Mumbai News: केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवरील शुल्क रद्द केल्याबद्दल विधानसभेत आभाराच्या प्रस्तावावरून जोरदार खडाजंगी झाली. जेव्हा निर्यात शुल्क लावले तेव्हाही सभागृह सुरू होते, ती माहिती सभागृहात का दिली नाही? असा सवाल करत लाखो टन कांदा कुजून गेला त्याची भरपाई देणार का? अशा प्रश्नांची सरबत्ती करत काँग्रेसचे सदस्य नाना पटोले आणि विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर टीका केली.

प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर शून्य प्रहरात जयकुमार रावल यांनी कांदा निर्यात मूल्य केंद्र सरकारने रद्द केल्याची माहिती देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आणि मंत्रिमंडळाच्या आभार मानले.

रावल म्हणाले, की ‘‘कांदा हे राज्यातील महत्त्वाचे नगदी पीक आहे. देशातील एकूण उत्पन्नाच्या ४० टक्के उत्पन्न होते. निर्यातीतही महाराष्ट्राचा तितकाच वाटा आहे. आयात निर्यात धोरण केंद्र सरकार ठरवते. कायदा निर्यातबंदीबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी १४ डिसेंबर २०२३ रोजी पत्र लिहिले होते. त्यानंतर ३ मे २०२४ रोजी केंद्राने निर्यातबंदी उठवून किमान निर्यात शुल्क प्रतिटन ५५० यूएस डॉलर केले होते. राज्य सरकारने पाठपुरावा केल्यानंतर १३ सप्टेंबर २०२४ रोजी कांदा निर्यातीवरील किमान निर्यात शुल्क रद्द करून २० टक्के निर्यात शुल्क लावण्यात आले होते.

९ जानेवारी २०२५ रोज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे, शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्यासह स्वत: पत्रान्वये विनंती केली होती. सभागृहात या बाबत अनेक सदस्यांनी आवाज उठवला होता. आता २० टक्के निर्यात शुल्क रद्द केले आहे. त्याबाबत पंतप्रधान मोदी, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आणि मंत्रिमंडळाचे आभार व्यक्त करतो.’’

याला काँग्रेसच्या सदस्यांनी हरकत घेत विरोध केला. पणन मंत्र्यांनी आता निर्यात मूल्य कमी केले तेव्हा जसा प्रस्ताव मांडला तसा निषेधाचा प्रस्ताव निर्यातशुल्क लावला त्यावेळी का मांडला नाही? असा प्रश्न केला. तसेच निर्यात बंदी आणि निर्यात शुल्कामुळे जे नुकसान झाले त्याला कोण जबाबबदार? असा प्रश्नही केला. यावर मंत्री रावल यांनी ‘आता जे झाले त्याला पाठिंबा द्या,’ असे म्हणत हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला.

त्यानंतर विजय वडेट्टीवार म्हणाले, ‘‘केंद्र सरकार निर्णय घेते तेव्हा ती सभागृहात माहिती दिली जाते. जेव्हा निर्यात बंदी लावली तेव्हा सभागृह सुरू होते. त्यावेळी माहिती का लपवली? निर्यात मूल्य कमी केले किंवा रद्द केले की माहिती देता आणि निर्यात मूल्य वाढवले की माहिती लपवता.’’ असा आरोप केला.

अध्यक्षांनी विषयावर टाकला पडदा

या चर्चेत अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हस्तक्षेप करत हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे म्हणाले, ‘‘हा मुद्दा उपस्थित करता येणार नाही. हरकतीचा मुद्दा नियमबाह्य कामाविषयी मांडला जातो. जर सरकारकडून नियमबाह्य काम केले असेल तर तर हक्कभंग आणू शकता. मात्र, अशा पद्धतीने विषय आणू शकत नाही.’’ असे सांगत विषयावर पडदा टाकला.