Kolhapur News : कोल्हापुर जिल्ह्यातील विकास सेवा संस्था आणि शेती सेवा केंद्र यांचे सुमारे २०० खतविक्री परवाने प्रलंबित असल्याने सेवा संस्थांच्या पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. सेवा संस्थेत खते मिळत नसल्याने रब्बी हंगाम व ऊस लागणीच्या कामांना खीळ बसली आहे.

खतविक्री परवाने तातडीने द्यावेत, अशी मागणी होत आहे. गेल्या महिन्यात जिल्हा गुणनियंत्रक लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात सापडल्याने परवाने प्रलंबित आहेत.

केंद्र शासन, सहकार विभागाच्या वतीने विकास संस्थांना खतविक्री करण्यास, खत विभाग सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. काही वर्षांपूर्वी विकास संस्थेत ७० टक्के रोख, तर ३० टक्के खत खरेदीसाठी कर्जपुरवठा केला जात होता. ‘नाबार्ड’ने यामधे बदल केला. यामुळे सात वर्षांपासून बहुतांश संस्थांची खतविक्री सेवा बंद झाली आहे.

आता केंद्र शासन सहकार खात्याच्या वतीने विकास संस्थांना १५१ पद्धतीचे व्यवसाय सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. खतविक्री करण्यासाठी खत परवाना काढणे बंधनकारक आहे. कृषी खात्याच्या वतीने खतविक्री करण्यासाठी परवाने दिले जातात. मात्र परवाने प्रलंबित पडले आहेत.

विकास संस्थांना गुणनियंत्रक परवाना आहे का, हे विचारतात, माहिती घेतात. मात्र, खतविक्री परवाने वेळेवर मिळत नसल्यामुळे खतविक्री करण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. शेती सेवा केंद्र व विकास सेवा संस्थांचे सचिव, तालुका कृषी अध्यक्ष, जिल्हा कृषी कार्यालयात हेलपाटे मारत आहेत.

लाभार्थी परवानाधारकांचे हेलपाटे

जिल्ह्यात १८०० कृषी सेवा केंद्रे आहेत. बियाणे विक्रीचे १२५० परवाने, तर ११०० कीटकनाशक परवाने दुकानदार व सेवा संस्था विक्री केंद्रे नोंद आहेत. दर पाच वर्षांतून एकदा खतविक्री, बियाणेविक्री परवाने नूतनीकरण करावे लागतात. महा-ई-सेवा केंद्रावर ऑनलाइन पद्धतीने परवाना फॉर्म भरला जातो.

त्याच ठिकाणी कृषी खात्याकडून परवाने ऑनलाइन पद्धतीने दिले जातात. मात्र ही माहिती महा-ई-सेवा केंद्रचालक संबंधितांना देत नाही किंवा माहिती ऑनलाइन मिळाल्याची माहिती घेतली जात नाही. यामुळे लाभार्थी परवानाधारक हेलपाटे मारत आहेत. परवाने नूतनीकरणासाठीही वेळ लागत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.