Pune News: सुधारित पीक विमा योजनेत पीक पेरणीपासून ते काढणीपर्यंत नुकसान झाल्यास केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई मिळणार आहे. तसेच एक रुपयात पीक विमा योजना बंद करण्यात आली. शेतकऱ्यांना आता केंद्राने ठरवून दिल्याप्रमाणे विमा हप्ता भरावा लागणार आहे. सुधारित पीक विमा योजना राज्यात खरिप हंगाम २०२५ पासून राबविण्याला राज्य शासनाने परवानगी दिली आहे.

सुधारित पीक विमा योजना खरिप २०२५ आणि रब्बी २०२५-२६ हंगामात राबवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणेच पीक योजना राबविली जाणार आहे. राज्याने घेतलेले ४ अॅड ऑन कव्हर्स म्हणजेच विमा जोखमीच्या बाबी काढून टाकण्यात आल्या आहेत. पिकाचे नुकसान काढताना भात, गहू आणि कापूस या पिकांचे ५० टक्के उत्पादन तंत्रज्ञान आधारित गृहीत धरले जाईल, तर ५० टक्के उत्पादन पीक कापणी प्रयोगातून गृहीत धरले जाणार आहे. इतर पिकांचे नुकसान पीक कापणी प्रयोगातूनच काढले जाईल.

सुधारित पीक विमा योजनेत पीक पेरणीपासून ते काढणीपर्यंच्या कालावधीत वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ यामुळे लागलेली आग, पूर, क्षेत्र जलमय होणे, भूस्खलन, अतिवृष्टी, दुष्काळ, पावसातील खंड, कीड आणि रोगामुळे उत्पादनात घट आल्यास विमा भरपाई देण्यात येणार आहे. 

सुधारित विमा योजनेत पेरणी न होणे, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती आणि काढणी पश्चात नुकसान भरपाई, हे ४ अॅड ऑन कव्हर्स काढून टाकण्यात आले. त्यामुळे पीक पेरणी पासून ते काढणीपर्यंत झालेल्या नुकसानीसाठी केवळ पीक कापणी प्रयोग आधारित सरासरी उत्पादनाच्या आधारे भरपाई मिळणार आहे. 

सुधारित पीक विमा योजना राबवताना ८०ः११० माॅडेल कायम ठेवण्यात आले. राज्याने आता १ रुपयांत विमा बंद करून केंद्राच्या मार्गदर्श सूचनेनुसार शेतकऱ्यांकडून विमा हप्ता घेण्याचे ठरवले आहे. शेतकऱ्यांना खरिप पिकांसाठी २ टक्के तर रब्बी पिकांसाठी १.५ टक्के विमा हप्ता द्यावा लागणार आहे. तर कापूस आणि ऊस या नगदी पिकांसाठी ५ टक्के विमा हप्ता भरावा लागेल.