हवामान विभागाने (IMD) एरवी जास्त पावसाचा अंदाज वर्तवला म्हणजे शेतकऱ्यांसकट उद्योगजक, व्यावसायिक, बॅंका (Bank) इ. सगळेच खुश होतात. परंतु काही राज्यांत सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होणार, ही सुध्दा कधी कधी गुड न्यूज ठरते, असं सांगितलं तर तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. पण हे खरं आहे.

देशात सध्या कोळशाच्या टंचाईमुळे विजेच्या तुटवड्याची समस्या तीव्र झाली आहे. त्याचा मोठा फटका उद्योग आणि शेती क्षेत्राला बसला आहे. पण भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने जाहीर केलेल्या पावसाच्या अंदाजामुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. हवामानशास्त्र विभागाने दीर्घकालिन पावसाचा अंदाज नुकताच जाहीर केला. त्यानुसार देशात यंदा सरासरीच्या १०३ टक्के पाऊस होणार आहे. परंतु कोळसा उत्पादक प्रदेशामध्ये मात्र सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होणार असल्याचा अंदाज वर्तवला आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात पुरामुळे कोळसा खाणींचं काम ठप्प होण्याचं प्रमाण कमी होईल. त्याचा फायदा वीजनिर्मितीसाठी होईल.

देशात ७५ टक्के वीजनिर्मिती कोळशापासून केली जाते. देशातील ५० टक्के कोळसा उत्पादन ओदिशा, झारखंड, छत्तीसगड आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये होते. या राज्यांमध्ये यंदा सरासरीच्या तुलनेत कमी पाऊस होणार असल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे कोळसा उत्पादनात फारसे अडथळे येणार नाहीत. एरवी पावसाळ्याच्या चार महिन्यांत कोळशाच्या उत्पादनात घट होते. कारण खाणींचं कामकाज विस्कळीत झालेलं असतं. त्यातच रेल्वे रूळ पाण्यात बुडून जातात. त्यामुळे कोळशाची वाहतुक मंदावते.

कोल इंडिया ही सरकारी मालकीची कंपनी देशातील ८० टक्के कोळसा उत्पादन करते. २०१९-२० मध्ये पंचेवीस वर्षांतला सगळ्यात जास्त पाऊस झाला होता. त्यामुळे कंपनीच्या कोळसा उत्पादनात मोठी घट झाली होती. गेल्या वीस वर्षांतील सगळ्यात कमी कोळसा उत्पादन त्या वर्षी झाले होते. यंदा मात्र कोळसा उत्पादक पट्ट्यात कमी पावसाचा अंदाज असल्याने कोळसा उत्पादनाची स्थिती समाधानकारक राहण्याची शक्यता आहे.

दुसऱ्या बाजुला देशातील इतर राज्यांत सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जलविद्युतनिर्मितीचं प्रमाण वाढेल. विजेचा तुटवडा कमी होण्यासाठी त्याचाही उपयोग होईल.

दरम्यान, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या राज्यांत यंदा सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस होईल, महाराष्ट्रात तर दमदार पाऊस होईल, असं हवामानशास्त्र विभागाने म्हटलं आहे. या दोन राज्यांत देशातील २५ टक्के कोळसा उत्पादन होतं.

यंदा देशावर वीजसंकट ओढवलं आहे. महाराष्ट्रासह आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, बिहार, हरियाणा आणि उत्तराखंड या राज्यांना भारनियमनाचे चटके सहन करावे लागले. आजपर्यंतच्या नोंदींनुसार इतिहासातला सगळ्यात उष्ण मार्च महिना, त्या पाठोपाठ उष्णतेची लाट यामुळे विजेची मागणी प्रचंड वाढली. वीज निर्मिती मात्र घटली. अमेरिकन क्रेडिट एजन्सी फिचच्या म्हणण्यानुसार एप्रिल २०२२ मध्ये देशातील वीज तुटवडा ०.३ टक्क्यावरून १ टक्क्यावर पोहोचला. परिणामी भारतीय एक्सचेंजेसवर विजेच्या दरात तब्बल ८५ टक्क्यांची वाढ झाली.

विजेची ही बोंब होण्यामागचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे कोळशाची टंचाई. भारतात जगातील चौथ्या क्रमांकाचे कोळशाचे साठे आहेत. पण तरीही कोळशाच्या आयातीत चीननंतर भारताचा क्रमांक लागतो. देशाची ७० टक्के विजेची गरज औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांच्या माध्यमातून भागवली जाते. हे प्रकल्प कोळशावर चालतात. त्यातली १०० प्रकल्पांमध्ये कोळशाचा साठा चिंताजनक पातळीला म्हणजे २५ टक्क्यापेक्षा खाली, तर ५० प्रकल्पांमध्ये अतिचिंताजनक म्हणजे १० टक्क्यांपेक्षा खाली गेला आहे.

विजेसाठी लागणाऱ्या कोळशापैकी १२ टक्के आयात केला जातो. परंतु रशिया-युक्रेन युध्दामुळे आयात रोडावली आहे. तसेच ती महागही झाली आहे. २०२२-२३ मध्ये आयात कोळशाच्या किंमती ३५ टक्के वाढण्याचा अंदाज आहे. त्यातच गुजरात, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, तामिळनाडूमधील कोळसा खाणी असलेल्या प्रदेशात जोरदार पावसामुळे कोळसा उत्पादनावर परिणाम झाला. वीजनिर्मिती कंपन्यांना मार्च महिन्यात देशांतर्गत स्पॉट एक्सजेंचेसमध्ये कोळशासाठी तब्बल ३०० टक्के प्रिमियम मोजावा लागला.

दुसऱ्या बाजूला केंद्रीय कोळसा मंत्रालय आणि रेल्वे मंत्रालय यांच्यात समन्वय नसल्यामुळे उपलब्ध कोळशाचे वितरणही पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. या गैरव्यवस्थापनाचा औद्योगिक आणि कृषी क्षेत्राला जबर फटका बसला आहे.

या पार्श्वभूमीवर हवामानशास्त्र विभागाने वर्तवलेल्या अंदाजाप्रमाणेच पावसाचे प्रमाण राहिले तर कोळशाच्या उपलब्धतेचं संकट काही प्रमाणात निवळू शकते. त्यामुळे वीज टंचाईच्या समस्येवर काही प्रमाणात मार्ग निघेल, असे मानले जात आहे.