Jalgaon News : जिल्ह्यात तत्कालीन युती सरकारने कोट्यवधी रुपये खर्चून शेळगाव व वरखेड लोंढे बॅरेजचे काम पूर्ण केले, परंतु त्यात जलसाठाच नाही. यामुळे हे प्रकल्प काय उपयोगाचे असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

तापी नदीवर जळगाव व यावल तालुक्याच्या सीमांलगत शेळगाव बॅरेज आहे. सुमारे २० वर्षे शेळगाव बॅरेजचा प्रश्‍न भिजत होता. तसेच गिरणा नदीवर चाळीसगाव तालुक्यात वरखेडनजीक वरखेड लोंढे बॅरेजचा प्रश्‍नही कायम होता.

फडणवीस मुख्यमंत्री असताना या दोन्ही प्रकल्पांना मोठा निधी उपलब्ध झाला. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी पाठपुरावा केला. शेळगाव बॅरेजसाठी तत्कालीन आमदार हरिभाऊ जावळे यांनी सातत्याने मुद्दा लावून धरला. हे प्रकल्प पूर्ण झाले. दोन्ही प्रकल्पांच्या मदतीने सुमारे दोन हजार हेक्टर क्षेत्राला लाभ मिळू शकतो.

या प्रकल्पांलगत कोरडवाहू क्षेत्र मोठे आहे. शेळगाव बॅरेजचा लाभ जळगाव, यावल, भुसावळ तालुक्यास होईल. तसेच जळगाव शहरासाठीदेखील पाण्याचा मोठा स्रोत तयार होईल. वरखेड लोंढे प्रकल्पाच्या मदतीने देखील चाळीसगाव तालुक्यातील सुमारे पाच गावांसह मोठ्या क्षेत्राला लाभ होईल. दोन वर्षे या प्रकल्पांत ७० टक्केही जलसाठा केला जात नाही.

शेळगाव बॅरेजसंबंधी सुमारे १५ हेक्टर जमिनीची भूसंपादन करणे आवश्यक आहे. परंतु हे भूसंपादन करण्यासंबंधी कार्यवाही झालीच नाही. तसेच काही पूल, रस्तेही पाण्याखाली जाणार आहे. याबाबतही ठोस अंदाज घेऊन काम झालेले नाही, असा आरोप शेतकरी करीत आहेत.

वरखेड लोंढे बॅरेजसंबंधी देखील भूसंपादन व इतर कार्यवाहीची समस्या आहे. तसेच या प्रकल्पातून शेतापर्यंत पाणी जलवाहिनीद्वारे नेण्याचे प्रशासन, लोकप्रतिनिधींनी निश्चित केले आहे. परंतु याबाबतही सकारात्मक कार्यवाही सध्या दिसत नसल्याचे चित्र आहे.

यामुळे हे प्रकल्प किती दिवस रिकामे राहतील, असाही प्रश्‍न आहे. प्रकल्पांवर कोट्यवधींचा खर्च केला, पण त्यात जलसाठा १०० टक्के केव्हा करणार, असाही प्रश्‍न आहे. भूसंपादन व पुनर्वसन याबाबत प्रशासनाने सर्वेक्षण करून इतर प्राथमिक कार्यवाही केली आहे.

परंतु त्यास विविध विभागांची मंजुरी, पाठपुरावा याचा अभाव दिसत आहे. लोकप्रतिनिधींनी ही कामे करणे आवश्यक आहे. परंतु लोकप्रतिनिधी फक्त वर्षातून एकदा याबाबत पत्रपरिषद घेतात, निवेदने देतात व नंतर काय सुरू आहे, याबाबत फारसे रस घेत नाहीत, असेही शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.