Wheat Market : लोकसभा निवडणुकांचे सूप वाजल्यानंतर केंद्र सरकार आता गहू आयातीसाठी वेगाने हालचाली करण्याची शक्यता आहे. भारत सहा वर्षांनंतर पहिल्यांदाच गव्हाची आयात करण्याच्या तयारीत आहे. त्यासाठी गहू आयातीवरील ४० टक्के शुल्क काढून टाकण्याचा निर्णय केंद्र सरकार घेऊ शकते, अशी माहिती वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिली.

गव्हाची सरकारी खरेदी अपेक्षेपेक्षा कमी झाली असून सरकारकडील गव्हाचा साठा मोठ्या प्रमाणावर घसरला आहे. प्रतिकूल हवामानाचा फटका बसल्यामुळे देशात सलग तीन वर्षे गहू उत्पादन कमी झाले आहे. त्यामुळे गव्हाचा झपाट्याने कमी होत असलेला साठा आणि वाढत असलेल्या किमती यावर उपाय म्हणून सरकार गहू आयातीचा विचार करत आहे.

राजकीय परिणामांची भीती

गहू आयातीचा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील आहे. उत्तर भारतासह देशातील प्रमुख गहू उत्पादक राज्यांमध्ये गहू आयातीच्या निर्णयाची तीव्र प्रतिक्रिया उमटू शकते. त्यामुळे केंद्र सरकार लोकसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू असताना गहू आयातीचा निर्णय घेण्यासाठी उत्सुक नव्हते.

पंजाब, हरियानातील शेतकरी आधीच केंद्र सरकारच्या विरोधात आंदोलन करत आहेत. गहू आयातीच्या निर्णयामुळे त्यांच्या संतापाचा भडका उडाला असता. त्यामुळे सरकारने सावध पवित्रा घेतला होता.

गव्हावरील आयातशुल्क काढून टाकण्याच्या मागणीला सरकारकडून प्रतिसाद दिला जात नव्हता. परंतु आता लोकसभेच्या निवडणुका पार पडल्या असून चार जून रोजी निकाल जाहीर होणार आहे. त्यामुळे आता गहू आयातीच्या हालचालींना वेग येईल, असे मानले जात आहे.

जूननंतर हिरवा कंदील?

केंद्र सरकारने गहू आयातीवरील ४० टक्के शुल्क काढून टाकावे, अशी मागणी खासगी व्यापारी आणि पीठ उत्पादकांनी केली आहे. आयातशुल्क रद्द केल्यास रशियासारख्या प्रमुख गहू उत्पादक देशाकडून गव्हाची खरेदी करण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असे वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आणि व्यापार सूत्रांनी सांगितले.

नवीन हंगामातील गव्हाची काढणी सुरू झालेली असल्यामुळे सरकार जून महिना संपल्यानंतर आयात शुल्क काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. अर्थात भारताची गहू आयातीची मागणी जास्त नसेल. परंतु त्यामुळे जागतिक बाजारात गव्हाच्या किमती वाढण्यासाठी मदत होऊ शकेल, असे सूत्रांनी सांगितले.

शिकागोमध्ये गव्हाच्या बेंचमार्क किमती गेल्या आठवड्यात विक्रमी पातळीवर गेल्या. रशियातील गहू उत्पादक पट्ट्यामध्ये पावसाची शक्यता असल्याच्या बातम्या आल्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये उत्साह दिसून आला.

रशिया हा जगातील प्रमुख गहू उत्पादक देशांपैकी एक आहे. परंतु रशियामध्ये प्रतिकूल हवामानामुळे गहू उत्पादनाला फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारात गव्हाच्या किमती वाढल्या आहेत. परंतु तरीही भारतासाठी गव्हाची शुल्कमुक्त आयात करण्याचा पर्याय किफायतशीर ठरेल, असे उद्योगविश्वातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.

‘‘गव्हावरील आयातशुल्क काढून टाकण्याचा पर्याय आकर्षक आहे’’ असे रोलर फ्लोअर मिलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रमोद कुमार म्हणाले. खुल्या बाजारात पुरेसा पुरवठा करण्यासाठी तोच सगळ्यात चांगला मार्ग आहे, असेही त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकार ही मागणी मान्य करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

गहू आयातीच्या निर्णयामुळे शेतकरी नाराज होऊ शकतात. या पार्श्वभूमीवर गहू आयातीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, त्यांच्या हिताला बाधा पोहचू नये म्हणून ऑक्टोबरमध्ये गव्हाची लागवड सुरू होण्याआधी आयातशुल्क पुन्हा लागू केले जाईल, असे वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले,

नवी दिल्ली येथील व्यापारी राजेश पहाडिया जैन यांनी सांगितले की सुमारे ३० लाख टन गव्हाची आयात पुरेशी ठरेल. ही आयात बहुधा रशियाकडूनच केली जाईल.

‘‘सणासुदीच्या काळात गव्हाच्या किमतीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. आयात केलेल्या गव्हामुळे या किमती नियंत्रणात राहतील. ३० ते ५० लाख टन गहू आयात केला तर केंद्र सरकारला संरक्षित साठ्यातून जादा गहू खुल्या बाजारात विकण्याची गरज उरणार नाही,’’ असे जैन म्हणाले.

उत्पादनात घट

केंद्र सरकारने यंदा ११२ दशलक्ष टन गहू उत्पादन होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. परंतु प्रत्यक्षात सरकारी अंदाजाच्या तुलनेत ६.२५ टक्के घट होण्याची शक्यता असल्याचे उद्योगविश्वाचे म्हणणे आहे.

केंद्र सरकारने गव्हासाठी प्रति क्विंटल २२७५ रुपये किमान आधारभूत किंमत जाहीर केली आहे. परंतु खुल्या बाजारात गव्हाचे दर त्यापेक्षा अधिक आहेत. तसेच गेल्या काही दिवसांपासून किमती आणखी वाढत आहेत.

गव्हाचा घसरलेला साठा

केंद्र सरकार भारतीय अन्न महामंडळाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांकडून हमीभावाने गहू खरेदी करून गोदामांमध्ये साठा करून ठेवते. परंतु एप्रिल महिन्यात गोदामांतील गव्हाचा साठा घसरून ७५ लाख टनावर पोचला.

गेल्या १६ वर्षांतील हा सर्वात कमी साठा होता. सरकारला गव्हाच्या वाढलेल्या किमती कमी करण्यासाठी आपल्या साठ्यातील गहू मोठ्या प्रमाणावर पीठ आणि बिस्कीट उत्पादकांना विकावा लागल्याने ही वेळ आली.

गहू आयातीच्या माध्यमातून आपल्याकडील साठा १०० लाख टनाच्या पातळीला नेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. गव्हाची सरकारी खरेदी अपेक्षेप्रमाणे होत नसल्यामुळे सरकारची पंचाईत झाली आहे.

एप्रिलमध्ये गव्हाची काढणी सुरू झाल्यानंतर सरकारी खरेदीचा वेग वाढणे अपेक्षित होते. यंदा सरकारने ३०० ते ३२० लाख टन गहू खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले होते. परंतु प्रत्यक्षात आतापर्यंत सुमारे २६२ लाख टन गहू खरेदी करण्यात यश मिळाले आहे. व्यापारी वर्तुळातील सूत्रांच्या मते यंदा सरकारी खरेदीचा आकडा २७० लाख टनांपेक्षा जास्त राहणार नाही.

केंद्र सरकार पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या माध्यमातून देशातील ८० कोटी जनतेला मोफत अन्नधान्य वाटप करते. त्यासाठी सरकारला १८५ लाख टन गव्हाची आवश्यकता भासते. त्यामुळे आपल्याकडे गव्हाचा पुरेसा साठा असावा, यासाठी सरकारची धडपड सुरू आहे.

जागतिक बाजारात गव्हाच्या किमती सध्या वाढलेल्या असल्या तरी अजूनही गव्हाची शुल्कमुक्त आयात भारताला आर्थिकदृष्ट्या परवडण्यासारखी आहे; त्यामुळे नवीन सरकारने गहू आयातीवरचे शुल्क काढून टाकावे आणि आयातीचा मार्ग मोकळा करावा, असे उद्योगविश्वातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.

गोठलेली गहू उत्पादकता

भारतात गव्हाची उत्पादकतावाढ जवळपास गोठली आहे. हरितक्रांतीत संकरित बियाण्यांच्या नवीन वाणांच्या जोरावर गव्हाची उत्पादकता वाढवता आली. आता मात्र अशा प्रकारचे ‘ब्रेकथ्रू़’ संशोधन हाताशी नाही.

जनुकीय बदलांद्वारे (जीएम) विकसित केलेले बियाणे वापरण्यास विरोध होतो. मात्र पर्याय म्हणून नवीन संकरित जाती विकसित करण्यासाठी पुरेसा निधी दिला जात नाही. बदलत्या ऋतुचक्रामुळे शेतकऱ्यांना तातडीने नवीन वाण उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. कमी कालावधीत तयार होणारे, दुष्काळ आणि अतिवृष्टीमध्ये तग धरणारे, भारतातील हवामानाला पूरक असे पिकांचे वाण विकसित करण्याची गरज आहे.

निर्यातदार ते आयातदार

देशात सलग पाच वेळा गव्हाचे विक्रमी उत्पादन झाल्यानंतर तापमान वाढीमुळे २०२२ आणि २०२३ मध्ये गव्हाच्या पिकाला मोठा फटका बसला. त्यामुळे गहू उत्पादनात कमालीची घट झाली.

त्याचा परिणाम म्हणून जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा गहू उत्पादक देश असलेल्या भारतावर गहू निर्यातीवर बंदी घालण्याची वेळ आली. दोन वर्षांपासून गहू निर्यात बंद आहे. आणि आता तर आयातीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. काही वर्षांपूर्वी गहू निर्यातदार असलेला देश आता आयातदार होण्याच्या मार्गावर आहे.