१९८९ मध्ये चीनच्या थियानमेन स्क्वेअर भागात लोकांचा मोठा लोंढा जमा झाला होता. विद्यार्थ्यांनी आंदोलन (Student Protest In China) पुकारलं होतं. लोकशाही हक्कांच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू होतं. बँकांमध्ये जमा केलेला आमचा पैसा आम्हाला परत करा अशीही एक मागणी होती. लोकांचं आंदोलन सुरूच होतं, इतक्यात मोठं मोठे रणगाडे (Tank) या चौकात आले आणि त्यांनी जवळपास ३००० अधिक आंदोलकांना चिरडलं. युरोपीय प्रसारमाध्यमांनी या नरसंहाराचा आकडा १० हजार सांगितला होता. (Battle tanks arrived on the streets)

१९८९ साली जसे रणगाडे रस्त्यावर उतरले होते अगदी तसेच रणगाडे आज चीनच्या हेनान प्रांतातील रस्त्यावर उतरले आहेत. कारण चीनमध्ये मोठे बँकिंग संकट उभं राहिलय. परिस्थिती एवढी चिघळलीय की बँकांबाहेर रणगाडे उभे करावे लागलेत. लाखो ग्राहकांची अकाऊंटच फ्रिज करण्यात आली आहेत. ग्राहकांनी त्यांचे पैसे बँकेतून काढू नयेत म्हणून चीनने कठोर कारवाई करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. हजारो लोक रस्त्यावर आंदोलन करत आहेत.

चीन हा कठोर कारवायांच्या देशांमध्ये मोडतो. बँकांबाहेर रणगाडे तैनात केल्याने याची तुलना लोक थियानमन चौकातील घटनेशी करत आहेत. सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. हा व्हिडीओ हेनान प्रांतातील आहे. यात बँकेबाहेर चिनी पीपल्स लिबरेशन आर्मीने रणगाडे तैनात केल्याचे दिसत आहेत. लोकांनी बँकेत घुसू नये म्हणून आंदोलन दडपण्यासाठी हे रणगाडे उभे करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.

पण नेमकं घडलं काय की बँकेबाहेर आर्मीने रणगाडे तैनात केले..

तर एप्रिलमध्ये साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्टमध्ये एक बातमी प्रसिद्ध झाली होती. ही बातमी चिनी बँकांमध्ये झालेल्या घोटाळ्यांवर होती. या बातमीनुसार घोटाळ्यात ४० अब्ज युआन म्हणजेच ६ अब्ज अमेरिकी डॉलरचा अपहार झाला होता. यानंतर चीनमध्ये मोठी खळबळ उडाली होती.

या घोटाळ्यात न्यू ओरिएंटल कंट्री बँक ऑफ कॅफेंग, जिचेंग हुआंगहुई कम्युनिटी बँक, शांगकाई हुइमिन काउंटी बँक आणि युजौ शिन मिन शेंग विलेज बँक यांचा समावेश आहे. हेनान आणि अनहुई प्रांतात नागरिकांची बँक खाती गोठवण्यात आली. आणि कारण देताना सिस्टिम अपग्रेडचं कारण दिलं. या सगळ्यात जसे जास्त दिवस जाऊ लागले तसा लोकांचा संयम संपू लागला आणि लोकांचा उद्रेक सुरु झाला. या बँकांचे ग्राहक गेले तीन महिने पैसे मिळविण्यासाठी बँकांच्या पायऱ्या झिजवत होते.

ग्राहकांनी जमा केलेली रक्कम त्यांना १५ जुलैपर्यंत परत केली जाईल, असं आश्वासन हेनान प्रांतातील या बँकांनी दिलं होतं. मात्र मोजक्याच ग्राहकांना पैसे मिळाले. बाकीच्यांचे पैसे अडकून पडले.

स्थानिक माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानसार, १० जुलै २०२२ रोजी चीनची मध्यवर्ती बँक झेंगझोऊच्या शाखेबाहेर १००० हून अधिक ठेवीदार एकत्र आले होते. या ठेवीदारांनी त्यांचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा निषेध सुरू केला. शेकडो ठेवीदारांनी हेनान प्रांताची राजधानी झेंगझोऊ शहरात अनेक निदर्शने केली. पण त्यांच्या मागण्यांकडे चिनी अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केलं. हेनान प्रांतात निदर्शने सुरू असताना, पांढऱ्या कपड्यात आलेल्या चीनी पीपल्स सशस्त्र पोलीस दलाने ही निदर्शने दडपली. या घटनेमुळे आता इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार का, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झालाय. पण १९८९ नेमकी परिस्थिती काय होती ?

जून १९८९ मध्ये चीनच्या बीजिंगमधील थियानमेन स्क्वेअरमध्ये लाखो लोकशाही समर्थक कार्यकर्ते जमले होते. यामध्ये मोठ्या संख्येने विद्यार्थी व मजुरांचाही सहभाग होता. कम्युनिस्ट पक्षाचे तत्कालीन सरचिटणीस आणि सुधारणावादी हू याओबांग यांच्या निधनानंतर या निषेधांला सुरुवात झाली. राजकीय आणि आर्थिक धोरणांच्या विरोधामुळे तत्कालीन चीन सरकारने हु याओबांग यांना पदावरून हटवलं होतं. त्यानंतर त्यांची हत्या करण्यात आली.

सहा आठवडे चाललेल्या या निदर्शनाचा बंदोबस्त करण्यासाठी ४ जून रोजी शांततापूर्वक निदर्शने करत असलेल्या नि:शस्त्र नागरिकांवर चिनी सैन्याने रणगाडे चालवले. या कारवाईत मोठ्या प्रमाणात आंदोलक मारले गेले. चीनने केलेल्या दडपशाहीची ही एक गंभीर आठवण आहे.

चीनची अर्थव्यवस्था गटांगळ्या खाण्यामागे नेमकी कारण काय?

श्रीलंकेत सध्या हाहाकार माजला आहे. देशातील चलनसाठे रिकामे झाले असून जनता रस्त्यावर उतरून आंदोलन करताना दिसते. तज्ज्ञांच्या मते हे सर्व चीनमुळे घडलं. श्रीलंकेने चीनकडून अब्जवधी डॉलर्सचे कर्ज घेतले आणि आता हा देश सर्वात मोठ्या आर्थिक संकटातून जात आहे. पण चीनमध्ये सर्व काही ठीक सुरु आहे, असं नाही. जगातील या सर्वात मोठ्या आर्थिक महासत्तेसमोर सर्वात मोठ विदेशी संकट उभं राहिलं आहे. याचं कारण म्हणजे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट. याअंतर्गत अनेक छोट्या देशांना कर्जवाटप करण्यात आलं. त्याच नाव बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह. आणि याच प्रोजेक्टमुळे चीन आर्थिक संकटात सापडला आहे.

या प्रोजेक्टमुळे आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील अनेक देशांमध्ये एकामागून एक कर्जाचं संकट उभं राहिलं. हा कार्यक्रम २०१३ मध्ये प्रस्तावित करण्यात आला होता. अमेरिकन एंटरप्रायझेस इन्स्टिट्यूट या थिंक टँकच्या मते, २०२१ च्या अखेरीस, या प्रकल्पांमुळे, अनेक विकसनशील देशांना ८३८ अब्ज कर्ज देण्यात आलं. पण हे कर्ज परत कधी मिळणार हे स्वतः चीनला सुद्धा माहीत नाही. ज्यामुळे चीनच्या बँकिंग व्यवस्थेमध्ये आर्थिक अनियमितता आली. त्यामुळेच बँकांना लोकांचे सेव्हींग फ्रिज करावे लागले आहेत.

झिंगुआ विद्यापीठाचे प्राध्यापक झेंग युहुआंग यांचा एक व्हिडिओ सध्या व्हायरल होतोय. ते या व्हिडिओमध्ये म्हणतायत की, २०२२ हे वर्ष चीनसाठी सर्वात कठीण असणार आहे. देशातील ४६०,००० कंपन्या वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीतच बंद पडल्या आहेत. तसेच ३० लाख औद्योगिक आणि व्यावसायिक उद्योग राइट ऑफ करण्यात आलेत. एंटरप्राइझ लिक्विडेशन दरवर्षी 23 टक्क्यांनी वाढत आहे. देशातील ८० लाख तरुण बेरोजगार आहेत.