केंद्र सरकारने तूर आयातीबाबतचे (Tur Import) धोरण तातडीने मागे घ्यावे, तूर आयातीला दिलेली खुली आयात (Free Import Tur) परवानगी तातडीने रद्द करावी व तुरीचा वाढता उत्पादन खर्च पहाता शेतकऱ्यांना तुरीसाठी किमान ९००० रुपये भाव मिळेल अशी धोरणे घ्यावीत, अशी मागणीही किसान सभेने (Kisan Sabha) प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे. केंद्र सरकार घोषणा आत्मनिर्भरतेच्या करत असले तरी प्रत्यक्ष कृती मात्र देशाला परावलंबी करणारी करणारी आहे, अशी टीकाही किसान सभेने केली आहे.

केंद्र सरकारने मुक्त आयातीला एक वर्ष मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला. गेल्यावर्षीही अशाच प्रकारे तूर आयात करण्यात आली. त्यामुळे देशात ८ लाख ६० हजार टन तूर आयात झाली. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला. शेतकऱ्यांच्या तुरीला हमीभावापेक्षाही कमी दर मिळाला. त्यामुळे शेतकरी तूर लागवडीकडे पाठ फिरवायला लागली आहेत. शेतकऱ्यांनी तुरीची लागवड कमी केली तर भविष्यात तूर आयातीवर देशाला अवलंबून राहावे लागेल, अशी भीती किसान सभेने पत्रकात व्यक्त केली आहे.

मागील वर्षी तुरीचा आधारभाव ६३०० रुपये जाहीर करण्यात आला होता. मात्र शेतकऱ्यांना आयात तुरीमुळे आधारभावापेक्षा कमी दराने तूर विकावी लागली. किफायतशीर भाव न मिळाल्याने शेतकरी तूर उत्पादनाकडे पाठ फिरवत असल्याचा हा परिणाम असल्याचेही पत्रकात म्हंटले आहे.

तुरीची देशांतर्गत गरज ४४ ते ४५ लाख टन इतकी आहे. गत वर्षी देशात तुरीचे चांगले उत्पादन झाले. गरजेच्या तुलनेत ४३ लाख ५० हजार टन तुरीचे उत्पादन झाले असताना तूर आयात करण्याची आवश्यकता नव्हती. मात्र केंद्र सरकारने अशाही परिस्थितीत ८ लाख ६० हजार टन तूर आयात केली. परिणामी तुरीचे भाव कोसळले. सरकारने तूर आयातीला दिलेली मुदतवाढ मागे घ्यावी, अशी मागणी किसान सभेने केली आहे.