Ladaki Bahin Yojana Update : विधानसभा निवडणुकीच्या मैदानात लाडक्या बहिण योजनेच्या जोरावर २८८ पैकी २३५ जागांवर महायुतीनं बाजी मारल्यानंतर आता एका प्रश्नानं जोर धरला आहे. तो प्रश्न म्हणजे लाडकी बहिण योजनेचा दरमहा हप्ता १५०० रुपयांऐवजी २१०० रुपये कधीपासून लाडक्या बहिणीच्या खात्यावर जमा होणार? कारण "लाडकी बहिण योजनेचा ठरल्याप्रमाणे दरमहा हप्ता १५०० रुपयांऐवजी २१०० रुपये देणार आहोत," असं निवडणुकीच्या निकालानंतर दुसऱ्याच दिवशी एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केलं. त्यामुळे माध्यमांमध्ये या योजनेची चर्चा पुन्हा सुरू झाली. पण खरं म्हणजे अजून सरकार स्थापन व्हायचं बाकी आहे.

भाजपच्या जागा वाढल्याने देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होतील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. तर दुसरीकडे एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांच्या कार्यकर्त्यांकडून आणि पक्षाकडून मुख्यमंत्रीपदाची मागणी लावून धरली जात आहे. त्यामुळं या तीनही नेत्यांना दिल्लीत बोलून मुख्यमंत्रीपद कोणाकडे द्यायचं, यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच सत्तेसाठी साठमारी सुरू झालेली असताना लाडकी बहिणीचा हप्ता १५०० वरून २१०० देऊ अशी ग्वाही शिंदे यांनी दिली आहे.

आर्थिक शिस्त कशी लावणार?

सरकार स्थापन झालं की, लगेच या योजनेची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता कमी आहे. कारण सरकारच्या लाडक्या योजनांमुळं राज्याची आर्थिक स्थिती डबघाईला आलेली आहे. "राज्याला आता आर्थिक शिस्त लावावी लागेल," असं विधान निवडणुकीच्या निकालानंतर महायुतीच्या पत्रकार परिषदेत अजित पवारांनी केलं होतं. या विधानातून त्यांनी आर्थिक घडी बसवण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. दुसरीकडे निवडणुकीच्या पूर्वीच महसुली कर वाढवून राज्याची आर्थिक स्थितीही सुधारण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारसमोर लाभार्थी योजनांसाठी निधी देणं हेच मोठं आव्हान असणार आहे. परिणामी लाडकी बहिण योजनेला अटी शर्ती निकष लावले जाऊ शकतात, असं जाणकार सांगतात.

अटी शर्तीचा कासरा आवळणार?

वास्तवात या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली त्याच वेळी अटीशर्ती घालण्यात आल्या होत्या. पण निवडणुकीत योजनेच्या अटीशर्तीचा प्रकार अंगलट येईल, हा अंदाज ओळखून अटी शर्तीचा कासरा मोकळा सोडला. निवडणुकीपूर्वी २ कोटीहून अधिक महिलांना योजनेचा लाभ मिळालेला आहे. त्यावरून महायुती आणि महाविकास आघाडीमध्ये जोरदार आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडल्या होत्या. महायुतीनं लाडकी बहिणीसाठी २१०० रुपये देऊ असं सांगितलं होतं. तर महाविकास आघाडीनं महालक्ष्मी योजनेतून ३ हजार रुपये देऊ असं आश्वासन दिलं होतं. परंतु लाडक्या बहिणीनं महायुतीला भरभरून मतं दिली.

महिला मतदारांचा टक्का वाढला

राज्यातील महिला मतदारांचा टक्का वाढला. निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत ५९.३ टक्के महिला मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता. तर २०२४ च्या निवडणुकीत महिला मतदारांचा टक्का ६५.०२ टक्क्यांवर पोहचला. विशेष म्हणजे यातून पुरुष महिलांच्या मतदानाच्या टक्केवारीतील दरी २ टक्क्यांनी कमी झाली. महायुतीला निवडणुकीच्या मैदानात या योजनेचा फायदा मिळाला.

योजना बंद होईल का?

विरोधकांनी या योजनेवरून सत्ताधाऱ्यांवर सुरुवातीला टिका केली होती. निवडणुकीनंतर लाडकी बहिण योजना बंद करण्यात येईल, असा प्रचारही विरोधकांनी केला होता. परंतु निवडणुकीत योजना जड जाईल अशी शक्यता दिसताच विरोधकांनी यु टर्न घेतला आणि सत्तेत आल्यानंतर, या योजनेत दुप्पटीनं वाढ करण्याचं आश्वासन दिलं. आता योजना बंद होईल, अशी चिन्हं दिसत नाही. कारण लाभार्थी योजनांचा अनुभव लक्षात घेता योजना थेट बंद केली तर त्याबद्दल नाराजी निर्माण होण्याची शक्यता अधिक असते. राज्यात लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचं बिगुलही वाजण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं योजना थेट बंद केली जाणार नाही. परंतु या योजनेत पुढील काळात अटी शर्थी आणि निकषाचा खोडा घातला जाईल.

२१०० रुपये कधीपासून?

२१०० मिळणार असतील तर कधीपासून मिळतील? तर राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर म्हणजेच एप्रिल महिन्यापासून. कारण या योजनेच्या वाढीव निधीसाठी विधीमंडळात पुरवण्या मागण्या मांडाव्या लागतील. त्यानंतरच या योजनेसाठी आर्थिक तरतूद केली जाईल. त्यामुळं या योजनेसाठी १५०० रुपयांऐवजी २१०० रुपये महिना देण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता अधिक असली तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी म्हणजे महिलांच्या बँक खात्यावर थेट २१०० रुपये याप्रमाणे रक्कम जमा करण्यासाठी एप्रिल महिना उजाडेल, असा अंदाज आहे. त्यातही आर्थिक भार वाढल्यानं अटीशर्ती आणि निकषांचा खुट्टा मारला जाईल, अशी शक्यता जाणकार वर्तवत आहेत.