Mumbai News : राज्यातील दोन सहकारी साखर कारखान्यांना ४३६ कोटी रुपयांची ‘एनसीडीसी’ची थकहमी तर एका कारखान्यास १७ कोटी ९३ लाख शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्यात आले आहे.

यामध्ये जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि शिंदे गटाचे करमाळ्याचे नेते दिग्विजय बागल यांना ‘एनसीडीसी’ची थकहमी, तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नीकटवर्तीय अभिमन्यू पवार यांना गाळपक्षमता वाढीसाठी शासकीय भागभांडवल मंजूर केले आहे. दरम्यान, गेल्या दोन वर्षांपासून बंद अवस्थेत असलेल्या शिरूर येथील रावसाहेब पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याला सतत प्रस्ताव देऊनही थकहमीपासून लांब ठेवले आहे.

करमाळा येथील मकाई सहकारी साखर कारखाना, भिलारवाडी या बागल यांच्या कारखान्यास १४० कोटी रुपये थकहमी मंजूर करण्यात आली आहे. विधानसभा निवडणुकीआधी बागल यांनी शिंदे गटात प्रवेश केला होता.

तर गेल्या दोन वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखाना, अहिल्यानगर या कारखान्यास २९६ कोटी रुपयांची थकहमी मंजूर करण्यात आली आहे.

दोन वर्षांपूर्वी विखे पाटील यांच्या कारखान्यास तांत्रिक मुद्द्यांच्या आधारे थकहमी नाकारण्यात आली होती. त्यामुळे हा कारखाना अडचणीत होता. मात्र, आता थकहमी मंजूर करण्यात आली आहे. या कर्जाची परतफेड सहा वर्षांत करावी लागणार आहे.