Amaravati News : पीएम किसान योजना व नमो शेतकरी महासन्मान निधी या योजनांवर कृषी विभागातील कृषी महासंघाने राज्यस्तरीय बहिष्कार टाकला आहे. त्यामुळे या योजनांचा लाभ मिळण्यापासून शेतकरी वंचित राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

राज्यात पीएम किसान योजना २०१९ पासून राबविण्यात येत असून सुरुवातीला या योजनेची अंलबजावणी महसूल, कृषी व ग्राम विकास विभागाकडे जबाबदारीनुसार होती. महसूल विभागाने ही योजना राबविण्यास नकार दिल्याने ती कृषी विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आली.

हस्तांतर करताना या विभागाला मनुष्यबळ व सुविधा मात्र देण्यात आल्या नाहीत. वास्तविक कृषिमंत्री, महसूलमंत्री व संबंधित खात्याच्या सचिवांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पुरेसे मनुष्यबळ व सुविधा देण्याचे आश्वासन दिले होते. तथापि आश्वासनांची पूर्तता न करताच योजना हस्तांतरित करण्यात आल्या.

मनुष्यबळ व तांत्रिक प्रशिक्षण नसल्याने कृषी विभागास आता शेतकऱ्यांच्या व स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. महाराष्ट्र राज्य कृषी सेवा महासंघाने पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देईस्तोवर या योजनांवरील बहिष्कार कायम ठेवण्याचा निर्धार केला आहे.

का टाकला बहिष्कार?

योजना हस्तांतरित करताना मनुष्यबळ पुरविण्याचा शब्द पूर्ण केला नसल्याने अपुऱ्या मनुष्यबळावर नियमित कर्मचाऱ्यांकडून काम करण्यात येत आहे. योजनेचा लॅागीन देण्यात आला असला तरी याद्या दुरुस्त करण्यासाठी लॅपटॅाप मात्र देण्यात आलेले नाहीत. भूमी अभिलेख नोंदणीबाबत कुठलीही पडताळणी न करता शेतकऱ्यांना तालुका कृषी कार्यालयात जाण्यास महसूल विभागामार्फत सांगण्यात येत आहे.

त्यामुळे त्रुटींची पूर्तता न होता शेतकरी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत. त्याचा रोष कृषी विभागावर येऊ लागला आहे. नियमित योजनांच्या कामासोबतच या योजनांचा भार वाढल्याने अतिरिक्त काम वाढले आहे. यातून कृषी विभागाने आता बहिष्काराचे अस्त्र उपसले आहे.