अतिश साळुंके

Indian Agriculture : सध्याच्या स्पर्धेच्या युगात युवकांची मानसिकता ही आनंददायी आणि आरामाचे जीवन जगण्यासाठी उद्योग-व्यवसाय करून पैसे कमाविण्याची दिसून येत आहे. याच मानसिकतेचा फायदा घेऊन युवा पिढीची काही जणांकडून आर्थिक फसवणूक केली जात आहे.

युवकांना एका रात्रीत करोडपती बनायची स्वप्न दाखवून काही उद्योग आणि गुन्हेगारी जगतातील मंडळी त्यांची राजरोसपणे आर्थिक लूट करीत आहेत.

उद्योग जगतातील लुटारू

युवकांचा जास्तीत जास्त वेळ मोबाईल आणि सोशल मीडिया यामध्येच जात आहे, याचाच फायदा घेऊन काही उद्योगपतींनी युवकांसाठी नवनवीन मोबाईल गेमिंग ॲप्स, जसे रमी कॅश गेम, जंगली रमी, A23 रमी, रमी सर्कल, रमी पॅलेस, याचबरोबर ऑनलाइन बेटिंग ॲप्स आणले आहेत.

या ॲप्सच्या जाहिरातीत फिल्म स्टार, क्रिकेटपटू यांचा वापर प्रचारक म्हणून करून जाहिरातींच्या माध्यमातून अशा प्रकारच्या सट्टेबाज गेमिंग ॲप्सच्या खेळातून काही दिवसांतच लाखो रुपयांची कमाई होऊ शकते, असे युवकांना पटवत आहेत.

सुरुवातीला या ॲपच्या माध्यमातून युवकांना काही प्रमाणात कमाई होते, अशा प्रकारे त्यांना आकर्षित करून कालांतराने त्यांना ऑनलाइन गेमिंगचे व्यसन जडते. यातून दिवस-रात्र वेळ काळ न बघता पैसे लावून खेळ खेळण्यात ते व्यस्त होतात.

हळूहळू सट्ट्याची रक्कम वाढत जाते आणि जिंकण्याचे प्रमाण कमी आणि हरण्याचे प्रमाण जास्त होत जाते. मुळात या गेम्स पूर्णतः कॉम्प्युटरराइज्ड असून, डेव्हलपरने अशा पद्धतीने प्रोग्रॅमिंग केलेल्या असतात, जेणेकरून दहा गेम खेळल्यानंतर दोन ते तीन वेळाच जिंकवले जाते, किंवा जिंकायच्या वेळेस इंटरनेट नेटवर्क कनेक्शन कमी होते.

बँकेतून पैसे कट झाले तरी गेम वॉलेटमध्ये ते जमा होत नाहीत. इंटरनेट सर्व्हर डाउन अशा कारणाने सुद्धा पैसे बुडले जातात. जिंकलेले पैसे बँक अकाउंटमध्ये घेण्यासाठी कित्येक वेळा केवायसी केली तरी मोघम तांत्रिक अडचणी सांगून पैसे देण्यास टाळाटाळ केली जाते.

काही प्रसंगी परस्पर गेम आयडी डेव्हलपरकडून ब्लॉक केला जातो. युवकांनी वेळीच या लुटारूंपासून सावध राहून त्यांच्या भूलथापांना बळी पडू नये.

राज्य शासनाच्या उणिवा

सरकारने आर्थिक लुटीचा परवाना दिल्याप्रमाणे दिवसाढवळ्या रोज नवनवीन ऑनलाइन गॅम्बलिंग गेमिंग ॲप्स, लोन ॲप्स येत आहेत, तरीसुद्धा राज्य सरकार संसदेत या समस्येवर प्रतिबंधित कायदा मंजूर करायच्या मानसिकतेत दिसत नाही.

महाराष्ट्राच्या पुढे जाऊन आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि तमिळनाडू राज्यातील सरकारने अशा ऑनलाइन सट्टेबाज गेमिंग ॲप्सवर कायमस्वरूपी पूर्णतः निर्बंधाचा कायदा संसदेत मंजूर केला आहे. या व्यतिरिक्त ओडिशा, नागालँड, आसाम आणि सिक्कीम या राज्यांतील संसदेत तेथील सरकारने अशा गेमिंग ॲप्स मंजुरीसाठी प्रतिबंधित कायदे मंजूर केले असून, अशा गेमिंग ॲप्स डेव्हलपर कंपन्यांना शासनाच्या निर्बंधात राहून पूर्णतः पारदर्शकपणे आपले कामकाज करायचे निर्बंध आहेत.

परंतु महाराष्ट्रातील युवा वर्ग महागाई आणि बेरोजगारीने ग्रासला असून, शिक्षण होऊन सुद्धा त्यांना अपेक्षित नोकरी आणि वेतन मिळत नाही, सरकारकडून युवकांसाठी नवीन रोजगार उपलब्ध करून दिला जात तर नाहीच, परंतु अशा लुटारूंना लुटीसाठी मोकळे रान करून दिले आहे, असे वाटते.

लुटीचे इतर प्रकार

महानगरांमधील पान टपऱ्या, खाऊ गल्ल्या, नाइट क्लब, जीम अशा ठिकाणी जिथे युवकांची गर्दी मोठ्या प्रमाणावर असते, तिथे या टोळ्यांतील सदस्य उच्च मध्यमवर्गीय युवकांशी मैत्री करतात आणि त्यांना लाखो, करोडो रुपये कमवायची स्वप्ने दाखवतात.

मोठमोठ्या कंपन्यांची नावे सांगून त्या कंपनीचा ट्रेड फंड अथवा सीएसआर फंड हा चॅरिटेबल ट्रस्ट, सामाजिक संस्था, मंदिर, मशीद, चर्च किंवा दुसऱ्या कंपनीला द्यायचा असून, या कामाच्या मोबदल्यात मोठ्या कमिशनची ऑफर युवकांना देतात.

अशाच प्रकारे याच टोळीतील उर्वरित सदस्य युवकांशी नव्याने संपर्क करून आपल्याकडे देवस्थान, सामाजिक संस्था यांच्याशी संपर्क असून, त्यांच्याकडे रोख स्वरूपात करोडो रुपये पडून आहेत असे भासवतात आणि रोख रकमेचे बनावट व्हिडिओ क्लिप्स युवकांना दाखवतात.

वास्तवात हे सदस्य एकाच टोळीतील असून, त्यांच्या भूलथापांना युवक बळी पडतात आणि मोठमोठ्या उद्योगजगतातील कंपन्यांची नावे घेऊन त्या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना बोलवण्यासाठी पूर्ण ट्रेड फंडाच्या रकमेच्या दहा टक्के रक्कम बुकिंग अमाउंट, पेनल्टीच्या नावावर आणि या व्यतिरिक्त चार्टर्ड अकाउंटंट आणि कंपनीचे अधिकारी यांचा विमानाचा प्रवास आणि राहण्याचा हॉटेलचा खर्च युवकांकडून गोळा करण्यात येतो.

युवकांनी यास असमर्थता दर्शवली तर करोडो रुपये कमवायचे असतील तर थोडाफार खर्च करावा लागेल, असे सांगून युवकांकडून हा पैसा गोळा करण्यात येतो. याव्यतिरिक्त राइस पुलर, बनावट नोटा, तस्करीचे सोने यामध्ये डील करणाऱ्या टोळ्यासुद्धा कार्यरत असून, अशा कामांसंबंधातील कित्येक व्हिडिओ यू-ट्यूबवर उपलब्ध आहेत.

कामाची पद्धत

या टोळ्यांतील सदस्य उद्योग जगतातील मोठमोठ्या कंपन्यांची नावे घेऊन युवकांना कामाची कार्यपद्धती पुढील प्रमाणे सांगतात.

कंपन्या ऑनलाइन ट्रेड फंड आणि सीएसआर फंड पेमेंटच्या मोबदल्यात देवस्थान, चॅरिटेबल सामाजिक संस्था यांच्याकडून अदा केलेल्या रकमेच्या ५० टक्के रक्कम रोख स्वरूपात घेणार, या व्यतिरिक्त दहा टक्के रक्कम रोख स्वरूपात कमिशन पोटी तीन हिश्‍शांमध्ये मध्यस्थी करणाऱ्या सर्वांमध्ये विभागून समप्रमाणात देण्यात येणार जसे कंपनीकडून चार्टर्ड अकाउंटंट आणि कंपनीचे सदस्य, संस्थेकडूनचे सदस्य आणि त्यांचे चार्टड अकाउंटंट आणि उर्वरित रक्कम युवकांना मिळणार असे सांगितले जाते.

लुटीचा खेळ

या व्यवहारामध्ये सामील असलेले सर्व सहकारी जाणून बुजून बँकेच्या सुट्टीच्या दिवशी किंवा सुट्टीच्या आदल्या दिवशी पुणे, मुंबई सारख्या महानगरांमध्ये व्यवहार करायचा ठरवतात. व्यवहाराच्या दिवशी काही ना काही कारण सांगून जसे कागदपत्रांची तपासणी अथवा बँकेची तांत्रिक अडचण सांगून व्यवहार पुढच्या आठवड्यात ढकलला जातो.

वास्तवात पुढची मीटिंग कधीच होत नाही आणि हा व्यवहार कधीच पूर्ण होत नाही अशा पद्धतीने युवकांना गंडा घातला जातो. या व्यवहारातील सर्व सदस्यांची ओळखपत्रे, कंपन्यांचे ईमेल आयडी, कंपन्यांचे ऑथॉरिटी लेटर, शिक्के, सही, लेटरहेड, संबंधित सामाजिक संस्था यांची कागदपत्रसुद्धा बनावट असतात. वास्तवात हे काम कधीच पूर्णत्वास येत नाही.

यातून केवळ युवकांची आर्थिक फसवणूक केली जाते. शासनाने हे लक्षात घ्यावे. युवा वर्ग अशा भूलथापांना फसण्यामागचे मूळ कारण हे बेरोजगारीमध्ये आहे, यावर त्वरित तोडगा काढून युवकांना योग्य प्रवाहात आणले पाहिजे.

(लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.)