Nagpur News : राज्यातील १०८ बाजार समित्यांना राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत १०९ कोटी खर्चाचे गोदाम मंजूर करण्यात आले. परंतु मंजूर गोदाम अनेक वर्षांपासून अर्धवट स्थितीमध्ये आहे. याविरोधात शेगाव बाजार समितीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेत विपणन मंडळाला १०८ गोदामांच्या स्थितीवर १८ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.

या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. या राष्ट्रीय कृषी योजनेअंतर्गत राज्यात शेतकऱ्यांचा शेतीमालाच्या साठवण व्यवस्था होण्याच्या दृष्टीने १०८ बाजार समित्यांना एक हजार टन क्षमतेचे १०९.८४ कोटी किमतीचे गोदाम बांधण्यास १२ ऑक्टोबर २०१८ रोजी मान्यता दिली होती.

याकरिता केंद्र सरकारने ४१.८६ कोटी मंजूर केले होते. राज्य विपणन मंडळाला १७.१० कोटी गुंतवणूक करायची होती आणि ५०.८८ कोटी बाजार समित्यांना पुरवायचे होते. ही योजना पूर्णत्वास नेण्याकरिता महाराष्ट्र राज्य विपणन मंडळाला नोडल संस्था नेमण्यात आली. त्याअंतर्गत निविदा मागविणे आणि गोदामाचे काम पूर्ण करून घ्यायची जबाबदारी सोपविण्यात आली.

त्यात शेगाव बाजार समितीला माटरगाव उपबाजार केंद्रावर नाफेडकरिता धान्य खरेदी परवाना मिळाला. पण गोदाम नसल्याने अडचण निर्माण झाली. त्यामुळे शेगाव बाजार समितीने याचिका दाखल केली. न्यायालयाने राज्यातील १०८ बाजार समित्यांच्या गोदाम बांधणीचा वस्तुस्तिथिदर्शक माहिती, खर्चाचा तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले.

कंत्राटदार कामावरच नाही

शेगाव बाजार समितीची राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसाठी निवड झाली. त्यानुसार २०२० मध्ये बाजार समिती व पणन मंडळ यांच्यात करार झाला होता. जेनेरिक इंजिनिअरिंग कन्स्ट्रक्शन आणि प्रोजेक्ट मुंबई या कंपनीला कंत्राट दिले होते.

हे काम दहा महिन्यांत पूर्ण करायचे होते. परंतु २०२० मध्ये २० टक्के काम करून पुढील काम अपूर्ण अवस्थेत ठेवण्यात आले. बाजार समितीने वारंवार निवेदन देऊन शेवटी ३० जून २०२४ पर्यंत कंत्राटदार संस्थेला काम पूर्ण करण्याबाबत सांगितल्याचे बाजार समितीला कळविले. मात्र कंत्राटदार कामावर आलाच नाही. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. प्रदीप क्षीरसागर यांनी बाजू मांडली.