डॉ. नागेश टेकाळे

Maratha Reservation Movement : मराठा आरक्षण आंदोलनाची पाळेमुळे शेतीच्या दुरवस्थेत आहेत. मराठवाड्यातील शेतकरी इतर चार भौगोलिक विभागांच्या तुलनेत वातावरण बदलामुळे जास्त भाजला जात आहे. पाण्याचा प्रश्‍न उग्र झाला आहे. अनेक शासकीय योजनांच्या भेंडोळ्यात शेतकरी गुंतत चालला आहे. आज बळीराजा संपूर्णपणे शासनावर अवलंबून आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या खिशात पूर्वी हरिपाठाचे लहान पुस्तक असे तेथे आता फक्त बँकेचे पासबुक आणि आधार कार्ड आहे. ज्या डोक्यावर मुंडासे होते तिथे आता कर्जाचे ओझे आहे. सर्वांत जास्त शेतकरी आत्महत्या मराठवाड्यात होतात.

प्रत्येक आंदोलनामागे कुठे तरी असंतोष लपलेला असतो. तापलेल्या भांड्यावर ठेवलेली झाकणी आतील तप्त वाफेला फार काळ बंदिस्त ठेवू शकत नाही हेच सध्याच्या मराठवाड्यामधील पेटलेल्या मराठा आरक्षणावरून दिसत आहे. ही वेळ का यावी? पाणी उकळण्यापूर्वीच आच सहज मंद करता येते, तरुणांच्या उकळत्या रक्तासाठी असे झाकण किती तकलादू असते हेच या प्रसंगी दिसून येते. आंदोलने का होतात? त्यातून हिंसाचार कसा निर्माण होतो याचा विचार करण्यापेक्षा अशी आंदोलने कशी निर्माण होणार नाहीत, झालीच तर त्यातून त्वरित शांततामय मार्गाने कसा तोडगा काढता येईल यावर आधी विचार करावयास हवा. पण तसे होत नाही कारण आपण जनतेस प्रत्येक वेळी गृहीतच धरत असतो. त्यामुळे अनेक लोकांचा असाही समज होतो, की आपला जन्मच मुळी अन्याय सहन करण्यासाठी झाला आहे. असे वाटणे हे लोकशाहीसाठी अतिशय घातक असते, कारण यातूनच मुजोरी जन्माला येते.

आरक्षण हे जरी या आंदोलनाचे निमित्तमात्र कारण असले, तरी याची खरी ठिणगी मराठवाड्यामधील लाखो अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या घरांत गेल्या दोन दशकांपासूनच पेटलेली आहे. हताश आई-वडिलांची परिस्थिती पाहूनच घराघरांमधील शेतकरी तरुण या ठिणगीचे मशालीत रूपांतर करत आहेत. यातून निर्माण झालेल्या जाळाचे शमन करण्यापूर्वी सर्वप्रथम या शेतकरी तरुणांच्या हातांमधील मशालींना दाह न समजता त्यांचा सन्मान व्हावयास हवा आणि याचकरिता आपणास या ठिणगीपर्यंत पोहोचण्याचे धाडस दाखविता आले पाहिजे.

महाराष्ट्राचे पाच भौगोलिक विभाग आहेत. त्यामध्ये कोकण, पश्‍चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाडा यांचा समावेश होतो. या सर्व भागांत तेथील स्थानिक हवामान, पडणारा पाऊस, आर्द्रता आणि उपलब्ध भूगर्भ जलसाठा या घटकांना गृहीत धरूनच शेती होते आणि त्यास शेकडो वर्षांची परंपरा आहे. वरई, नाचणी, भात ही कोकणाची पिके, ऊस प.महाराष्ट्राचा, कापूस विदर्भाचा, तर उडीद, मूग, भुईमूग, ज्वारी हे मराठवाड्यातील पीक पद्धती. मराठवाडा हा प्रथमपासून कमी पर्जन्यवृष्टीचा कोरडा प्रदेश. उपलब्ध पाणी हा नेहमीच मराठवाड्यासाठी अतिशय जिव्हाळ्याचा प्रश्‍न आहे. १९७२ चा दुष्काळ म्हणूनच मराठवाडा कधीही विसरू शकत नाही. संतांची भूमी असलेला हा भूप्रदेश आणि येथील भाविक शेतकरी खऱ्या अर्थाने शांतता आणि सुखसमाधानाचे प्रतीक होत. गेल्या ४०-५० वर्षांत मराठवाड्याच्या शेतीत टप्प्याटप्याने अनेक बदल होत गेले आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या प्रत्येक टप्प्यामधील बदल हा पाणी व्यवस्थापनाशी जोडलेला होता.

मराठवाडा हा अल्पभूधारक कोरडवाहू शेतकऱ्यांचा प्रदेश आहे. बागायती आणि जास्त जमीन धारणा असलेले शेतकरी जेमतेम दोन-तीन टक्केच. त्यांच्या शेतीत ऊस, भाजीपाला, मिरची, उन्हाळी पिके अशा नगदी पिकांनाच प्राधान्य. उरलेली कोरडवाहू अल्पभूधारकांची शेती खरीप, रब्बीला उडीद, मूग, भुईमूग, पिवळी ज्वारी, करडई, काऱ्हाळे, जवस, सूर्यफूल, तीळ, अंबाडी, राजगिरा, भगर, खपली गहू, जोंधळा अशा पारंपरिक पिकांनी फुललेली असे. जवळपास सर्व शेतकरी त्यांची शेती सेंद्रिय पद्धतीने करत. हा शेतकरी खरंच सुखी होता. त्यांच्या मुलांची शिक्षणं, नोकऱ्या सर्व सुरळीत होते. काळ बदलला, हव्यास वाढला व प. महाराष्ट्राच्या ऊस पिकाने मराठवाड्यात प्रवेश केला. या भागात ऊस वाढला, त्यामुळे नद्या आटल्या, नैसर्गिक पाणी संपू लागले, भूगर्भास छिद्रे पडू लागली, दोन ते पाच इंचांची स्पर्धा सुरू झाली, हातात पैसा खेळू लागला. पारंपरिक पिके आणि सेंद्रिय शेतीला तिलांजली देऊन उसाबरोबरच सोयाबीन आणि कापूस अल्पभूधारकांच्या शेतात कधी पोहोचला कळालेसुद्धा नाही. सुरुवातीस नगदी पैसा मिळवून देणाऱ्या आणि शेतीचे वाळवंटीकरण करणाऱ्या या पिकांनी आज मराठवाड्यामधील लाखो शेतकऱ्यांना धुळीस मिळवले आहे. बिघडलेली शेती पद्धती, रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांचा वाढता उपयोग यामुळे शेतकरी कुटुंबांची ओढाताण होऊ लागली.

शेतीच्या खर्चामुळे शेतकरी कर्जबाजारी मुलामुलींच्या शिक्षणासाठी पैसा कमी पडू लागला. मराठवाड्यात आज शिक्षणाचे आणि पदव्यांचे पेव फुटले आहे. एक कृषी विद्यापीठ, त्याला जोडलेली अनेक कृषी महाविद्यालये यांनी हजारो कृषी पदवीधर तयार केले; पण त्यांपैकी शेतात किती गेले? आई वडिलांचे कृषी क्षेत्रामधील हाल पाहून कोणाला शेती करायची इच्छा नाही. मग कृषीला जोडून पूरक व्यवसाय तर फारच दूर. हीच व्यथा इतर दोन विद्यापीठांची आणि मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांची आणि ७६ तालुक्यांची.

प्रत्येक गावामध्ये आज शेकडो पदवीधर आढळतात. हातात प्रमाणपत्रांची भेंडोळी, मात्र नोकरी नाही. मूलभूत विज्ञानामध्ये आम्ही कच्चे. कारण पेरलेच नाही तर उगवणार कसे? म्हणूनच स्पर्धा परीक्षांतही मागे. गावोगाव विविध क्लासेस, अ‍ॅकॅडमीज, भरमसाट फी पण नोकरी नाही. सगळे श्रीमंत झाले मात्र शेतकऱ्यांचा मुलगा गरीबच राहिला. साधी पोलीस, ग्रामसेवक, तलाठी, शिक्षकाची नोकरी करून घराला मदत करावी; आईबापाचे ऋण फेडावे तर तेथेही अडचण. आजच्या या शेतकरी तरुणांच्या आंदोलनाचा पाया त्यांच्या घरातच घातला गेला आहे; फक्त या विटा आता हळूहळू बाहेर सरकत असून, त्यावरच अशा आंदोलनाच्या इमारती प्रत्येक लहानमोठ्या गावात उभ्या राहत आहेत. अंतरवाली सराटी ही त्यातलीच एक मशाल, जिची उत्पत्ती एका तरुणाच्या उपाशी पोटात निर्माण झाली आहे. म. गांधींनी नारा दिला होता, “जर खेड्याचा विकास झाला तरच देशाचा विकास होऊ शकतो.” हा विकास म्हणजे गावात हजार-दोन हजार मोटर सायकली, शंभर-दोनशे चारचाकी, वाहने, रस्ते, मॉल, मोबाइल - डिजिटल व्यापार इ. नव्हे; तर प्रत्येक गाव निसर्गाच्या सान्निध्यात, पारंपरिक पीक पद्धतीने, सेंद्रिय शेतीच्या साह्याने स्वावलंबी व्हावे. गावात पुन्हा बारा बलुत्यांचे राज्य निर्माण व्हावे, गावात शेतीवर आधारित उद्योग निर्मिती व्हावी, तरुणांनी शहरांकडे जाऊ नये, शेतीतून गावाचा विकास करावा... असा विकासच राष्ट्राला प्रगतिपथावर नेतो.

पूर्वी आमचे शेत पिकले की ते खळ्यावर येत असे आणि तेथून बैलगाडीने घरी. आता शेतातून टेम्पोमध्ये आणि तेथून शहराच्या बाजारात. आजचा तरुण हे सर्व पाहत आहे. त्याची ही दृष्टी बदलून त्याला आपण सकारात्मकतेकडे वळविण्याची गरज आहे. दुष्काळाने भाजलेल्या मराठवाड्यात आजही पाणी प्रश्‍नावर काम करण्याची गरज आहे. पीक पद्धतीत बदल आवश्यक आहे. प्रत्येक गावात असे शेती पूरक व्यवसाय हवे आहेत, जिथे स्थानिकांनाच रोजगार मिळेल. तरुणांना व्यवसायासाठी एक खिडकी पद्धतीतून त्वरित कर्ज आणि त्याचे उत्पन्न खरेदी करण्याची हमी हवी आहे. मराठवाड्यामधील तरुणांना आज सदृढ, सुशिक्षित, निःस्वार्थी आणि तळमळीने काम करणाऱ्या नेतृत्वाची गरज आहे. स्व. शंकरराव चव्हाण आणि स्व. विलासराव देशमुख यांच्या नंतर मराठवाड्यात नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झाली आहे. स्व. गोपीनाथ मुंडे आणि स्व. प्रमोद महाजन यांचे नेतृत्व मराठवाड्यासाठी फुलण्याआधीच ते केंद्रात गेले आणि त्यांच्या अकाली निधनाने ती पोकळी अजून जास्त रुंदावत गेली. आज इतर राज्यांचे मुख्यमंत्री महाराष्ट्रात येऊन शेतकऱ्यांना विविध योजनांचे गाजर दाखवत आहेत.

मराठवाड्यातील शेतकरी इतर चार भौगोलिक विभागांच्या तुलनेत वातावरण बदलामुळे जास्त भाजला जात आहे. आज पावसाअभावी पिकांनी माना टाकल्या आहेत. पाण्याचा प्रश्‍न उग्र झाला आहे. अनेक शासकीय योजनांच्या भेंडोळ्यात शेतकरी गुंतत चालला आहे. अनेक वेळा प्रश्‍न पडतो की शेती कोण करतंय? शासन की शेतकरी? आज बळीराजा संपूर्णपणे शासनावर अवलंबून आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या खिशात पूर्वी हरिपाठाचे लहान पुस्तक असे तेथे आता फक्त बँकेचे पासबुक आणि आधार कार्ड आहे. ज्या डोक्यावर मुंडासे होते तिथे आता कर्जाचे ओझे आहे. सर्वांत जास्त शेतकरी आत्महत्या मराठवाड्यात होतात, त्यात आता त्यांच्या मुलाबाळांची भर पडत आहे. प्रत्येक शेतकरी मुलगा आपल्या कुटुंबात आपले आईवडील, आपली आर्थिक परिस्थिती यातच गुंतलेला आहे. त्याच्या कुटुंबाला आज आधाराची गरज आहे. या मुलांची ती देण्याची मनापासून इच्छा आहे. यासाठी त्यांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेवर सन्मानाने दोन पैसे मिळणे ही आज काळाची गरज आहे. दुष्काळावर मात करून पाणी व्यवस्थापन झाले तर शेतकरी पुन्हा सुखी होऊ शकतो. योजनांच्या पावसांनी शेतकरी कधीच सुखी होणार नाही! त्यासाठी भूगर्भात जलसाठा वाढवणे आवश्यक आहे. रासायनिक खतांच्या पुरापेक्षा नदीनाले भरून वाहावयास हवे. यासाठी डोंगर परिसरातच घनदाट लागवड हवी.

आंदोलनांचा शेवट नेहमी स्थलांतरात होतो, हे मेक्सिको, ब्राझील या देशाबरोबरच अनेक लहान-मोठ्या गरीब आफ्रिकन राष्ट्रांनी आम्हाला दाखविले आहे. शेतकरी मुलांचे शहराकडील स्थलांतर रोजगार निर्मितीमधून वाचवता येऊ शकेल. निव्वळ गाठीभेटीने आंदोलनाचे प्रश्‍न सुटत नसतात; त्यासाठी आंदोलनाचे मूळ कोठे आहे ते शोधून त्यावर योग्य शाश्‍वत उपाययोजना कशी करता येईल हे पाहावयास हवे. स्वावलंबी खेडे हा विकासाचा खरा मंत्र आम्ही विसरलो आणि सर्वत्र फक्त हव्यासाच्याच ग्रंथांची पारायणे करत सुटलो. युवकांची आंदोलने ही याच ग्रंथामधील सुटलेली पाने आहेत!
--------------
nstekale@gmail.com
(लेखक वनस्‍पतिशास्‍त्राचे निवृत्त प्राध्‍यापक असून, ठाणे व पालघर जिल्ह्यांतील आदिवासी भागासाठी ‘नवदृष्टी’ नावाची स्वयंसेवी संस्था चालवतात.)