Pune News : विदर्भ आणि मराठवाड्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना उपयुक्त ठरलेल्या दूध विकास प्रकल्पाचा विस्तार करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी सव्वातीनशे कोटींचा कार्यक्रम मंजूर करण्यात आला आहे.

दुग्ध व्यवसाय विकास खात्याने या प्रकल्पातून एकूण ९ वेगवेगळे कार्यक्रम राबविण्याचे ठरविले आहे. या प्रकल्पात ३२८ कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. त्यापैकी १४९ कोटी रुपये अनुदानातून मिळतील. मात्र उर्वरित १७९ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना स्वहिस्सा म्हणून द्यावा लागेल. शेतकऱ्यांच्या दारात गायी, म्हशींमध्ये पारंपरिक पद्धतीने तसेच लिंग वर्गीकृत गोठी रेतमात्राचा पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट या प्रकल्पाचे आहे. कृत्रिम रेतन, भ्रूण प्रत्यारोपण, संतुलित आहार, वैरण विकास, पशुआरोग्य सेवा अशी या प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये आहेत.

त्याद्वारे रोजगार निर्मिती आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून उन्नती साधण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाचे म्हणणे आहे. दूध विकास प्रकल्पाचा पहिला टप्पा २०१६ मध्ये सुरू झाला होता. हा टप्पा २०२२ मध्ये संपुष्टात आल्यानंतर पुढे काय, असा प्रश्‍न दुग्ध क्षेत्रातून उपस्थित केला जात होता. पहिल्या टप्प्याची फलश्रुती चांगली असल्यामुळे दुसरा टप्पा राबविण्याची शिफारस दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाने केली होती. परंतु, त्याला मंजुरी मिळत नव्हती. अखेर मंजुरीतील समस्या दूर झाल्या असून आता १९ जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना दुग्ध विकासासाठी विविध उपक्रमांसाठी अनुदान मिळणार आहे.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, दुसऱ्या टप्प्यात १३४ कोटी रुपये दुधाळ जनावरांवर खर्च केले जातील. उच्च दूध क्षमता असलेल्या १३ हजार ४०० पशुपालकांना दुधाळ गायी-म्हशींचे वाटप केले जाईल. त्यासाठी शासन ६७ कोटी रुपये अनुदान देणार आहे. उच्च दूध उत्पादन क्षमता असलेल्या भ्रूण प्रत्यारोपण केलेल्या कालवडींचे वाटपदेखील एक हजार शेतकऱ्यांना केले जाणार आहे. त्यासाठी १०.८८ कोटी रुपयांचे अनुदान वाटण्याची तयारी शासनाने ठेवली आहे.

दुग्धोत्पादनात सकस पशुखाद्य पुरवठा महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळे शासनाने १९ जिल्ह्यांमध्ये एक लाख गायी म्हशींकरिता ३० हजार टन पशुखाद्य पुरविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यासाठी २४ कोटी रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. याशिवाय ३३ हजार दुधाळ जनावरांना दुधातील स्निग्धांश (फॅट्‌स) आणि किमान स्निग्धविरहित घनपदार्थ (एसएनएफ) वाढविण्यासाठी १४.८५ कोटी रुपये खर्चाचा कार्यक्रम मंजूर केला आहे. यात ३.७१ कोटी रुपये अनुदानापोटी वाटले जाणार आहेत. शेतकऱ्यांना १५ कोटी रुपये अनुदानातून १० हजार विद्युतचलित कडबाकुट्टी यंत्राचे वाटपदेखील होणार आहे.

दुधाळ जनावर विकण्यास मनाई

सरकारी अनुदानातून दुधाळ जनावरांच्या वाटपात यापूर्वी मोठ्या अफरातफरी झाल्या आहेत. त्या टाळण्यासाठी दूध विकास प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात सर्व दुधाळ जनावरांचे जिओ टॅगिंग बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच वाटप केलेली गाय, म्हैस विकण्यास तीन वर्षे मनाई असेल. तसेच, गैरव्यवहार टाळण्यासाठी अनुदानाची रक्कम थेट बॅंक खात्यात (डीबीटी) जमा केली जाणार आहे.