Mumbai News : अठ्ठावीस हजार हेक्टर जमिनींचा घास घेणाऱ्या पवनार ते पत्रादेवी या शक्तिपीठ महामार्गासह राज्य रस्ते विकास महामंडळ राबवीत असलेल्या आठ प्रकल्पांच्या जमीन संपादनाचा भार आता राज्य सरकारला पेलवेना झाला आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती चिंताजनक असल्याने भूसंपादनाचा खर्च, घेण्यात आलेले कर्जाचा राज्य सरकार भार पडू नये, यासाठी नवे मार्ग शोधण्यासाठी राज्य सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे.

ही समिती प्रकल्पनिहाय प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मांडेल. समितीने केलेल्या सूचना महामंडळाला मान्य कराव्या लागतील. ‘शक्तिपीठ’सह अन्य प्रकल्पांचा अवाढव्य खर्च आणि राजकोशीय तूट वाढत असल्याने सरकारपुढील पेच ही समिती सोडविण्याची शक्यता आहे.

अवाढव्य खर्च, वारेमाप योजना आणि बेसुमार खर्चामुळे राज्य सरकार आर्थिक डबघाईला आल्याचे एकप्रकारे मान्य केले आहे. राज्यात शक्तिपीठ महामार्गाला प्रचंड विरोध आहे. तर आराखडा तयार असून त्यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी पर्यावरण विभागाची मान्यता मिळण्यासाठी प्रस्तावही सादर केला आहे.

वास्तविक लोकसभा निवडणुकीदरम्यान हा प्रकल्प होणार नाही, असे सांगत स्थगिती दिली होती. तसेच त्यासाठी शेतकऱ्यांशी चर्चा करून मार्ग काढू, असे आश्‍वासन सार्वजनिक बांधकाममंत्री दादा भुसे यांनी दिले होते. मात्र हा प्रकल्प होणारच असल्याचे समोर आले आहे. राज्य सरकारने हा महामार्ग पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केले आहेत.

मागील महिन्यात राज्य सरकारने पुणे रिंग रोड, विरार-अलिबाग बहुद्देशीय मार्गिकेसाठी ‘हुडको’कडून अर्थसाह्य घेण्याचा निर्णय घेतला होता. या व्यतिरिक्त ज्या प्रकल्पांमध्ये जमीन संपादन केलेले नाही, त्यासाठी कर्ज उभारणी प्रस्तावांसाठी मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे.

या समितीत वित्त, नियोजन, महसूल व वन, उद्योग, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांचा समावेश आहे. ही समिती नेमताना काढण्यात आलेल्या आदेशात म्हटले आहे, की राज्य सरकारचे उपक्रम तसेच इतर समकक्ष साधनांमर्फत कर्ज उभारण्यात येते. त्याची मुद्दल आणि व्याज परतफेडकरिता राज्य सरकारकडून अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात येते. ही कर्जउभारणी राज्य सरकारने केली असे मानले जाते.

तसेच त्याची जबाबदारी सरकारी असते. मात्र राज्य सरकारने उचल केलेल्या रकमेएवढी ‘एनबीसी’ (उच्चतम पातळी)मधून कर्ज उभारण्याची राज्य सरकारची पत कमी होते. त्यामुळे राजकोषीय तूटही वाढते. त्यामुळे ही समिती प्रस्तावित पायभूत प्रकल्पांचा सर्व दृष्टीने अभ्यास करून प्रस्तावित प्रकल्पासाठी आवश्‍यक निधीचा भार सरकारवर न पडता आर्थिक दृष्टीने सुसह्य होण्यासाठी अभ्यास करेल. दळणवळणाच्या सुविधांबरोबर वाढीव ‘एफएसआय’ आदी बाबींचाही विचार केला जाईल. यातून राज्य सरकारला वाढीव महसूल मिळाल्यास आर्थिक भार कमी होईल. ही समिती प्रकल्पांचा प्रस्ताव विभागामार्फत मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करेल, त्यानंतरच या प्रकल्पांबाबत विचार होईल.