Pune News : खरीप व रब्बी हंगाम मिळून २०० लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रात अन्नधान्य पिकवणाऱ्या राज्याची बियाणे बाजारपेठ झपाट्याने विस्तारत आहे. मात्र, दुसऱ्या बाजूला शासनाची बीज प्रमाणीकरण यंत्रणा पूर्णतः खिळखिळी झाल्याचे दिसून येते.

बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेसाठी स्वतंत्र संचालक पद अस्तित्वात आहे. परंतु, हेतुतः पूर्णवेळ संचालक नियुक्त केला जात नाही. कृषी आयुक्तालयाच्या अखत्यारीत काम करणाऱ्या सेवाज्येष्ठ सहसंचालकाची नियुक्ती बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेच्या प्रमुखपदी करणे अपेक्षित असते. परंतु, सहसंचालकांचा ओढा इतर मलईदार पदांकडे असतो.

त्यामुळे बीज प्रमाणीकरणाची काटेरी खुर्ची घेण्यास कोणीही तयार नाही. या यंत्रणेला पुरेसे मनुष्यबळही देण्यात आलेले नाही. तसेच, कामे जलद होण्यासाठी अत्यावश्यक ठरणारी साधन सामुग्री, वाहनेदेखील पुरवण्यात आलेली नाहीत. राज्याचा बियाणे उद्योग मोठ्या प्रमाणात विस्तारत असताना बीज प्रमाणीकरण यंत्रणा सुसज्ज करण्याऐवजी अकोला येथील ‘महाबीज’च्या आवारातच यंत्रणेचे मुख्यालय ठेवण्यात आले आहे.

‘‘मुख्यालयासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय इमारत, पुरेसे मनुष्यबळ, साधनसामुग्री आणि पूर्णवेळ संचालक हेतुतः दिला जात नाही. आमची यंत्रणा खिळखिळी ठेवण्यात कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांप्रमाणेच बियाणे लॉबीचादेखील प्रयत्न असतो,’’ असे एका जिल्हा बीज प्रमाणीकरण अधिकाऱ्याने सांगितले.

राज्याच्या निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, समस्या असतानाही तत्कालीन प्रमुख संतोष आळसे यांनी बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेची घडी बसविण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्याकडे संचालकपदाचा अतिरिक्त कार्यभार होता. परंतु, पंजाबराव देशमुख जैविक शेती अभियानाचे प्रकल्प संचालकपद सांभाळून त्यांनी बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेत सुधारणा केल्या.

सध्याच्या तात्पुरत्या संचालकांनीही बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेचा गाडा हाकण्याचा प्रयत्न चालू ठेवला आहे. केंद्र शासनाने बीज प्रमाणीकरणात ‘साथी’ नावाची एक प्रणाली आणली आहे. त्यात बियाण्याच्या उगमापासून म्हणजेच पैदासकार बियाण्यापासून ते शेतकऱ्यांपर्यंत जाईपर्यंतच्या बियाणे प्रवासाचा मागोवा (ट्रेसेबिलिटी) घेता येतो. विशेष म्हणजे साथी प्रणालीत सर्वात चांगले काम राज्याची बीज प्रमाणीकरण यंत्रणा करते आहे. त्यामुळे या यंत्रणेला साधनसुविधा व मनुष्यबळ पुरविल्यास आणखी उत्तम काम होऊ शकते.

राज्यात सोयाबीन व कापशीचे लागवड क्षेत्र ९० लाख हेक्टरहून अधिक आहे. त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची कपाशी व सोयाबीन बियाण्याची खरेदी दरवर्षी होते. यात सोयाबीन बियाणे उगवणीच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात येत असतात.

बियाणे उद्योगात चांगले काम करणाऱ्या कंपन्यांनादेखील सोयाबीन बियाण्याच्या उगमासंदर्भात सतत साशंकता असते. यात राज्य बीज प्रमाणीकरण यंत्रणा मोलाची भूमिका बजावू शकते. दर्जेदार बियाणे शेतकऱ्यांना मिळण्याकरिता शेतकऱ्यांनी शक्यतो प्रमाणित बियाणे खरेदी करावे, असे कृषी विभाग सतत सांगत असतो.

‘साथी’ प्रणालीमुळे संधी

केंद्र शासनाच्या साथी पोर्टलमुळे शेतकऱ्याला बियाणे विकत घेत असताना त्याच्या पिशवीवर जो क्यूआर कोड येणार आहे. हा कोड स्कॅन करताच विद्यापीठांमधील पैदासकार स्थितीपासून कोणकोणत्या टप्प्यामधून बियाणे गेलेले आहे व त्याची गुणवत्ता कशी राखलेली आहे याची सखोल माहिती शेतकऱ्याला मिळणार आहे. त्यामुळे ‘साथी’च्या निमित्ताने राज्य बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेला अधिक सक्षम करण्याची संधी राज्य शासनाकडे आहे, असे काही बीज प्रमाणीकरण अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.