अतिरिक्त साखरेपासून इथेनॉल निर्मितीला परवानगी दिली तरच साखर कारखानदायर शेतकऱ्यांना रास्त आणि किफायतशीर किंमत अर्थात एफआरपी देऊ शकतील. त्याचबरोबर खर्चही भागवू शकतील, असं निवेदन केंद्र सरकारला राज्यातील कारखानदारांनी दिलं आहे. इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंधामुळे आणि साखरेच्या किमान विक्री मूल्यातील घटीमुळे बहुतांश साखर कारखाने बंद पडतील, अशी भीती राज्यातील कारखानदारांनी व्यक्त केली आहे.

केंद्र सरकारनं साखरेपासून इथेनॉल निर्मितीला घातलेल्या लगामानंतर साखर कारखन्यांना आर्थिक संकटाचा समाना करावा लागत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारनं १८ लाख टन अतिरिक्त साखर इथेनॉलकडे वळवण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती नॅशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीज लिमिटेड अर्थात एनएफसीएसएफने केली आहे.

या मागण्यासाठी एनएफसीएसएफच्या सदस्यांनी अलीकडेच केंद्रीय अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. एनएफसीएसएफनेच्या मते, "ऊस गाळप हंगाम लांबल्यामुळे आणि वाढीव आणि अधिकच्या साखर उताऱ्यामुळे हंगामाच्या शेवटी गोदामामध्ये १८ लाख टन साखर असेल. त्यामुळे अतिरिक्त साखरेपासून इथेनॉल निर्मितीला परवानगी द्यावी," अशी एनएफसीएसएफने मागणी केली आहे.  

ऊस उत्पादनात महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक लागतो. दुष्काळामुळे महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादनात घट येईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता. परंतु अवकाळी पावसानं आधार दिला. आता मात्र महाराष्ट्रातील कारखान्यांना ऊसाची कमतरता भासणार नाही. त्यामुळे अतिरिक्त साखर इथेनॉलकडे वळवण्यास परवानगी दिल्यास त्याचा फायदा कारखानदार आणि शेतकरी होईल, असं कारखानदार सांगतात.

दरम्यान, केंद्र सरकारने डिसेंबर महिन्यात साखर, उसाचा रस यापासून इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घातली. तसेच देशात लोकसभेच्या निवडणुकांच्या तोंडावर साखरेचे दर वाढू नये, यासाठी केंद्र सरकारनं साखर निर्यातीवरही निर्बंध घातलेली आहेत. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो आहे.