Chhatrapati Sambhajinagar News : गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या संचालकांनी काढलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी होण्यासाठी नेमका कोणता अडथळा येतोय हा प्रश्‍न अजूनही अनुत्तरित आहे. शासनाकडून दुष्काळाची घोषणा, पाण्याचे संकट, त्यासाठी वारंवार निवेदने देऊनही गरज व न्यायोचित असूनही पाणी सोडण्यासाठी होत असलेला विलंब पाणी सोडण्याचा नेमका अधिकार कोणाचा, त्यासाठी गरज नेमकी कशाची, याविषयी तर्कवितर्कांना वाट मिळते आहे.

समन्यायी पाणीवाटपाच्या धोरणानुसार जायकवाडी प्रकल्पाला पाणी नगर, नाशिक भागांतील प्रकल्पांमधून पाणी सोडण्याची मागणी जोर धरू लागली. मराठवाडा पाणी परिषदेने त्यासाठी सर्वांत पहिल्यांदा पुढाकार घेत, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या संचालकांना निवेदन दिले. सतत पाठपुरावा केल्यानंतरही न्याय मिळत नसल्याचे पाहून विभागीय आयुक्‍त कार्यालयासमोर तीव्र निदर्शने केली.

त्याच वेळी गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या संचालकांनी न्यायालयाचे आदेश आणि समन्यायी पाणीवाटपाच्या धोरणानुसार जायकवाडीत नगर, नाशिक भागांतील प्रकल्पातून ८.६६ टीएमसी पाणी सोडण्यासाठीचे आदेश ३० ऑक्‍टोबरला काढले.

हे आदेश काढताना पाणी सोडण्याची जबाबदारी कुणाची ते पाणी अपेक्षेनुरूप प्रकल्पात येते किंवा नाही हे पाहण्यासाठी पथकांचीही निश्‍चिती करण्यात आली. अर्थात, या प्रक्रियेला नियमांचा विचार करता विलंबच झाल्याचा आरोपही होतो आहे.

परंतु ‘देर आये दुरुस्त आये’ म्हणत मराठवाड्यातील जनतेने आता पाणी सुटेल असे वाटून प्रतीक्षा केली. परंतु अजूनही ती प्रतीक्षा संपण्याचे नाव घेत नाही. उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयात पाणी सोडू नये त्याला स्थगिती द्या, अशी मागणी करणाऱ्यांना त्यासाठी स्थगिती मिळाली नाही. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सर्वपक्षीय मिळून माजी मंत्री राजेश टोपे यांच्या नेतृत्वात ‘रास्ता रोको’ करतात, ते करूनही पाणी सुटत नाही उलट त्यांच्यावरच पोलिस बळाचा वापर करून कारवाई केल्यानंतर ते पोलिस स्टेशनमध्येच ठिय्या देतात.

त्या ठिकाणी गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडून सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी, मंत्रिमंडळ बैठकीतील चर्चा व त्यांनतर कार्यवाही करण्याचे लेखी दिल्या जाते. एवढच नाही तर भंडारदरा, निळवंडे धरणातून पैठण धरणामध्ये प्रवरा नदीतून सांडव्याद्वारे पाणी सोडण्यात येणार असल्याने राहुरी, श्रीरामपूर तालुक्‍यांतील विविध कोल्हापुरी बंधारे परिसरात ४ डिसेंबरपर्यंत जमावबंदी आदेश निघाल्याची माहिती पुढे येते तरीही पाणी सुटत नाही.

त्यामुळे जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, याआधी न्यायालयात गेल्यानंतर लागलेले निर्णय, पाणी सोडण्याचे आदेश देण्याचे अधिकार नेमके कुणाचे, ते निघाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी नेमकी कुणाची याविषयी प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. माहितीनुसार शुक्रवारी (ता. २४) दुपारपर्यंत पाणी सुटेल केव्हा हा प्रश्‍न अनुत्तरित होता.