Pune News : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या आणि ग्रामीण अर्थकारणासाठीचे सत्ताकेंद्र असलेल्या पुणे बाजार समितीवर ताबा मिळविण्यासाठी विद्यमान सभापती दिलीप काळभोर यांचे सह्यांचे अधिकार काढण्याचा ठराव १० विरुद्ध आठ संचालकांनी बहुमताने मंजूर केला आहे.
यानंतर आता संचालक प्रशांत काळभोर यांच्याकडे बाजार समितीच्या सह्यांचे अधिकार देण्यात आले असले तरी, सभापती दिलीप काळभोर यांनी हा ठराव पणन कायद्यानुसार बेकायदा असल्याचे सांगत, पणन संचालकांकडे दाद मागणार असल्याचे सांगितले. यामुळे प्रशांत काळभोर यांचे स्वप्न औटघटकेचे राहते की, ते सभापती होणार याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
बाजार समितीच्या निवडणुकीनंतर सभापतिपद वाटून घेणार असल्याचे ठरविण्यात आल्याची चर्चा होती. यानुसार दिलीप काळभोर यांचा कार्यकाळ संपला असल्याचे कारण देत, इतर संचालकांनी राजीनामा देण्याचा आग्रह त्यांच्याकडे धरला होता. मात्र ते राजीनामा देण्यास टाळाटाळ करत होते. यामुळे संचालकांनी बहुमताच्या जोरावर त्यांचे सह्यांचे अधिकार काढण्याची खेळी करत, ठराव करून सह्यांचे अधिकार काढून घेतले.
यासाठी संचालकांची बुधवारी (ता.७) मंडळाची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये सभापतींच्या सह्यांचे अधिकार काढण्याचा ठराव मांडण्यात आला. याला प्रकाश जगताप सूचक असून, अनिरुद्ध भोसले यांनी अनुमोदन दिले. दहा संचालकांनी ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. सात संचालकांनी सभात्याग केला. तर एक संचालक गैरहजर राहिल्याची माहिती प्रभारी सचिव बाळासाहेब तावरे यांनी दिली.
सभापती दिलीप काळभोर हे बाजार समितीच्या कामकाजाबाबत विश्‍वासात घेत नसल्याबाबतचे पत्र बाजार समितीच्या दहा संचालकांनी ४ जून रोजी सचिवांना दिले होते. त्यानुसार सचिव डॉ. राजाराम धोंडकर यांनी संचालक मंडळाच्या बैठकीचा अजेंडा काढला होता. परंतु त्याविरुद्ध सभापतींनी पणन संचालकांकडे दाद मागितली होती.
त्यामध्ये संचालक मंडळाची बैठक घेण्याचा निर्णय सचिवांकडे सोपविला होता. या निर्णयाविरोधात सभापती दिलीप काळभोर यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने पणन संचालकांनी दिलेला निर्णय कायम करत हस्तक्षेपास नकार दिला होता.
त्यानुसार ५ जुलै रोजी सह्यांचे अधिकार काढण्याबाबत बैठक बोलविली होती. मात्र काही अपरिहार्य कारणांमुळे ती रद्द करावी लागली होती. त्यानंतर बुधवारी (ता. ७) झालेल्या बैठकीत सभापतींच्या सह्यांचे अधिकार काढण्याचा ठराव बहुमताने मंजूर करण्यात आला. दरम्यान, ठरावावेळी गैरहजर असणारे संचालक गणेश घुले यांनी ठरावाला विरोध असल्याचे सांगितले.
पणन कायद्यातील उपविधीमध्ये सभापतींच्या सह्यांचे अधिकार काढण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे हा ठराव बेकायदेशीर आहे. याला विरोध करत आम्ही सात संचालकांनी सभात्याग केला आहे. तसेच या ठरावाविरोधात पणन संचालकांकडे दाद मागणार आहोत.- दिलीप काळभोर, सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पुणे
गेल्या १५ महिन्यांच्या कालावधीत बाजार समितीचे कामकाज करताना वेळोवेळी सूचना देऊनही सभापती मनमानी सह्यांच्या अधिकाराचा दुरुपयोग करत होते. त्यामुळे दहा संचालकांनी ४ जून रोजी दिलेल्या पत्रानुसार कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून सभा झाली आहे. त्यामध्ये सभापती दिलीप काळभोर यांचे सह्यांचे अधिकार काढले आहेत. यापुढे सर्वांना विश्‍वासात घेऊन पारदर्शकपणे कामकाज करणार आहे.- प्रशांत काळभोर, संचालक, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पुणे
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.