केंद्र सरकारने फलोत्पादन विकास आणि कृषी विज्ञान केंद्रांच्या विकासासाठी एकूण २ हजार कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला, अशी माहिती केंद्रिय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. केंद्रिय मंत्रिमंडळ बैठकीत सोमवारी (ता.२) यासंदर्भात निर्णय घेतला आहे. यामध्ये फलोत्पादन विकास कार्यक्रमासाठी ८६० कोटी रुपये तर कृषी विज्ञान केंद्रासाठी १ हजार २०२ कोटीं रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच पशुधन आरोग्य आणि उत्पादन विकास यासाठी १ हजार ७०२ तर अन्न आणि पोषण पीक विज्ञानासाठी ३ हजार ९७९ कोटी रुपयांच्या तरतुदीला मान्यता देण्यात आली आहे.

अश्विनी वैष्णव म्हणाले, "शेतकऱ्यांचं जीवनमान उंचावण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची गरज आहे. मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळात आत्तापर्यंत पाच मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. मंत्रीमंडळाने कृषी शिक्षण आणि व्यवस्थापन बळकट करण्यासाठी २ हजार २९१ कोटी रुपयांच्या कार्यक्रमास मंजूरी दिली आहे." असंही वैष्णव यांनी सांगितलं.

केंद्र सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांचं जीवनमान उंचवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी डिजिटल कृषी मिशनवर २ हजार ८१७ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. तर पशुधन आरोग्य आणि उत्पादन यावरही केंद्र सरकार काम करणार आहे, असा दावा केंद्र सरकारकडून करण्यात येत आहे.

केंद्र सरकारने डिजिटल कृषी मिशन आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर याबद्दल केंद्रिय अर्थसंकल्पात या योजनांची घोषणा केली होती. त्यानंतर आता त्यावर प्रत्यक्ष निधी खर्च करण्यात येणार आहे. तसेच पशुधन आणि कृषी विज्ञान केंद्राच्या विकासासाठी केंद्र सरकार पुढाकार घेत आहे, असा दावाही मंत्री वैष्णव यांनी केला आहे.