आनंद शितोळे

१०५ वर्षापूर्वी करवीर संस्थानने (Karveer Sansthan) प्राथमिक शिक्षण (Free Primary Education) सक्तीचे आणि मोफत देण्याचा कायदा केला. यावर्षी छत्रपती शाहूंचे (Shahu Maharaj) स्मृतीशताब्दी वर्ष आहे. परवा कर्मवीर भाऊराव अण्णांची जन्मतिथी (Karmaveer Bhaurao Patil) होती. त्याबद्दल वेगळं लिहायची गरज नाही.

आता वर्तमानकाळ.

देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) मुख्यमंत्री असताना तेव्हाचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडेंनी शाळांसाठी नवीन धोरण (Education Policy) आणलं होतं. आता महाविकास आघाडी सरकार (Mahavikas Aghadi Government) जाऊन नव्याने शिंदे गट- भाजप सरकार सत्तेत आल्यावर शिक्षण खात्याने पुन्हा फतवे काढायला सुरुवात केलीय. पूर्वप्राथमिक वर्गासाठी २० पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळा बंद करून २ किलोमीटरच्या आतल्या शाळेत समायोजित करणार.

प्राथमिक साठी ३ किलोमीटर आणि माध्यमिक साठी ५ किलोमीटर अंतर असं धोरण आहे. शिक्षकांना पण समायोजित केले जाणार आहे. शिक्षकांना नोकऱ्या आणि पगार अबाधित राहिल्यावर रडगाणं असलंच तर बदलीच्या जागेचं असेल.

पण प्रश्न शाळेत येणाऱ्या लेकरांच्या भविष्याचा आहे. मुळात गावातल्या शाळेत येणारी मुलं सगळी गावातच राहणारी नसतात. आजूबाजूच्या वाडी वस्तीवरून येणारी मुलं आताच ज्या शाळेत येतात ती येताना २-३ किलोमीटर वरून येतात. त्यांच्यासाठी हे अंतर अजून वाढेल. माध्यमिक शाळांमधली मुलं तर आताच ७-८ किलोमीटर पायपीट करतात तिथे हे अंतर अजून वाढेल.

सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था, सायकलींची उपलब्धता, आर्थिक बाजू ह्या सगळ्या गोष्टी मुलांना शाळेपर्यंत यायलाच दमवून टाकतात. अशी थकून भागून आलेली मुलं काय आणि कसं शिकणार हाही प्रश्न आहे. राजेहो, या प्रश्नाला ग्रामीण महाराष्ट्राच्या अंगाने बघा. शहरात ऑटोरिक्षा असते, मोठ्या खासगी शाळांच्या स्कुल बस असतात. ग्रामीण भागात ज्यांना खासगी शाळांची फी परवडत नाही त्यांना शिक्षणाचा अधिकार नाही का ?

आई-बाप शेतात राबणारे किंवा दुसऱ्याकडे मोलमजुरी करायला जाणार असतील तर या लेकरांना हाताला धरून तीन-चार किलोमीटर शाळेत कोण नेऊन घालणार? घरची म्हातारी माणसं डोळ्याला दिसत नाही, चालायला येत नाही म्हणून घरात बसलेली असताना या पोरांच्या शाळेत जाण्याच्या वाहतुकीची व्यवस्था काय ?

रोजगार बुडवून रोज शाळेत नेऊन घालायला जमत नसेल तर पोरांची शाळा सुटणार आणि बालकामगार म्हणून ही पोर कुठंतरी घमेले उचलून घराला हातभार लावणार. वर आपण शहरात बसून " ग्रामीण भागातल्या मुलांची स्पर्धात्मक क्षमताच नसते " म्हणून नाक मुरडून मोकळे होणार. मुद्दलात एकीकडे सरकार शिक्षणाच्या हक्काचा कायदा करतंय आणि दुसरीकडे शाळा बंद करतंय.

आर्थिक मुद्दा महत्वाचा आहेच , याबद्दल दुमत नाही.शाळांचा खर्च परवडायला पाहिजे पण त्याचबरोबर आपण पुढल्या पिढ्या घडवायला जर ही गुंतवणूक करत असू अस जर म्हणतोय तर मग दुसरीकडे कुठेतरी खर्च कमी करून ह्या प्रश्नाचा सुवर्णमध्य काढला पाहिजे आणि कमीत कमी अंतर पायपीट करून मुलांना शिक्षण मिळालं पाहिजे. शिक्षणावर खर्च केलेला एकेक रुपया हा अकाउंटच्या भाषेत भलेही खर्चात नोंदवला जात असेल मात्र ही पुढल्या पिढ्या घडवायला केलेली गुंतवणूक आहे. अशी गुंतवणूक करणे हेच तर लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थेच काम असतं.

अर्थात “ १८५७ पूर्वीची शिक्षणव्यवस्था आदर्श होती “ म्हणणाऱ्या फडणवीस आणि संघाला ग्रामीण भागातली, डोंगराळ भागातली बहुजनांची पोर शिकलेली नकोच आहेत त्यामुळे फडणवीस सत्तेत आल्यावर शाळा बंद केल्या जातीलच, यात काही नवल नाही. हिंदुत्व उरावर घेतल्यावर आपण नेमका कोणता धोंडा उरावर घेतलाय हे बहुजनांना समजावं म्हणून हा लेखन प्रपंच.