Nagpur News : पंजाबच्या धर्तीवर लागवड ते काढणी आणि बाजारपेठ अशा सर्वच टप्प्यावर तांत्रिक सहकार्य करण्याच्या उद्देशाने गेल्या चार वर्षांपूर्वी सिट्रस इस्टेटची उभारणी करण्याचा निर्णय झाला. परंतु मनुष्यबळ आणि निधीअभावी हे काम तसूभरही पुढे सरकले नसल्याची स्थिती आहे. संत्रा पिकाबाबतची सरकारची उदासीनता चव्हाट्यावर आल्याचा आरोप होत आहे.

पंजाब सरकारने काही कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवींद्वारे त्यावरील व्याजावरच सिट्रस इस्टेटचा प्रभावी कारभार चालविण्यावर भर दिला आहे. त्या भागातील उत्पादकांना दर्जेदार रोपांपासून ते लागवड आणि काढणी तसेच बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यापर्यंतचे मार्गदर्शन ‘सिट्रस इस्टेट’च्या माध्यमातून होते. नागपुरी संत्र्याचे उत्पादन होणाऱ्या पट्ट्यात देखील अशा प्रकारच्या सिट्रस इस्टेट असाव्यात, अशी मागणी ‘महाऑरेंज’ने रेटली होती.

त्याची दखल घेत सिट्रस इस्टेट स्थापन करण्याची घोषणा झाली. तळेगाव (शामजी पंत, वर्धा), उमरखेड (अमरावती) ढिवरवाडी (नागपूर) येथे त्या प्रस्तावित आहेत. या तीन सिट्रस इस्टेटसाठी प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला.

परंतु कर्मचाऱ्यांची वाणवा असल्याने प्रभारींद्वारेच याचा गाडा हाकण्यात आला. या दरम्यान संत्रा उत्पादकांची नेमकी गरज, त्यांना लागणाऱ्या तांत्रिक सोयी या बाबी हेतुपुरस्सरपणे दुर्लक्षित करण्यात आल्याचा आरोप आहे.

वर्धा येथे तत्कालीन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी प्रयोगशाळेची इमारत नसतानाच प्रयोगशाळा साहित्याची खरेदी केली. त्यावर मोठा निधी खर्च झाला आणि आता हे साहित्य भंगारात निघण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्याकडून त्याची भरपाई करून घ्यावी, असा उत्पादकांचा सूर आहे.

चांदूरबाजारमधील जागा नाही निश्‍चित

नागपूर येथील सिट्रस इस्टेटची वाटचाल काही अंशी आशावादी आहे. त्या ठिकाणी शेतीकामी उपयोगी पडणाऱ्या अवजारांची खरेदी आणि ते भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे. उमरखेड (अमरावती) येथील कारभारही ढेपाळलेला आहे.

त्यानंतरच्या काळात आमदार बच्चू कडू यांच्या मागणीवरून अमरावती जिल्ह्याच्या चांदूरबाजार तालुक्‍यात नव्याने सिट्रस इस्टेट जाहीर करण्यात आली. त्यासाठी अद्याप जागाही निश्‍चित झालेली नाही.