Yeola News : राज्यातील शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना मिळावी, या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर न्यायालयाने शासनाला शपथपत्र सादर करण्याची सूचना केली आहे. या संदर्भात वकिलांच्या मागणीनुसार न्यायालयाने शासनाला तीन आठवड्यांची मुदत दिली असून, पुढील सुनावणी ७ ऑगस्टला होणार आहे. त्यामुळे पेन्शन पीडित बांधवांचे लक्ष आता ७ ऑगस्टच्या सुनावणीकडे लागले आहे.

शिक्षक आमदार किशोर दराडे यांनी पुढाकार घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात २००५ पूर्वीच्या नियुक्त असलेल्या शिक्षकांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी दाखल याचिकेवर काल (ता.१८) झालेल्या सुनावणीविषयी आमदार दराडे यांनी आज माहिती दिली.

सरकार २००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देणार आहे अशी माहिती सरकारी वकिलांनी दिली तेव्हा तोंडी न सांगता लिखित स्वरूपात माहिती पुढील तारखेच्या आत नमूद करावी. असे न्यायालयाने सरकारी वकिलांना सांगितले होते. त्यासंबंधीची सुनावणी १८ जुलैला झाली.

आमदार दराडे यांच्या प्रचारार्थ नाशिक येथे तसेच अधिवेशन काळात देखील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना वंचित शिक्षकांना देण्याची घोषणा केली होती.त्यामुळे १८ जुलैच्या सुनावणीकडे राज्यातील शिक्षकांचे लक्ष होते. दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने तीन आठवड्याचा वेळ दिला असून आता पुढील सुनावणी ७ ऑगस्टला होईल.

शासनाचे लिखित सकारात्मक शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाचे आहे. त्यानंतरच हा विषय पटलावर येऊन शिक्षकांना जुनी पेन्शन मिळवण्याच्या दृष्टीने फायद्याचे ठरणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे शासनाने सकारात्मक शपथपत्र सादर करावे, यासाठी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन पाठपुरावा करणार असून शिक्षकांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळत नाही तोपर्यंत मीही पेन्शन घेणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयात तसेच शासनाकडून शिक्षकांना न्याय मिळवून देईपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही, असेही आमदार दराडे यांनी सांगितले.