New Delhi News : शेतीमालाला किमान हमी भाव (एमएसपी) देण्यासाठी कायदेशीर तरतूद करावी, या मागणीसाठी विरोधकांनी शुक्रवारी (ता. २६) राज्यसभेत गोंधळ घातला. या गोंधळातच केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती प्रश्नोत्तराच्या तासात उत्तरात दिली.

समाजवादी पक्षाचे रामजीलाल सुमन यांनी मूळ प्रश्न विचारला होता. या वेळी त्यांनी एमएसपी ठरविण्यासाठी केंद्र सरकारने गठित केलेल्या समितीचा अहवाल आला आहे काय, अशी विचारणा केली. यावर केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी या समितीचा अहवाल प्राप्त झालेला नसून समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर सरकार त्यावर निर्णय घेईल, असे उत्तर दिले.

यानंतर खासदार रामजीलाल सुमन यांनी एमएसपीला घटनात्मक दर्जा मिळणार की, असा थेट प्रश्न विचारला. या प्रश्नाला काँग्रेसचे रणदीप सिंग सुरजेवाला, जयराम रमेश, रजनी पाटील, फुलोदेवी नेताम, दिग्विजय सिंह यांनी समर्थन दिले. यावर केंद्रीय मंत्र्यांनी उडवाउडवीचे उत्तर न देता थेट उत्तर द्यावे, असा आग्रह धरला.

या मागणीला तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, आप, बीजेडीच्या खासदारांनी पाठिंबा दिला. केंद्रीय मंत्री चौहान एमएसपीला घटनात्मक दर्जा देण्याबद्दल कोणतेही आश्वासन देण्यास तयार नसल्याने काँग्रेसच्या खासदारांनी ‘एमएसपी का कानून लाओ’, ‘किसान विरोधी मोदी सरकार व गरीब विरोधी मोदी सरकार’ अशा घोषणा देण्यास सुरुवात केली.

सभापती जगदीप धनखड विरोधकांना शांतता राखण्याचे वारंवार आवाहन करीत होते. एमएसपीचा कायदा केव्हा करता, याचे उत्तर मंत्र्यांनी द्यावे, यासाठी सर्व विरोधक आग्रही होते. या गोंधळातच केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी, यूपीए सरकारने शेतीमालाला दिलेल्या भावापेक्षा गेल्या वर्षात मोदी सरकारच्या काळात शेतीमालाला अधिक भाव मिळाला आहे, असे सांगितले. विरोधक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर केवळ राजकारण करीत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला.