Farming News : केंद्र सरकार शेतमालाची परराज्यीय खरेदी-विक्रीत सुसूत्रता आणण्यासाठी नवीन कायदा करणार असल्याचं वृत्त बिझनेसलाईन या वृत्तसंस्थेने सूत्रांच्या हवाल्याने दिलं आहे. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात किंवा दूरच्या राज्यात शेतमाल विकण्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीचा फायदा होईल.

तसेच परराज्य व्यापाराची शुल्क आकारणी आणि नियम निश्चित करण्यासाठी एक स्वतंत्र नियामक मंडळ स्थापन करण्याची केंद्र सरकारचे नियोजन असल्याची माहिती बिझनेसलाईनला सुत्रांनी दिली.

तीन कृषी कायद्यांना शेतकऱ्यांनी विरोध केला होता. त्यामुळं नवीन विधेयक संसदेत सादर करण्यापूर्वीच संबंधित शेतकरी, अभ्यासक आणि तज्ञ यांच्याशी चर्चा करण्यात येणार आहे. सुत्रांच्या माहितीनुसार, या नवीन कायद्यांमध्ये राज्यांतर्गत शेतमाल व्यापारावर राज्य सरकारचं नियंत्रण राहील, असं सुत्रांनी सांगितलं.

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने २०१२ साली शेतमाला व्यापारासाठी एक योजना आखली होती. या योजनेला केंद्रीय कायदे मंत्रालयाने मंजूरी दिली होती. परंतु या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या बाबत तत्कालीन सरकारने पुढे कोणतेही हालचाल करण्यात आली नाही. परिणामी योजना बंद करण्यात आली. त्यामुळे याच योजनेला पुन्हा सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

कृषी हा विषय राज्य सूचीतील विषय आहे. म्हणजे कृषी क्षेत्राशी कायदे करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना आहे. याबद्दल एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, "भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३०७ अंतर्गत नियम आणि कायदे निर्माण करण्याचा एका स्वतंत्र मंडळाला अधिकार आहे." असं अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

या कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचं काम सुरू आहे. या नवीन कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतमालाची परराज्यात खरेदी-विक्री करणं सुलभ ठरेल. तसेच ई-नाम सारख्या ऑनलाईन खरेदी विक्रीच्या प्लॅटफॉर्मला यातून चालना मिळेल, असा दावा अधिकाऱ्यांनी केला आहे.

तीन कृषी कायद्यांना शेतकऱ्यांनी जोरदार विरोध केला. त्यामुळे केंद्र सरकारला तिन्ही कायदे मागे घ्यावे लागले. त्यामुळे या कायद्याचा मसुदा अभ्यासक आणि तज्ज्ञाना पाठवला जाणार आहे, असंही सुत्रांनी सांगितलं आहे.