The Right to Vote : सध्या महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीचे वारे आहे. निवडणुकांचा गरम बाजार तेजीत आलेला आहे. यामध्ये सगळे समाजजीवन ढवळून निघत आहे. पक्ष, नेते, कार्यकर्ते कामाला लागलेले आहेत. निवडणूक म्हटल्यानंतर निवडून येणे भागच आहे. त्यासाठी करावा लागणारा सर्व आटापिटा सगळ्यांना माहितही आहे. पण या आटापिट्यात मतदारांचा कल आणि कौल यापेक्षा आपापला बोलबाला करण्यात सर्वजण मश्गूल आहेत. प्रचाराच्या निमित्ताने उडणारा शाब्दिक धुरळा हे त्याचे मुख्य कारण आहे. कारण कोणीही जाणता मतदार बेताल वक्तव्याला दाद देणार नाही. म्हणून मतदाराच्या मताचे मोल महत्त्वाचे आहे.

भारताच्या संविधानातील अनुच्छेद ३२६ नुसार प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा अधिकार आहे. आपल्या अधिकाराचा वापर करून आपल्या आवडीच्या उमेदवाराला मतदार मतदान करत असतो. त्यातूनच मजबूत सरकार निर्माण होत असते. मजबूत सरकारने बहुमताच्या स्थैर्यावर शाश्वत विकास करणे अपेक्षित असते. असे असताना सुद्धा महाराष्ट्राची वैचारिक परंपरा आणि आदरभाव या निवडणुकीमध्ये रसातळाला गेलेला आहे. आपल्या राज्यातील नवख्या तरुण मतदारांना जर अशा विधायकऐवजी विरोधक निवडणूक म्हणून मतदानाला सामोरे जावे लागत असेल तर नमनालाच हा नमुना बरा नव्हे! कारण जुन्या मतदारांचे सोडा नवीन मतदारांना आपण काय विचार देणार आहोत? हा प्रश्न मौलिक आहे.

अनेकांना ज्ञात असेल ६१ व्या घटनादुरुस्तीने (१९८९) मतदानाचे वय १८ वर्षे केलेले आहे. त्यामुळे मतदानासाठी येणारी तरुणपिढी लक्षात घ्यावी लागेल. या तरुणपिढीने शिक्षण घेतल्यानंतर आणि त्यांच्या अंगी असलेल्या कौशल्यांचा वापर करून त्यांना रोजगाराभिमुख करणे सरकारची गरज असते. त्यामुळे तरुण मतदार कुणीही काही सांगितले तरी स्वतः सजगपणे आणि सहजपणाने मतदान करणार आहे. एकेका मताची किंमत अमूल्य आहे. कारण आपल्या देशात १९९९ मध्ये एका निर्णायक मतामुळे सरकार कोसळलेले आहे. निवडणुका टोळी युद्धासारख्या भासू नयेत.

राज्याचा विकास औद्योगिक सुधारणा, पुरोगामी विचार आणि प्रबोधन पर्व, सामाजिक सौहार्दाच्या माध्यमातून अपेक्षित आहे. असे असताना समृद्ध राजकीय बंधुभाव विसरून वितंडवाद केला जात आहे. सेवांऐवजी मेवा चाखण्यासाठी राजकीय प्रवास महत्त्वाचा नाही. त्याचा शेवटही फार वाईट होताना दिसत आहे आजकाल. त्यामुळे खेळीमेळीच्या वातावरणात निवडणुका लढवून आणि निवडून आल्यानंतर जनतेची शाश्वत कामे केली तर आजचा निवडणुकांचा बाजार कमी होईल.

स्वतःचा एककल्लीपणा कुणीही कधीही करू नये. जनता ही सार्वभौम आहे आणि ती सार्वभौम राहणारच आहे. राजकारणात भांडवलदारपणा निर्माण झालेला असून त्यातून आधुनिक भांडवलदार निर्माण होत आहेत. हेही लोकशाहीमध्ये अपेक्षित नाही. त्यामुळे तत्त्वनिष्ठा आणि सत्य बाधित होत आहे. जनतेच्या भविष्यापेक्षा स्वतःचे वर्तमान उजळ करण्यात राजकीय इच्छुकांना गडबड झालेली आहे.

जनतेची कामे करण्यापेक्षा दरबारी राजकारण वाढले आहे. आपापले पक्ष आपापली जहागिरी समजून नातेवाईक आणि आपले पाठीराखे यांना निवडून आणण्यात मतलब नाही. कारण जनता घराणेशाहीला ओळखून आहे. लोकशाहीच्या नावाने गळे काढणाऱ्यांनी अशा गोष्टी कटाक्षाने टाळल्या पाहिजेत. आपल्या राज्यातील शेती, शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, वीज, पाणीपुरवठा, तंत्रज्ञान विकास आणि संवर्धन, महिला सुरक्षितता, महागाई, बेरोजगारी, सामाजिक हित या गोष्टींना प्राधान्य देऊन त्याची पूर्तता करणे काळाची गरज आहे.

बोलणे सुसंस्कृतपणाचे हवे

निवडणुकीमध्ये सभांचे फड निश्चित गाजवले आणि गाजले पाहिजेत. त्यासाठी बोलणे अभ्यासू आणि सुसंस्कृतपणाचे पाहिजे. पण आज बोलण्याचा स्तर खालावलेला आहे. यातून जनतेची करमणूक निश्चित होईल पण अनेक सभ्य मतदारांना या गोष्टी रुचणाऱ्या नाहीत. अमरावती येथील प्रा. डॉ. अंबादास मोहिते यांच्या पुढाकारात ‘शिव्यामुक्त समाज अभियान’ सुरू करण्यात आलेले आहे.

त्यांनी महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांच्या अध्यक्षांना ई-मेलमध्ये उमेदवारांसाठी प्रतिज्ञापत्राचा नमुनाही पाठवून दिलेला आहे. मात्र तो राजकीय पक्षांनी दुर्लक्षित केलेला आहे. त्यांनी पाठवून दिलेला प्रतिज्ञापत्राचा नमुना वाचल्यानंतर आपल्यालाही उमेदवारांबद्दल असलेल्या चांगल्या गोष्टी कळतात. प्रतिज्ञापत्राचा भाग असा आहे की, ‘मी गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा घेतो की, मी भारतीय संविधानाच्या मूल्यांचा आदर व मूलभूत कर्तव्यांचे पालन करीन. मी जातपात, धर्म, पंथ, पद, वय, भाषा, प्रांत व लिंग यावरून भेदभाव न करता सर्व व्यक्तींचा आदर करीन.

देशाच्या विविधतेतील एकतेचा व समृद्ध संस्कृतीचा अभिमान बाळगून सुसंस्कृत समाजासाठी आणि लिंगभाव समानतेसाठी प्रयत्नशील राहीन. मी प्रचारात, सार्वजनिक ठिकाणी, विधिमंडळात, घरी व अन्यत्र अपशब्द व शिव्या वापरणार नाही. मी शिव्यामुक्त, सभ्य व सुसंस्कृत समाजाच्या निर्मितीसाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करेन." सर्वांनीच अर्थातच, सर्व राजकीय पक्षांच्या पक्षप्रमुखांसकट, स्टार प्रचारक आणि कार्यकर्त्यांनी या प्रतिज्ञेचा स्वीकार करणे अगत्याचे आहे. अन्यथा राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण अशी नोंद समाज कायम करेल. म्हणून सद्गुणांचा लिलाव कोणीही करू नये. आचारसंहिता जशी लोकशाहीचे चारित्र्य आहे, तसेच उमेदवारांनी सुद्धा स्वतःचे चरित्र निवडणुकीला समजावे.

मुळात निवडणुकीच्या काळात राजकीय व्यवहाराला आणि वर्तनाला काही मर्यादा असली पाहिजे म्हणून १९६० च्या केरळ विधानसभा निवडणुकीत आचारसंहिता तयार झाली. यानंतर १९६८-६९ मधील निवडणुकीत किमान आचारसंहिता (मिनिमम कोड ऑफ कंडक्ट) लागू करण्यात आली. निवडणूक आयोगाने १९९० च्या दशकात आदर्श आचारसंहिता (मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट) राबवायला सुरुवात केली.

आचारसंहिता आणि १९५१ च्या लोकप्रतिनिधी कायद्याचा एकत्रित विचार करून निर्णय घेतले जातात. लोकप्रतिनिधींनी आपल्यासाठी केलेल्या कायद्याचा अभ्यास करून आपले वर्तन त्या अनुरूप ठेवावे. आचारसंहिता अनेक गोष्टींबद्दल आहे. तशीच ती ‘जात धर्माच्या नावावर मते मागणे, वैयक्तिक बदनामीची भाषा वापरणे’, याबाबतीतही आहे. आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीची कठोरता निवडणूक आयोगाने केलीच पाहिजे. निवडणूक आयोग हा तटस्थपणे काम करीत असतो. लोकशाहीचे चारित्र्य सांभाळण्यासाठी या गोष्टी आता प्रमाणभूत वाटत आहेत.

पूर्वी एकमेकांचा आदर राखून आणि केलेल्या कामांची कृतज्ञता म्हणून प्रचारातील मुद्दे मांडले जायचे. आता आम्ही मतदारांना ‘मोफत’ काय-काय देणार? हे सांगितले जात आहे. याला वैचारिक अधिष्ठान आहे का? राजकीय नैतिकतेचा स्तर का विसरला जात आहे? आपापल्या चांगल्या गोष्टी मतदारांना सांगून आवाहन करणे उचित आहे. राज्याला आर्थिक संकटातून सक्षम करण्यासाठी ठोस कार्यक्रमाची गरज आहे. शेतीमालाचे बाजारभाव कायम राखणे गरजेचे आहे. सामाजिक समभाव आणि सुरक्षितता जपणे कधीही प्रगतीचे लक्षण आहे. असे असताना एकमेकांचे क्षणिक अधःपतन करून परत गळाभेट करून जनतेला वेडे समजण्याचा बेतालपणा आता पुरे झाला.

(लेखक रानमेवा शेती साहित्य मित्रमंडळाचे अध्यक्ष आहेत.)