Vadaj Irrigation Scheme  Agrowon
ॲग्रो विशेष

Vadaj Irrigation Scheme : वडज सिंचन योजनेला मिळेना मुहूर्त

Team Agrowon

Junnar News : मंजुरी आणि निधी मिळूनही वडज उपसा सिंचन योजनेला मुहूर्त मिळत नसल्याने मीना खोऱ्यातील शेतकरी हवालदिल झाला आहे.यामुळे प्रत्यक्ष निविदा काढून आचारसंहिते पूर्वी योजनेचे काम सुरू व्हावे, अशी शेतकऱ्यांची तीव्र मागणी आहे.

याबाबत आचार संहिता तोंडावर आली असताना प्रकल्प कार्यालयातून मात्र काहीच हालचाली होताना दिसत नाही. गेली अनेक वर्ष हा प्रकल्प काही ना काही कारणांनी रेंगाळत आहे.यामुळे प्रश्न तसाच राहतो की काय, अशी भीती शेतकरी व्यक्त करत आहेत.

मीना खोऱ्यातील वडज उपसा सिंचन योजनेसाठी शासनाने ३५ कोटी ५० रुपयांचा निधी मंजूर करत प्रकल्पाला मान्यता दिली असल्याचे  वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर शेतकरी वर्गाच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. योजनेच्या अनेकदा फक्त घोषणाच झाल्या प्रत्यक्षात काहीच कार्यवाही झाली नाही असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

वडज उपसा सिंचन योजनेचा सावरगाव, खिलारवाडी, निमदरी, धोंडकरवाडी, एकनाथवाडी, काचळवाडी, पाबळवाडी, निळोबारायनगर तसेच वाड्या वस्त्यांना लाभ होणार आहे. शेतकरी या मागणीसाठी १९९१  पासून आंदोलन करत आहेत. ३० जुलै २४ रोजी मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांनी पावसात तहसीलसमोर उपोषण केले होते.

गेली अनेक वर्षे सरकारी यंत्रणा योजनेबाबत फसवणूक करत आहे. येत्या एक महिन्यात निविदा न निघाल्यास  लाभार्थी शेतकरी आमरण उपोषणासाठी बसणार आहेत. याची राजकीय पक्षांनी आणि अधिकारीवर्गाने नोंद घ्यावी.
सुरेश शेंणकर, अध्यक्ष, मीना खोरे संघर्ष कृती समिती
वडज योजनेच्या मंजुरीची २०१९ला अशीच बातमी आली आणि पुन्हा पाच वर्षे काहीच झाले नाही. यामुळे ही योजना  नक्की होणार आहे की फक्त निवडणुकीसाठी राज्यकर्ते जनतेला खोटे फसवत आहे?
जयराम खिलारी, शेतकरी

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Tur Stock Limit : तूर, हरभऱ्यावरचे स्टाॅक लिमिट काढले; नवी तूर बाजारात येण्याच्या आधी स्टाॅक लिमिट काढल्याने दिलासा

Amravati Zila Parishad : अमरावती जिल्हा परिषदेत विधानसभा च्या तोंडावर, अधिकाऱ्यांची कमतरता

Crop Insurance Compensation : विमा कंपनीच्या पोर्टल बंदमुळे पूर्वसूचना थांबल्या

Onion Subsidy : राज्यातील १३ हजार कांदा उत्पादकांचे रखडलेले २४ कोटी आचारसंहितेपूर्वी द्या, कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेची मागणी

Rabbi Season : रब्बीमध्ये हरभऱ्याला सर्वाधिक पसंती शक्य

SCROLL FOR NEXT