विविध निर्णय घेण्यात येत आहेत. भारतीय खाद्य निगमतर्फे महाराष्ट्रातील आठ विभागांच्या अंतर्गत येणाऱ्या ९१ गोदामांमध्ये यांत्रिकीकरण करून धान्याची हाताळणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

‘सायलो’ या अत्याधुनिक धान्य साठवण्याच्या पद्धतीचा अवलंब केला जाणार असून, १३.२५ लाख टन धान्यसाठा निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. भारतीय खाद्य निगमकडून आधुनिकतेची जोड देऊन राज्यातील भारतीय खाद्य निगम सोलापूर, औरंगाबाद व धामणगाव येथे यांत्रिकीकरण करून धान्याची हाताळणी करण्यात येत आहे. या यशस्वी प्रयोगानंतर आता यांत्रिकीकरणाचा अवलंब धान्य साठवणुकीसाठी केला जाणार आहे.

‘खाद्य निगम’ची राज्यात बोरीवली, पनवेल, पुणे, औरंगाबाद, मनमाड, अमरावती, नागपूर व गोवा येथे विभागीय कार्यालये आहेत. राज्य सरकारच्या समन्वयाने सार्वजनिक अन्नधान्य वितरण प्रणालीमध्ये सुसूत्रता आणून प्रत्येक गरजूंना योग्य वेळी पोषक अन्नधान्य पोहोचविण्यास भारतीय खाद्य निगम कटिबद्ध असल्याने सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात राज्यात सुमारे ४६,००० शेतकऱ्यांकडून ७ लाख ३० हजार क्विंटल हरभरा हमी भावाने खरेदी केला आहे.

भारतीय खाद्य निगमने पारंपरिक कार्यप्रणाली व अन्नधान्य वितरण व्यवस्थेशी सांगड घालत नवनवीन पूरक व नैसर्गिक स्रोताचा वापर करण्यावर भर देण्याचे नियोजन केले आहे. गोदामाच्या छतावर सोलार पॅनेल बसवून वीजनिर्मिती केली जाणार आहे. या माध्यमातून वार्षिक ६० लाखांपर्यंत बचत होणार आहे.

जागतिक बँक अर्थसाह्यित स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत विविध पिकांच्या मूल्यसाखळीच्या प्रकल्पांना मान्यता देताना अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचा वापर केला जातो. यामध्ये सोलर पॅनेल, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, पवन चक्की इत्यादी घटकांचा समावेश व त्यावर अनुदान देण्यास यापूर्वीच सुरुवात केली आहे.

कृषी पणन पायाभूत सुविधा योजनेअंतर्गत देशातील गोदाम सुविधा

राज्य एकूण प्रकल्प

संख्या क्षमता

(लाख टन)

आंध्र प्रदेश १,४२१ ५७.३७

अरुणाचल प्रदेश १ ०.०१

आसाम ३३४ १०.२७

बिहार १,०७७ ६.८०

छत्तीसगढ ५९८ १९.४७

गोवा १ ०.०१

गुजरात ११,९३२ ४८.७८

हरियाना २,२७१ ६७.५५

हिमाचल प्रदेश ८८ ०.३१

जम्मू व काश्मीर १५ ०.८८

झारखंड ३४ १.७८

कर्नाटक ४,६६० ३९.४०

केरळ २०७ ०.९६

मध्य प्रदेश ४,१८९ १२०.३७

महाराष्ट्र ३,६५९ ६९.०७

मेघालय १६ ०.२१

मिझोरम १ ०.०१

नागालँड ३६ ०.३३

ओडिशा ६९२ १०.१४

पंजाब १,७५३ ६७.७८

राजस्थान १,५३५ २९.८८

तमिळनाडू १,१२९ -१४.०९

तेलंगणा ८०९ ४८.२३

त्रिपुरा ५ ०.२९

उत्तर प्रदेश १,१३४ ५३.७१

उत्तराखंड २८९ ७.८२

पश्‍चिम बंगाल २,५६२ १६.०९

एकूण ४०,४४८ ६९१.६१