Dharashiv News : राज्यात फेब्रुवारी व मार्च २०२३ मध्ये कांद्याचे दर कोसळल्याने कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने प्रतिक्विंटल ३५० रुपये प्रमाणे कांदा अनुदान जाहीर केले होते. तांत्रिक कारणांमुळे अनुदानपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना आणि ज्या शेतकऱ्यांचे अनुदान १० हजारांपेक्षा अधिक आहे. अशा शेतकऱ्यांना ८४ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचा सहकार व पणन विभागाने निर्णय घेतला आहे.

या वर्षीच्या सुरुवातीला कांद्याच्या दरात मोठी घसरण झाल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने प्रतिक्विंटल ३५० रुपये कांदा अनुदान देण्याची घोषणा केली. त्यासाठी मंजूर केलेल्या ५५० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. त्यापैकी ८५ कोटी एक लाख रुपयांची रक्कम वितरित करण्याचे आदेश सरकारने दिले. या अनुदान रकमेपैकी तांत्रिक बाबींमुळे नाकारलेल्या धाराशिव जिल्ह्यातील परांडा कृषी उत्पन्न बाजार समिती ४ हजार ५९० शेतकऱ्यांना १५ कोटी ४१ लाख ३४ हजार ७७१ रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

कांदा अनुदानाचा निधी वाटप करण्यासाठी सरकारने टप्पे ठरवले आहेत. पहिल्या टप्प्यात ४६५ कोटी ९९ लाख रुपये इतका निधी उपलब्ध झाला आहे. त्यामध्ये ज्या जिल्ह्यांची कांदा अनुदानाची मागणी १० कोटींपेक्षा कमी आहे. अशा १४ जिल्ह्यांना (नागपूर, रायगड, सांगली, सातारा, ठाणे, अमरावती, बुलडाणा, चंद्रपूर, वर्धा, लातूर, यवतमाळ, अकोला, जालना, वाशीम) पहिल्याच टप्प्यात शंभर टक्के अनुदानाची रक्कम दिली आहे. ज्या जिल्ह्यांच्या अनुदानाची रक्कम दहा कोटींपेक्षा अधिक आहे अशा १० जिल्ह्यांना (धुळे, कोल्हापूर, औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर), उस्मानाबाद (धाराशिव), बीड, जळगाव, पुणे, सोलापूर, नगर व नाशिक) दोन टप्प्यात अनुदान दिले जाणार आहे.

सद्यःस्थितीत कांदा अनुदान वितरणासाठी ८५१ कोटी ६६ लाख ९३ हजार ६६३ रुपये निधीची गरज आहे. पावसाळी अधिवेशनात यापैकी ५५० कोटींची पुरवणी मागणी मंजूर झाली होती. यापैकी ८४ कोटी १ लाख रुपये वितरणास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. या अनुदान रकमेपैकी तांत्रिक बाबींमुळे नाकारलेल्या धाराशिव जिल्ह्यातील परांडा कृषी उत्पन्न बाजार समिती ४ हजार ५९० शेतकऱ्यांना १५ कोटी ४१ लाख ३४ हजार ७७१ रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. तसेच १० जिल्ह्यातील प्रति शेतकऱ्यांचे २० हजार रुपये अनुदान बाकी आहे. अशा शेतकऱ्यांना संपूर्ण अनुदान देण्यास मान्यता मिळाल्याने आता उर्वरित उत्पादकांना अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.