Flood Management : कोल्हापूर, सांगली भागातील पूर व्यवस्थापन करणे आणि पावसाळ्यात ते पाणी दुष्काळी मराठवाड्यात देण्यासाठी प्रकल्पाला वित्तसहाय्य करण्यास जागतिक बँकेने मंजुरी दिली आहे. पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडा अशा दोन्ही भागांना दिलासा देणारा हा प्रकल्प ठरणार आहे. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याबद्दल जागतिक बँक, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे आभार मानले आहेत. दरम्यान यावर आता उलट प्रतिक्रीया येऊ लागल्या आहेत. जल व्यवस्थापन तज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांनी यावर टीका केली आहे.

पुराचे पाणी हे कमी कालावधीत असते आणि असणारे संपूर्ण पाणी अशा प्रकल्पातून वळवून दुष्काळी भागाला देणेही शक्य नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प म्हणजे कोरडा जल विकास आहे, असे परखड मत जल व्यवस्थापन तज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांनी 'सकाळ'शी बोलताना व्यक्त केले.

या प्रकल्पामुळे पुराचा प्रश्नही सुटणार नाही, असे सांगून श्री. पुरंदरे म्हणाले, "पुराचे पाणी हे काही लाख क्युसेक्समध्ये असते, तर वळवावे लागणारे पाणी हे काही हजार क्युसेक्समध्ये हा यातील मुख्य फरक आहे. पाणी वळवल्याने एक-दीड टक्के दुष्काळी भागाचा प्रश्न सुटेल; पण पुराचा प्रश्न सुटणार आहे का? दरवर्षी पूर येईलच, असे नाही."

त्यामुळे ज्यावेळी पूर नसेल त्यावेळी ज्यांना आपण पाणीपुरवठा करण्याचे आश्वासन दिले, त्यांच्याकडून पाण्याची मागणी होईल. ती आपण पूर्ण करू शकलो नाही, तर कोट्यवधी रुपये खर्जून होणारा हा प्रकल्प काय कामाचा? यातून एका नव्या वादाला जन्म घातला जाऊ शकतो, असेही श्री. पुरंदरे म्हणाले.

दुष्काळी भागासाठी पाणी वळवणे सोपे असले, तरी ते त्या भागापर्यंत पोहचणार आहे का? वाटेत हजारो मोटारी लावून या पाण्याचा उपसा होईल, तो रोखणे आव्हान असेल, असेही श्री. पुरंदरे यांनी स्पष्ट केले.

जागतिक बँकेचे योगदान

जागतिक बँकेच्या चमूने १२ सप्टेंबर २०१९ रोजी कोल्हापूर, सांगलीतील पूरग्रस्त भागाची पाहणी केली होती. त्यानंतर लगेचच फडणवीस यांच्यासोबत बैठक झाली होती. त्याच सुमारास हा प्रकल्प करण्याचे निश्चित झाले होते.

या प्रकल्पात जागतिक बँक २८० मिलियन डॉलर्स (सुमारे २३२८ कोटी रुपये), तर राज्य सरकार सुमारे १२० मिलियन डॉलर्स सुमारे ९९८ कोटी रुपये) असे योगदान देणार आहे. एकूण ३३०० कोटींचा (४०० मिलियन डॉलर्स) हा प्रकल्प असणार आहे.