Maharashtra Cabinet Meeting Decisions : राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाची मंगळवारी (ता.०७) बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये फास्ट टॅगबाबत महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासनाच्या प्रचलित सार्वजनिक खासगी सहभाग धोरण- २०१४ मध्ये सुधारणा करणार असून १ एप्रिल २०२५ पासून राज्यात सर्व वाहनांसाठी फास्ट-टॅग अनिवार्य करण्यात आला आहे. याचबरोबर इथून पुढे होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठका पेपरलेस होणार आहेत असाही निर्णय घेण्यात आला.

१ एप्रिल २०२५ पासून सर्व वाहनांसाठी फास्ट टॅग अनिवार्य करण्यात आले आहे. टोलनाका पार करण्यासाठी सर्व वाहनांवर फास्ट टॅग लावणे सरकारकडून बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रवास वेगवान करण्याच्या उद्देशाने सरकारकडून हा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे आता टोलनाक्यावरील वाहनांची गर्दी कमी होणार आहे.

फास्ट टॅग प्रोग्राम ही रेडिओ फ्रिक्वेंसी आयडेंडीफिकेशन टेक्नॉलॉजीवर चालते. फास्ट टॅगमुळे टोल नाक्यावर थांबून टोल न देता फास्ट टॅगचा कोड स्कॅन करून थेट अकाऊंट मधून पैसे कापले जातात. याकरिता फास्टटॅगसोबत लिंक केलेल्या बँक वॉलेटमधून डिजिटली पैसे कापले जातात. फास्ट टॅगची वैधता ५ वर्षांची असते. तुमच्या बँक अकाऊंटमधील टोलची रक्कम आपोआप कापली जाते. फास्ट टॅगमुळे टोलनाक्यावर वाहनांची गर्दी टाळता येते. यासाठी राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे.

महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावलीत सुधारणा

महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावलीत सुधारणा करण्यात येणार आहे. यामध्ये मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, कॅबिनेटचे अधिकार, मंत्री परिषदचे अधिकार निश्चिती होणार आहेत. सोबतच विधानसभा कामकाज संदर्भातील काही जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या जाणार आहेत. तर विधी मंडळातील सादर करणाऱ्या विधेयकाची पद्धत ही निश्चित होणार आहे. सोबतच प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची अधिकार कर्तव्य निश्चित होणार आहेत.

मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त)

१) एप्रिल 2025 पासून राज्यात सर्व वाहनांसाठी फास्ट-टॅग अनिवार्य

२) महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावलीत सुधारणा करणार

३) ई-कॅबिनेट सादरीकरण होणार, यापुढे मंत्रिमंडळाच्या बैठका पेपरलेस होणार आहेत. तर आजच्या सादरीकरणानंतर ई-कॅबिनेट धोरणाची अंमलबजावणी होणार असल्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.