Governement Decision of Farmer Compensation: केंद्र सरकारने २०१६ पासून देशात सुधारित पंतप्रधान पीकविमा योजना लागू केली. केंद्राच्या पीकविमा मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केवळ एक विमा संरक्षण बाबीतून विमा भरपाई देण्यात येते. ही विमा संरक्षण बाब म्हणजे पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई. पण केंद्राने आणखी ४ ‘अॅड ऑन कव्हर’ म्हणजे विमा संरक्षणाच्या बाबी घेण्याचे स्वातंत्र राज्यांना दिले. हे ‘अॅड ऑन कव्हर’ घेण्याची राज्यांवर सक्ती नव्हती. हे ४ ‘अॅड ऑन कव्हर’ म्हणजे प्रतिकूल हवामान घटकांमुळे पेरणी न होणे, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत झालेले नुकसान, काढणीपश्‍चात नुकसान, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती. महाराष्ट्र सरकारने खरीप २०२३ ते रब्बी २०२५-२६ दरम्यान विमा कंपन्यांशी करार करताना हे ४ ‘अॅड ऑन कव्हर’ समाविष्ट केले होते.

पीकविम्यातील जोखमीच्या बाबी :
- हवामान घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे नुकसान.
- हंगामामध्ये हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान.
- पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ, पूर, क्षेत्र जलमय होणे, भूस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, कीड व रोग इत्यादी बाबींमुळे हंगामाच्या शेवटी उत्पन्नात येणारी घट.
- स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान.
- नैसर्गिक कारणांमुळे पिकांचे होणारे काढणीपश्‍चात नुकसान.

सध्याच्या विमा योजनेतील विमा संरक्षणाच्या बाबी :
१. प्रतिकूल हवामान घटकांमुळे पेरणी, लावणी आणि उगवण न होणे :हंगामातील अपुरा पाऊस, हवामानातील इतर घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे व्यापक प्रमाणावर पिकांची पेरणी, लावणी न झालेले क्षेत्र सर्वसाधारण पेरणी क्षेत्राच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्यास विमा भरपाई मिळते.

२. हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती :
हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत पीक काढणीच्या १५ दिवस आधीपर्यंत पूर, पावसातील खंड, दुष्काळ आदी संकटामुळे उत्पादनात मागील ७ वर्षांच्या सरासरी उत्पादनाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त घट अपेक्षित असेल तर विमा धारक शेतकऱ्यांना २५ टक्के अग्रिम भरपाई मिळते.

३. स्थानिक आपत्ती :

स्थानिक आपत्तीमधून क्षेत्र जलमय झाल्यास, भूस्खलन, गारपीट, ढगफुटी अथवा वीज कोसळणे अशा स्थानिक नैसर्गिक आपत्तींमुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांचे वैयक्तीक पातळीवर पंचनामे करून भरपाई निश्‍चित केली जाते. केंद्राच्या सुधारित नियमानुसार, स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमधून विमा मंडळातील विमा संरक्षित क्षेत्राच्या २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान दावे आल्यास २५ टक्के भरपाई देऊन उर्वरित भरपाई पीक कापणी प्रयोगानंतर देय असेल तर द्यावी, असा बदल करण्यात आला. पीकवाढीच्या कोणत्या टप्प्यात नुकसान झाले यावरून भरपाईचे प्रमाण ठरते.

४. काढणीपश्‍चात नुकसान भरपाई :
अधिसूचित क्षेत्रातील शेतात पीक कापणी करून सुकविण्यासाठी पसरवून ठेवलेल्या पिकांचे कापणीपासून २ आठवड्यांपर्यंत नुकसान झाल्यास वैयक्तिक पातळीवर पंचनामे करून भरपाई दिली जाते.

५. हंगामाच्या अखेरीस सरासरी उत्पन्नाच्या आधारे भरपाई :

पीक कापणी प्रयोगावरून उपलब्ध झालेल्या सरासरी उत्पन्नावरून भरपाई दिली जाते. विमा संरक्षित क्षेत्रातील पिकाचे त्या वर्षीचे हेक्टरी उत्पादन उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आले तर त्या क्षेत्रातील सर्व विमाधारक शेतकऱ्यांचे नुकसान गृहीत धरून विमा भरपाई दिली जाते. उंबरठा उत्पादन काढताना मागील ७ हंगामांतील सर्वाधिक उत्पादन मिळालेल्या ५ वर्षांचे सरासरी उत्पादन गुणिले जोखीमस्तर आहे. जोखीमस्तर ७० टक्के निश्‍चित करण्यात आला होता.

म्हणजेच ४ ‘अॅड ऑन कव्हर’सह एकूण ५ विमा संरक्षणाच्या बाबी आहेत. पण या ५ बाबींपैकी शेतकऱ्यांना सर्वाधिक भरपाई स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती या बाबींमधून मिळाली. २०२३ च्या खरिपात पाऊस कमी असल्याने जवळपास २१ जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना विमा संरक्षित रकमेच्या २५ टक्के अग्रिम भरपाई मिळाली होती. तर स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमधून वैयक्तिक पातळीवर पंचनामे होऊन मिळणाऱ्या भरपाईचे प्रमाणही जास्त होते. त्यानंतर काढणीपश्‍चात नुकसान भरपाई मिळाली आणि सर्वात कमी भरपाई पीक कापणी प्रयोगातून सरासरी उत्पादनाच्या आधारे मिळाली.

खरीप २०२४ मधील मंजूर भरपाई

खरीप २०२४ मधील विमा भरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे काम सुरू आहे. स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, काढणीपश्‍चात नुकसान भरपाई आणि पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई या विमा संरक्षित बाबींमधून भरपाई मंजूर झाली. ३० एप्रिलपर्यंत कोणत्या बाबींमधून किती भरपाई मंजूर झाली, हे पाहिले तरी पीकविमा योजनेत केलेले बदल शेतकऱ्यांसाठी किती घातक आहेत, हे कळते.

३० एप्रिलपर्यंत मंजूर भरपाई
२ हजार ५५२ कोटी
स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती

७१३ कोटी
हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती

२५९ कोटी
काढणीपश्‍चात नुकसान भरपाई

१५ कोटी
पीक प्रयोगावर आधारित

खरीप हंगाम २०२४ मध्ये चार विमा संरक्षित बाबींमधून शेतकऱ्यांना किती भरपाई मंजूर झाली यावरून स्पष्ट होते, की स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीतून सर्वाधिक २ हजार ५५२ भरपाई मिळाली. त्यानंतर हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे ७१३ कोटी रुपयांचा अग्रिम विमा मिळाला. काढणीपश्‍चात नुकसानीचेही २५९ कोटी रुपये मंजूर आहेत. तर पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई केवळ १५ कोटी मंजूर झाली. काढणीपश्‍चात नुकसान भरपाई आणि पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई अजून निश्‍चित करण्याचे काम सुरू आहे. पण ही भरपाई फार जास्त नाही. सर्वांत कमी भरपाई पीक कापणी प्रयोग आधारितच असणार आहे.

सर्वांत कमी भरपाईचे विमा संरक्षण

खरीप हंगाम २०२४ मधील मंजूर भरपाईचे आकडे पाहिले तर हे स्पष्ट होते, की पीकविम्यात सर्वांत कमी भरपाई पीक कापणी प्रयोगावर आधारित मिळाली. खरीप २०२३ मध्येही हीच परिस्थिती होती. कारण म्हणजे उंबरठा उत्पादन आणि त्याला ७० टक्के जोखीम स्तर लावण्याचा निर्णय. सरकारने सुधारित विमा योजनेत भरपाई कशी निश्‍चित केली जाणार याविषयी स्पष्टता दिली नाही. मात्र हा नियम बदलला तरी शेतकऱ्यांना कमीच भरपाई मिळेल. कारण विमा संरक्षणाची एकच बाब ठेवण्यात आली. सरासरी उत्पादनाच्या आधारे भरपाई काढताना मंडळातील किती क्षेत्राचे नमुने घेणार आणि सदोष असतील का, हेही तेवढेच महत्त्वाचे असेल. पण सरकारने विमा योजनेतून स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती या दोन बाबी वगळल्याने शेतकऱ्यांचे सर्वाधिक नुकसान होत आहे.

विमा हप्ता भरावा लागणार :

राज्य सरकारने खरीप हंगाम २०२३ पासून सुरू केलेला १ रुपयात पीकविमा बंद केला. राज्यात २०२३-२०२४ पासून शेतकऱ्यांना १ रुपयात पीकविमा योजना राबविण्यात येत आहे. यामुळे पीकविमा योजनेत भाग घेण्याचे प्रमाण खरीप हंगामात दुपटीने, तर रब्बी हंगामात ९ ते १० पटीने वाढले आहे. मात्र हे अर्ज वाढले असताना योजनेत विविध गैरप्रकार समोर आले आहेत. यात सामूहिक सुविधा केंद्र चालकांनी केलेल्या गैरप्रकारांमुळे सदर केंद्रांवर कारवाई करून ती बंद करण्यात आली आहेत. त्याशिवाय अन्न धान्य आणि सोयाबीन, कापूस पिकाचे मागील ४ वर्षांत उत्पादन सरासरीपेक्षा जास्त असूनही मोठ्या प्रमाणावर विमा भरपाई देण्यात आली. त्यामुळे एक रुपयात पीकविमा बंद करण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
केंद्राने ठरवून दिल्याप्रमाणे खरिपातील पिकांसाठी विमा संरक्षण घेताना २ टक्के आणि रब्बी पिकांसाठी विमा संरक्षण घेताना दीड टक्का विमा हप्ता द्यावा लागणार आहे. तसेच खरीप आणि रब्बीतील नगदी पिकांसाठी ५ टक्के हप्ता द्यावा लागणार आहे.

२ टक्के विमा हप्ता (खरीप पिके) : भात, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मूग, उडीद, तूर, मका, भुईमूग, कारळे, तीळ, सूर्यफूल, सोयाबीन

दीड टक्का हप्ता (रब्बी पिके) : गहू, रब्बी ज्वारी, हरभरा, उन्हाळी भात, उन्हाळी भुईमूग

नगदी पिके : कापूस आणि कांदा

शेतकऱ्यांसाठी एक रुपयात विमा हप्ता बंद झाल्याने वरीलप्रमाणे शेतकऱ्यांना विमा हप्ता भरावा लागणार आहे. एक रुपयात विमा हप्ता असल्याने बोगस अर्जांचे प्रमाण वाढले. त्यामुळे एक रुपयात पीकविमा योजना बंद करून शेतकऱ्यांकडून विमा हप्ता घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

विमा योजनेत गैरप्रकारे अर्ज करण्याची ठळक कारणे

- १ रुपयात कितीही क्षेत्र आणि रक्कमेसाठी विमा संरक्षण घेता येते.
- सीएससी केंद्रधारक यांना एका अर्जापोटी ४० रुपये शुल्क विमा कंपनी मार्फत देण्यात येते. ऊस, भाजीपाला या पिकांना विमा संरक्षण नाही, त्यामुळे या पिकांची लागवड करणारे शेतकरी विम्याचा लाभ घेण्यासाठी व जास्त नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी इतर पिकाची लागवड केलेले शेतकरीही, सोयाबीन, कांदा अशी विमा संरक्षीत रक्कम जास्त असलेली पिके दर्शवून पीकविमा काढतात, असा दावा कृषी विभागाने केला.

कंपन्यांना १०,५४३ कोटी नफा

पीकविमा योजनेत बदल करण्यामागे सरकारने दिलेले कारण म्हणजे, पीकविमा कंपन्यांचा फायदा. विमा योजनेत २०१६-२०१७ ते २०२३-२०२४ या ८ वर्षात विमा कंपन्यांना एकूण विमा हप्ता ४३ हजार २०१ कोटी रुपये जमा झाला. तर शेतकऱ्यांना मंजूर नुकसान भरपाई ३२ हजार ६५८ कोटी आहे. म्हणजेच विमा कंपन्यांना या ८ वर्षांत सुमारे १० हजार ५४३ कोटी नफा राहिला. शेतकऱ्यांपेक्षा विमा कंपन्यांनाच जास्त फायदा झाल्याचे सांगत सरकारने विमा योजनेत बदल करण्याचा घाट घातला.

लाडक्या बहिणीसाठी दाजीचा बळी?

पीकविमा योजनेत बदल करण्यामागे सरकार योजनेतील गैरव्यवहारावर बोट ठेवत असले तरी सरकारचा अजेंडा वेगळाच आहे. सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. त्यात लाडकी बहीण योजनेचा ३६ हजार कोटींचा बोजा पडला. हा भार सोसण्यासाठी सरकार इतर योजनांचा खर्च कमी करत आहे. त्यात सर्वाधिक कात्री शेती योजनांना लावली. आता पीकविमा योजनेवर कुऱ्हाड चालवली आहे. सरकारला विमा योजनेवर होणारा खर्च कमी करायचा आहे. सरकारने पीकविमा योजनेत बदल करण्याचा निर्णय घेतल्याने मोठा खर्च वाचणार आहे. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारला ‘अॅड ऑन कव्हर’ म्हणजेच विमा संरक्षण बाबींसाठी जास्त विमा हप्ता द्यावा लागतो. त्यातही एकूण ५ विमा संरक्षण बाबींसाठी जेवढा विमा हप्ता कंपन्यांना द्यावा लागतो त्यांपैकी तब्बल ५५ टक्के विमा हप्ता केवळ स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती या दोन विमा संरक्षण बाबींसाठीच द्यावा लागतो. म्हणजेच सरकारला या विमा संरक्षण बाबींवर जास्त खर्च करावा लागतो. राज्य सरकारने आत या दोन बाबींसह सर्व ‘अॅड ऑन कव्हर’ म्हणजेच विमा संरक्षण बाबी विमा योजनेतून काढल्या आहेत. म्हणजेच सरकारचा खर्च वाचणार आहे.

खरीप हंगाम २०२३ मध्ये पीकविमा योजनेसाठी राज्याला जवळपास साडेचार ते ५ हजार कोटींचा विमा हप्ता द्यावा लागला. त्यांपैकी शेतकऱ्यांच्या हिश्‍शाचा विमा हप्ता दीड हजार कोटींच्या दरम्यान होता. तर ३५०० कोटींच्या दरम्यान राज्याच्या हिश्शाचा विमा हप्ता होता. ‘अॅड ऑन कव्हर’साठी त्यांपैकी बहुतांश हप्ता गेला. आता पीकविमा योजनेतील ४ ‘अॅड ऑन कव्हर’ काढल्याने राज्य सरकारचे विमा हप्त्याचे दीड ते २ हजार कोटी रुपये वाचतील, अशी माहिती आहे. तसेच शेतकरी हिश्‍शाचेही दीड हजार कोटी रुपये वाचतील. म्हणजेच सुधारित योजनेत एक रुपयात पीकविमा योजना बंद केल्यामुळे आणि ४ ‘अॅड ऑन कव्हर’ काढल्यामुळे राज्य सरकारचे तीन ते साडेतीन हजार कोटी रुपये वाचतील, असे काही जाणकारांनी सांगितले. हा सर्व पैसा सरकार लाडकी बहीण योजनेकडे वळवणार यात दुमत नाही.